आर्थिक सर्वेक्षण २०८१

काठमाडौं । सरकारले कर र राजस्वका स्रोतभन्दा पनि वैदेशिक ऋण तथा आर्थिक सहायतालाई आधार मानेर बजेट बनाउने गरेकोमा पछिल्लो समय दुवै स्रोतको हिस्सा घट्दै गएका छन् । जसका कारण आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर बढ्दै गएको छ । सरकारले आइतबार जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार सबै आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताको लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिएको छ भने राजस्व असुली पनि निराशाजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक अनुदान प्राप्ति ४१.७ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण प्राप्ति ५०.८ प्रतिशतमात्र रहेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । २०८० फागुनसम्मको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाहृय ऋणको अनुपात क्रमशः ४९.६ र ५०.४ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ फागुनसम्मको यस्तो अनुपात क्रमशः ४८.६ प्रतिशत र ५१.४ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो आथिक वर्ष राजस्व संकलन न्यून रहेको र वैदेशिक अनुदान अपेक्षितरूपमा प्राप्त हुन नसकेकाले संघीय सरकारको बजेट घाटा ३.४१ प्रतिशतले बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९.३३ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो घाटा ५.९५ प्रतिशत थियो ।

सरकारको ऋणको सेवा खर्च अर्थात् साँवा र ब्याज भुक्तानी बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक ऋण एक खर्ब दुर्ई अर्ब ९७ करोड र बाहृय ऋण २३ अर्ब छ करोड गरी जम्मा एक खर्ब २६ अर्ब ४ करोड भुक्तानी गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक ऋण ६२ अर्ब १७ करोड र बाहृय ऋण १८ अर्ब ८२ करोड गरी कुल ८० अर्ब ९९ करोड साँवा भुक्तानी भएको थियो ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक ऋण ४३ अर्ब ६८ करोड र बाहृय ऋण पाँच अर्ब ८० करोड गरी ४९ अर्ब ४८ करोड ब्याज भुक्तानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा आन्तरिक ऋण ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र बाहृय ऋण पाँच अर्ब ३३ करोड गरी कुल ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको थियो ।

आम्दानीमात्रै घटेको नभई सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि घट्दै गएको छ । वित्तीय संघीयतापछि संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारको चालु खर्चमा लेखांकन भएकाले पुँजीगत खर्चको हिस्सा वार्षिक औसत १८.२ प्रतिशतमात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११.१ प्रतिशत बढेर १६ खर्ब ५६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा तीन तहको खुद चालु खर्च ८.५ प्रतिशतले बढेर नौ खर्ब ३२ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च ७.६ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब २७ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३८.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ९६ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलन १० खर्ब ४२ अर्ब ६४ करोड रहेको छ भने सो अवधिमा तीन तहमा उपयोग भएको राजस्व तीन तहको खुद चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक) भन्दा एक खर्ब तीन अर्ब ३५ करोडले बढी छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.९ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन ९.७ प्रतिशतले बढेर छ खर्ब ३९ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश उच्च रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोग ९२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्य बचत ७.४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

तथापि विश्वका अधिकांश मुलुकमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको नीतिका कारण पछिल्ला महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति कम हुँदै गएको देखिएको छ । नेपालमा समेत मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि लिइएका उपाय र घट्दो मुद्रास्फीतिको फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र रही ६.० प्रतिशत कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो मुद्रास्फीति ७.९ प्रतिशत थियो ।

१५ संस्थान घाटामा, तीनको कारोबार शून्य
सरकारी स्वामित्वका धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा अस्तित्वमा रहेका २६ संस्थानले नाफा आर्जन गर्दा १५ घाटामा रहेका छन् भने तीनवटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ । विगतदेखि नाफामै रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूले भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पाँच खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ०७९/०८० मा छ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा तीन हजार ४६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ४८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३८ अर्ब १७ करोड घाटामा रहेको आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । सरकारलाई गत आर्थिक वर्ष सार्वजनिक संस्थानबाट १७ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख आयकर प्राप्त भएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानबाट १४ अर्ब ३८ करोड १८ लाख आयकर प्राप्त भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा संकलित संघीय सरकारको कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानबाट संकलित आयकरको योगदान ६.९७ प्रतिशत रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म सार्वजनिक संस्थानको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व ४७ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो दायित्व ५२ अर्ब ८७ करोड २ लाख पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वर्षको तुलनामा ११.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् । जसमा औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौ रहेका छन् । गत आर्थिक वर्ष सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार एक सय ८० कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानमा २९ हजार ७ सय ३६ कर्मचारी कार्यरत थिए ।