प्रतिदिन अस्थिरताको भासमा नेपालको राजनीतिक प्रणाली र शासकीय प्रक्रिया रहेको भन्ने सर्वत्रको चिन्तालाई अनुपयुक्त मान्नु पर्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको शृंखला हुनुअघि र पछि निरन्तर अस्थिरता भोग्दै आएको विषय हो । अहिले पनि सरकारमा बस्नेहरूले प्रणाली र संविधाननै खतरामा परेको सन्देश बारम्बार प्रवाहित गरिरहेको हुनाले पुनः कुनै अनपेक्षित परिणाम नेपाली सम्मुख मुख बाएर बसेको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा कुनै खतरा देखिएको छैन । चतुर स्यालले सदा चिल आयो चिल आयो भन्दै गाउँलेहरूका आँखा आकाशतिर फर्काएर भूइँबाट लुसुक्क कुखुरा चोर्ने कथा जस्तो लाग्छ खतराको कुरा । तर, सधंै बाघ आयो बाघ आयो भन्दै मानिसलाई झुक्याउन खप्पिस् वीरेको कथा पढेका हामीले साच्चै बाघ आएको दिन भने मौन बस्नुपर्ने हो कि जस्तो भएको छ ।
यतिखेर देश डढेलोमा दनदनी जलिरहेको छ । अनेक नागरिकले आगलागीको पीडा भोगिरहेको देखिन्छ । वातावरण प्रदूषणको असर गम्भीर भएर यो भूगोलले समेत भोग्नु परेको छ । तर, सरकार जनताका यी दैनिक पीडाको समाधानका पक्षमा भन्दा पनि कसरी सत्ता जोगाउने र आमनागरिकलाई वीरेको बाघको कथा जस्तै भुल्याउने कार्य गरिरहेको छ । डढेलोले देश तवाह भइरहेको छ तर गृहमन्त्री सहकारीको भारीले थिचिएर बसेको देखिन्छ । उहाँलाई पदप्रतिष्ठा जोगाउन हम्मे परिरहेको छ, जनताको दर्द देख्ने तिनको समाधान खोज्ने कुनै चासो देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको अग्निपीडाको समाधान खोज्ने कुनै सोच र रणनीति देखिएको छैन । उल्टो संघीय लोकतन्त्रमाथि खतराको भन्ने कुनै पुरानो खाले जडाउरी तर्क गरिरहनु भएको छ ।
विगतलाई पल्टाएर हेर्ने र केलाउने हो भने खतरा र अस्थिरताको इतिहास दुर्बोध्य लाग्दैन । वर्तमान सरकार बनेको लामो समय भएको छैन । सरकार बन्नेबित्तिकैदेखि नेपाली राजनीतिक अस्थिरता र संविधानविरुद्ध संकट हुन लागेको र खतरामा परेको जस्ता अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका हुन् । आफू तेस्रो दलको नेता भएर पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ठूला दललाई फनफनी घुमाउँदै आफू प्रधानमन्त्री बनिरहने प्रयासमा रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार भंग गरेर नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाउनासाथ एउटा ठूलो विजय प्राप्त गरेको शैलीमा आफू बाँचुन्जेल नेपालको राजनीतिमा यस्तो उथलपुथल भइरहने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले यस्तो उथलपुथललाई राष्ट्रको आवश्यकता र आफूले गरेको समीकरण परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा चित्रण गर्न चाहेर यसो भन्नुभएको हुनुपर्छ । तर, राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा रहेका नेपालीहरू भने यस्तो सोच र शैलीका पक्षमा छन् भन्ने अवस्था छैन ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना हुनासाथ भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यसबाट स्थिरताको अपेक्षा गरिएको भए पनि नेपाली कांग्रेसभित्रका कालिदास प्रवृत्तिका कारण जनताको उक्त अपेक्षामा तुषारापात भयो । त्यसको सजाय जनताले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई दिए तर कसैको पनि बहुमत नभएका कारण त्यसपछिको पाँच वर्ष अस्थिरतामै बित्यो । २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो तर त्यसपछिको अवस्था पनि अझै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिन गयो । एकातिर सशस्त्र विद्रोहको चरम अवस्था र अर्कातिर नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादले चरम रूपका कारण पचासको अत्यदेखि साठीको दशकभरि नेपाली राजनीति अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो ।
त्यस समयको धमिलो वतावरणलाई सङ्लो बताउन एक दशक लाग्यो । पहिलो संविधानसभामा माओवादी सबैभन्दा बढी स्थानमा विजयी हुनुलाई जनताले सकारात्मक ठानेका थिए तर त्यसले पनि कुनै परिणाम दिन सकेन भने नयाँ संविधान आएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट नेकपा अत्यधिक बहुमतका साथ सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको नेकपाको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा थियो माओवादी । नयाँ नेपाल उसको नारा र अभियान थियो । नेकपा भइसकेपछि पनि पार्टीमा माओवादीको नेतृत्वदायी भूमिका थियो । त्यसैले अब देश बन्छ र नेपालीहरू सुखी बन्छन् भन्ने सोच जनतामा रहनु स्वाभाविक थियो तर नेपाली जनताका सपना सार्थक बन्न सकेनन् ।
हेर्दाहेर्दै त्यत्रो मजबुत पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भयो । त्यो विवाद देश बनाउने र जनताका समस्या समाधान गर्ने विषयमा केन्द्रित थिएन । विवाद पदका लागि थियो । यस विषयले जग हँसायो । पार्टीको एउटा पक्ष सरकारमा रहृयो र अर्को पक्ष सडकमा पुग्यो । नेकपा फुटेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो भने माओवादीलाई अदालतले नै नेकपाबाट अलग्याइदियो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक विचार र सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीहरूबीच गठबन्धन हुनपुग्यो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भयो र नयाँ समीकरण बन्यो । तैपनि सरकार वा प्रणाली स्थिर भएको अनुभूति हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न त पायो तर कांग्रेस त्यसयता जहिल्यै पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको चेपुवामा च्यापिइरहेको छ । २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा एक्लै गएको भए अहिलेको भन्दा राम्रो गर्नसक्थ्यो भन्ने तर्क पार्टीभित्रका केही नेता र पार्टीबाहिरका बुद्धिजीवीहरूले समेत गरिरहनुको मुख्य कारण यो पनि हुनसक्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अस्थिर चरित्र नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा विगत तीस वर्षयता नयाँ होइन । यसका साथै राजनीतिका चतुर खेलाडीका रूपमा पनि उहाँको छवि स्थापित छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेकै बेला आफूले उथलपुथलहरू गरिरहने र आपूm बाँचुन्जेल यस्तो भइरहने घोषणा गर्नुभएपछि अस्थिरता र संविधानमाथिको खतरा कहाँबाट रहेछ भन्ने अनुमान निरर्थक भएको छ । २०७९ सालको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा उहाँको पार्टी ३२ स्थानमा विजयी बनेर तेस्रो पार्टी बन्न पुगेको छ । पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले विजय गरेको आधारमा भन्दा माओवादीले एकतिहाइ मात्र स्थान पाएको छ । एमाले पनि नेपाली कांग्रेसभन्दा केही सिटले मात्र पछाडि छ । यस्तो अवस्थामा पालोफेरोमा प्रधामन्त्री बन्ने सम्झौता गरेर पहिलो पटक आफू बन्ने दोस्रो र तेस्रो पालो अरूलाई दिने भन्दै समीकरण बदल्ने चलाखी उहाँले गर्दै आउनुभएको छ ।
अहिलेको समीकरण पनि यही हो । यसलाई टिकाउनका लागि अनियमितताको आरोप लागेका फरक पार्टीका नेताहरूलाई उनीहरूले मागेका मन्त्रालय दिएर आफू प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसको साथ छोडेर अस्वाभाविक फड्को हानेर एमालेको सहयोग लिन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफू बाँचुन्जेल यस्ता उथलपुथल भइरहन्छन् भन्नुभएको प्रसंगले व्यक्तिगत लाभ माओवादी वा प्रधानमन्त्री दाहाललाई त होला । तर, यस्तो उथलपुथल राष्ट्रको हितका लागि हुन्छ ? के जनता लाभान्वित होलान् ? देश र जनताभन्दा माथि कोही पनि छैन । देश र जनताको हितविपरीत हुने उथलपुथलको जिम्मेदार कोही पनि भविष्यमा उम्कन पाउने छैनन् । निजी स्वार्थका लागि उथलपुथलको कुनै अर्थ रहँदैन र फेरि अर्को उथलपुथल हुने सम्भावना बाँकी नै रहन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच