अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सपना

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिले लिएको लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिँदै रियल स्टेट र अटोमोबाइल कर्जामा भने लचिलो नीति अख्तियार गरेको छ । पछिल्लो समय आन्तरिक एवं बाहृय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवं मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटसमेतलाई दृष्टिगत गरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिने राष्ट बैंकले जनााएको छ । त्रैमासिक समीक्षामार्फत घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत बनाएको छ । त्यस्तै हायर पर्चेज प्रकृतिका कर्जामा रहेको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर शतप्रतिशत बनाएको छ भने ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

केन्द्रिय बैंकले आन्तरिक तथा बाहृय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यसमेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलनदर र ७.० प्रतिशतको बैंकदर यथावत् राखेको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष थप सुदृढीकरणका लागि अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गिकृत कर्जाका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने, चाँदी आयात तथा बिक्रीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता केही न्यूनीकरणका लागि रियल स्टेट र अटोमोवाइल क्षेत्रको कर्जामा लचिलो बनेको केन्द्रीय बैंकको यस्तो लचकतालेमात्रै पनि अर्थतन्त्रमा खासै राहत पुग्ने संभावना भने देखिँदैन ।

सहकारी समस्या, पुँजीगत खर्च अपेक्षित विस्तार हुन नसक्नु तथा उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाँदा आन्तरिक मागमा अपेक्षित विस्तार हुन नसक्नुका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सहकारी समस्या तथा घरजग्गाको कारोबारमा देखिएको शिथिलताले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको र नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम रहने देखिएको छ ।

अर्को कुरा, निजी क्षेत्र लगानी वातावरण बन्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन चाहिरहेको छैन । जसका कारण पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ । त्यसोत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिनासम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । मुद्रास्फीतिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।

२०८० चैतमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा खाद्यान्न समूहको मूल्यवृद्धि ५.२१ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ४.१४ प्रतिशत रही समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६१ प्रतिशत कायम रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो समूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः ६.९३ र ८.४२ प्रतिशत रही समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै चालु खाता एक खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड र शोधनान्तर तीन खर्ब ६५ अर्ब १६ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ६० अर्ब ४३ करोडले घाटामा र शोधनान्तर एक खर्ब ७४ अर्ब २८ करोडले बचतमा थियो । अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्र सुध्रिँदैमा देशको समग्र अर्थतन्त्र सुध्रिएको मानिँदैन ।

त्यसका लागि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायनमा हुनुपर्छ । जसका लागि बस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति बढ्नुसक्नुपर्छ । माग र आपूर्ति बढ्न नागरिकको क्रयशक्ति बढ्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा माग बढ्न नसकेकै कारण निजी क्षेत्रले क्षमताको ५ तर वर्तमान र निकट भविश्यमा पनि उल्लेखित क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

बजारमा माग बढ्न नसकेकै कारण निजी क्षेत्रले उद्योग प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन ५० प्रतिशतले कटौती गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ । सोही कारण पनि बजार माग बढ्दासम्म निजी क्षेत्र थप लगानी विस्तार गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार नगरेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर घटाए पनि कर्जाको माग बढ्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले सामान्य प्रयास र पहलबाट मात्रै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनिहाल्ने अवस्था छैन । अन्तरिकमात्रै नभई विश्व आर्थिक मन्दीका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएकाले नेपालको एक्लो प्रयासले मात्रै तत्काल अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार सम्भव छैन ।