![गिरीबन्धु टी-स्टेट विवाद](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/05/Giribandhu-T-State-Controversy-Hita-fornt-page.jpg)
हुन त न्यायालय भनेको मुद्दाको निरुपणकै लागि हो तर यसमा पर्ने गरेको अत्यधिक चापलाई हेर्दा यसको विभिन्न अर्थ लाग्न सक्छ । अहिले अदालतमा अत्यधिक संख्यामा मुद्दाहरू पर्ने गरेका छन् । सानातिना विषयमा समेत जसले पनि रिट हाल्ने गर्छन् । कुनै कुरामा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै रिट दर्ता गरिहाल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । प्रजातन्त्रमा नागरिकहरूका अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसरी नागरिकहरूका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने क्रममा तिनले पाएका त्यस्ता अधिकारहरू संरक्षित गर्न खोज्दा न्यायपालिका त्यसबाट बढी प्रभावित हुने गरेको छ । न्यायालय अहिले तीन तहको छ । न्याय छिटो-छरितो बनाउन पहिलेका अञ्चल अदालत प्रजातन्त्रपछि हटाइयो ।
जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहमा व्यवस्था गरिएको नेपालको न्याय प्रणालीमध्ये रिट निवेदन लिने अधिकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई छ । यसको आसय न्यायमा ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने हो । यसका लागि कानुनमा व्यवस्था गरिएका विभिन्न प्रकारका रिटमध्ये कुनै एकको सहयोग लिन सकिन्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशोध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषणलगायत रिटहरूमध्ये सरोकारवालालाई न्याय प्राप्त गर्न जुन रिटले सघाउ पु¥याउँछ त्यसैको सहयोग लिने गरी न्यायका लागि याचना गरिन्छ । उक्त रिट त्यसका लागि प्रभावित हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ न्यायपालिकाकै हो । सबै तहका अदालतहरूलाई रिट हेर्ने अधिकार छैन । यस्तो अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । नागरिकहरूका सानातिना अधिकारसमेतको संरक्षण गर्नका लागि कानुनले तिनलाई रिट दिने अधिकार दिएको छ ।
विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्राप्तांकमा चित्त नबुझेका खण्डमा पुनर्योग गर्न पाउने व्यवस्था हालसम्म कायम नै छ तर केही वर्ष पहिलेदेखि उत्तरपुस्तिका हेर्न र प्राप्तांकमा चित्त नबुझेका खण्डमा रिट निवेदनको सहयोग लिन पाउने व्यवस्थासमेत गरिदिएको छ । यस्ता दृष्टान्तह अरू पनि हुन सक्छन् । अदालतमा मुद्दाहरूको चाप यस्तै कारणले दिनदिनै बढिरहेको छ । मुद्दाको चाप बढ्नाले अदालतले तिनको सुनुवाइ समयमै गर्न सकेको छैन । अदालदतमा मुद्दाको चाप बढ्नुको अर्को कारण राजनीतिक विषयमा पर्ने गरेका रिटहरू हुन् । अत्यधिक संख्यामा सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक विषयका रिट पर्ने गरेकाले अस्थिरताको संकेत गर्ने गर्दछ ।
जबसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायम रहिरहन्छ त्यसबेलासम्म यस्ता रिट परिरहन्छन् । सत्तापक्षले बलपूर्वक आफ्नो हकअधिकार कायम गर्न खोज्छ र प्रतिपक्षका हकअधिकार मिच्ने गर्छ । यसरी अधिकार खोसिएको पक्ष न्यायका लागि रिट निवेदन बोकेर अदालतसम्म पुग्नु अनुचित होइन । अहिलेसम्मका सत्ता गठजोर र सत्ताबाट गलहत्तीहरू हेर्ने हो भने धेरैजसो रिटको माध्यमबाटै भएका छन् । निकट राजनीतिलाई हेर्ने हो भने केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई पटकको सिफारिश, तिनलाई सर्वोच्चले अमान्य गरिदिएको अवस्था, नेपाली कांग्रेसका सभापति जो त्यस बेला प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर रिटहरूकै माध्यमबाट प्राप्त भएको हो ।
त्यतिमात्र होइन २०७९ सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउनासाथ रवि लामिछानेलाई नागरिकतासम्बन्धी कारण देखाएर रिट हालेर नै उहाँलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट मात्र होइन सांसद र उहाँको पार्टीको सभापतिबाट समेत हटाइएको थियो । उहाँले आफ्ना ती कमजोरीहरूमा सुधार गरेर पुनः निर्वाचनमा भाग लिएर विजय हासिल गर्नुभयो । यसरी रिट भनेको न्यायमा लागि माग गर्ने छिटो बाटो हो । संविधानले यस्तो बाटो दिएको हुन्छ तर यसको अधिक उपयोगले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू चाङ लाग्न पुगेका छन् ।
मुद्दा हेर्ने अधिकारी अथवा न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दाको राम्ररी अध्ययन नगरी फैसला गर्न मिल्दैन । एउटा मुद्दाको तहकिकात गरुन्जेल अन्य मुद्दाहरू धेरै संख्यामा दर्ता भइसक्ने भएकाले मुद्दाहरू थुप्रिन पुग्ने गर्छन् । सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरूको संख्या त अझै अत्यधिक हुने नै भयो राजनीतिक विषयमा दर्ता हुने रिटहरूले गर्दा चाप धेरै बढ्ने गरेको छ । यसले राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था विद्यमान छ भन्ने देखाइरहेको छ । राजनीतिमा स्थिरता आउने बित्तिकै रिटहरूको संख्या घटेर जान्छ र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू घट्छन् । वर्तमान समयमा हरेक राजनीतिक निर्णय अदालतबाटै गर्ने गरिनाले पनि यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।
एकातिर हरेक राजनीतिक निर्णयको परीक्षण अदालतबाट गर्ने र अर्कातिर भागबण्डाको राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्नाले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । अदालतमा भागबण्डाबाट पार्टीका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने र अर्कातिर सेटिङमा फैसला गर्ने परम्परालाई अगाडि बढाउँदै लाने गर्दा हाल स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमान तापनि छैन र जनताको भरोसा पनि छैन, मुद्दाहरू भने दिनप्रतिदिन थुप्रिरहने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट छुट्कारा पाउन शासनका सवाल सर्वोच्चतरि मात्र तेर्सिने परम्परा निरुत्साहित हुनुपर्छ । अदालतप्रतिको जनभरोसा कायम रहनुपर्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख जोगिने खालका व्यवहार सबैबाट हुनुपर्छ । यति भयो भनेमात्र अदालतमा मुद्दाका चाङहरू बिस्तारै कम हुँदै जान्छन् र राजनीतिमा स्थिरता कायम हुन थालेको संकेत मिल्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच