कति पटक बन्दी हुने संसद् ?

अब अवरुद्ध संसद् सुचारु हुने भएको छ । करिब एक महिनाको अवरोधको सामना संसद्ले यस पटक पनि गर्नुपर्‍यो । यसलाई जुन दृष्टिकोणबाट हेरे पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । किनकि संसद् भनेको त्यस्तो थलो हो जुन थलाबाट अन्य क्षेत्रका अनेकौं अवरोधहरूको निकास दिनुपर्छ, त्यही थलो नै पटक-पटक अवरुद्ध हुनुलाई कसरी स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ? केही एउटा निहुँ पायो कि संसद् नै अवरुद्ध गरिरहने हो भने त त्यस्ता निहुँहरू जहिले पनि पैदा हुन्छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा दपोट प्रकरण, सुन काण्ड वा यस्तै राष्ट्रिय रूपमा चर्चायोग्य घटनाहरू भए पनि संसद् नै अवरुद्ध गराउनु उचित होइन ।

ठूला राष्ट्रिय विषय हुन् भने बहसको केन्द्र त संसद् नै हुन्छ । बहस गर्दै त्यस्ता विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दबबा दिनुपर्नेमा बहुको मूल थलो नै बन्द हुँदा सत्यतथ्य थाहा पाउनबाट आमनागरिक वञ्चित हुनुमात्रै होइन सत्यतथ्य बाहिर आउने र सही रूपमा अनुसन्धानसमेत नहुनसक्छ । तर, कुनै सतहमा आएका घटनालाई दृष्टान्त बनाएर लामो समयदेखि संसद्लाई बन्धक बनाइरहनु एउटा घटनाका कारण सिर्जना गरिएको अर्को घटना हो जुन इतिहासमै कालो धब्बा बनेर रहिरहने गर्छ । इतिहासले हरेक क्षणको मूल्यांकन गरेको हुन्छ, इतिहास हरपल लेखिँदै जाने गर्छ । इतिहास भनेको देशमा हुने गरेका घटना वा कार्यहरूको अभिलेख हो र राजनीतिलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका अगणित घटनाहरूले स्थापित गर्दै लाने हो र लगिरहेको पनि छ ।

यस अर्थमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले आफैंले आफ्नो सकारात्मक इतिहास रचना गरिरहेका हुन्छन् भने कतिले नकारात्मक इतिहास कोरिरहेका हुन्छन् । अहिले पनि यस्तै भइरहेको छ । अरू ठाउँबाट समाधान खोज्न सकिने थियो । संसद् अवरोध नै गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, संसद्को प्रथम चरण अर्थात् यसअघि २०४८ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट एमालेबाट संसद् अवरोध गर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो र त्यसको इतिहास सन्ताउन्न दिनसम्म बनेको छ ०५७ सालमा पुगेर । यस संसद् गठन भएको धेरै समय भएको छैन । आठ-नौ महिनाको यो छोटो अवधिमै पटक-पटक अवरोधको सामना गर्नुपरेका कारण संसद्बाट धेरै काम हुन पाएका छैनन् । संसद् भनेकै ऐन, कानुन निर्माण गर्ने मूल थलो हो । त्यो थलो नै अवरुद्ध भएपछि कानुन निर्माणको बाटोसमेत बन्द हुन्छ ।

कानुन निर्माणको मूल थलो नै यसरी अवरुद्ध भइरहने हो भने कानुन कहाँबाट निर्माण हुने ? सरकारका मुख्य तीन अंगमध्ये संसद् वा व्यवस्थापिका नै त्यस्तो पहिलो अंग हो जसले कानुन निर्माण गरेर अरू अंगलाई काम गर्नका लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिनुपर्छ । त्यही कार्यका लागि जनताले प्रतिनिधिसभामा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने हुन् । अनि अर्को सदनमा विभिन्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढंगले छानिएका सदस्यहरू रहने हुन् राष्ट्रियसभाका रूपमा । यहाँ त ठीक उल्टो बाटोबाट जनप्रतिनिधिहरू हिँडेका छन् । काम गर्नु भनेर पठाएकोमा काम गर्न नदेऊ भन्ने अर्थमा उहाँहरूले आफ्नो सक्रियता देखाउनुभयो । यस अवधिमा कतिपय आवश्यक कानुनहरू बन्न पाएनन् । जनताका हितमा गर्नुपर्ने निर्णय हुन सकेनन् ।

बर्खायाम थियो कति ठाउँमा बाढीपहिराले जनधनको क्षति हुनपुग्यो । त्यस्तो जानकारी संसद्मा हुन सकेन र राहतको व्यवस्था हुन पनि पाएन । हेर्दा संसद् अवरुद्ध गर्नेहरूले पनि ठीक गरेका छौं भन्ने गरेका छन् तर त्यसबाट पुग्न गएको बाधा-अड्चनको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्र र जनताको हित होइन अहित नै हुन पुग्यो । यहाँ कतिपयले त लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध पार्ने र सञ्चालन हुन नदिनेहरूले त्यस अवधिको तलबभत्तालगायतका सुविधा लिन्छन् कि लिँदैनन् ? भनेर प्रश्नहरू समेत उठाउन थालिसकेका थिए । यसै अवस्थामा संसद्को यस व्यवधानलाई हटाउन सबैतिरबाट विभिन्न प्रयास भए र अब भने संसद् सुचारु हुन्छ कि भन्ने झिनो आसा पलाएको छ ।

देशमा हुने भ्रष्टाचार अनियमितता, तस्करी, कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने र त्यस्ताको पहिचान गरी तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने सबैको दायित्व हो । आफ्ना मानिसलाई जोगाउने र अर्को पार्टीकालाई मात्र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आसयले यस्ता माग तेस्र्याइनु हुँदैन । ती माग पूरा गर्न संसद् जस्तो गरिमामय संस्था नै अवरुद्ध पारिनु त हुँदै हुँदैन भन्ने भावनाका आधारमा अब सुचारु भएको संस्थामा सबै जनताका आवश्यकता र हितका काममै समर्पित हुनुपर्छ । बर्खे अधिवेशनको अन्तिमतिर पुगेको संसद्को अधिवेशनबाट बाँकिरहेका र अवरोधका कारण थाती रहेका कामकारबाहीहरू धमाधम पूरा हुनु आवश्यक छ । यसमा सबैको समान विचार रहन सकोस्, ती काम आफ्ना-अर्का पक्षका नभनी जनताका र राष्ट्रका काम हुन सकून् । विश्वास गरौं पक्षविपक्ष जो जता भए पनि जनताको पक्षमै उभिने छन् ।