सम्पत्ति विवरणमा उदासीनता

कर्मचारीहरूले सेवा प्रवेश गर्दा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने नियम छ । प्रवेश गर्दामात्र होइन बढुवापछि यस्तो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सेवा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक र त्यसपछि भने प्रत्येक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने आनिवार्यता छ । तर, यसरी आफ्नो भएको सम्पत्ति देखाएर आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न पनि कर्मचारीहरू अग्रसर बन्दैनन् । उनीहरूको उदासीनताले सरकारी नियमानुसार पेश गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण पेश भइरहेको हुँदैन । तथ्यांकले देखाए अनुसार विगत वर्षका तुलनामा सम्पत्ति विवराण पेश गर्नेहरूको संख्या र अनुपात दुवैमा वृद्धि भएको छ तर अझै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको संख्या धेरै छ ।

जागिर खानुभनेको सेवा गर्ने स्थान बनाउनु हो भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ तर हाम्रोमा यस्तो सोच कसैले राख्यो भने अधिकांश कर्मचारीहरूको समूहमा ऊ एक्लो पर्छ । त्यस्तो मानिस घर, परिवार र समाजबाट समेत तिरष्कृत बन्न जान्छ । त्यसकारण अरूको अगाडि रबाफिलो जीवन बाँच्ने उद्देश्यका साथ हरेक कर्मचारी कुनै न कुनै अनियमित बाटो अपनाएर कमाउन चाहन्छ । यसका लागि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न उनीहरू चाहँदैनन् । सुरुमा सेवा प्रवेश गर्दा पेश गरेको विवरणमा सम्पत्तिको यथार्थिक तथ्य नै हुने गर्छ तर बाठो र चतुर कर्मचारीले पछि कमाउने ठाउँ राखेर आफ्नो भएको भन्दा तथ्य फरक पारेर विवरण पेश गर्ने गरेका हुन्छन् ।

अधिकृत तहभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीले आफ्नो जागिर खाएको बाहेक अन्य बन्द व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँदैन । त्यस्तो काम गर्नुपरे सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसको आय-व्यवको विवरण चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्छ । जागिर वा अन्य व्यवसायबाट बढे बढाएको सम्पत्ति वर्षैपिच्छे विश्वसनीय ढंगले पेश गर्दै जानुपर्छ । पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा अविश्वसनीय यथार्थ देखिएको खण्डमा सरकारले निजलाई स्पष्टीकरण सोध्न र उक्त सम्पत्ति विश्वास गर्न सकिने आधारमा आर्जन भएको देखिएका निजलाई कारबाही गरिँदैन तर अवैधानिक बाटोबाट आर्जन गरेको जस्तो देखिन आयो भने निजलाई विभागीय कारबाही गर्न सकिन्छ ।

सरकारले बेलाबेलामा आफ्नो सम्पत्तिको कर सरकारलाई तिरेर वैधानिक बनाउने बाटो पनि खोलिदिने गरेको छ तर सरकारको यस्तो कार्य आलोचनारहित भने छैन । सेवा प्रवेश गर्दा वा पछिल्ला वर्षमा पहिले पहिलेका वर्षमा भन्दा कुनै कर्मचारीको सम्पत्ति बढ्दै गएको र त्यस परिमाणको सम्पत्ति उसले खाएको जागिरबाट मात्रै आर्जन भएको हुनसक्ने सम्भावना भएको खण्डमा उसमाथि कुनै कारबाही हुँदैन तर त्यस्तो सम्पत्ति जागिरबाट वा स्वीकृति प्राप्त व्यवसायबाट प्राप्त भएको विश्वसनीय आधार नहुने हो भने त्यस्तो कर्मचारी कारबाहीमा पर्छ । व्यवहारमा कमैमात्र कर्मचारीहरू कारबाहीमा पर्ने गरेको पाइन्छ । यो सोचनीय सन्दर्भ हो ।

पैतृक रूपमा ठूलाठूला उद्योग कलकारखाना वा व्यवसाय भएका परिवारका व्यक्तिहरूले जागिर खान चाहे भने पनि तिनलाई जागिरमा निषेध गर्न मिल्दैन तर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा ती कुरा खुलाउनुपर्छ । सरकार सबैभन्दा सचेत चाहिँ सेवा प्रवेशका बेला धेरै सम्पत्ति नभएको तर पछिल्ला वर्षमा पेश गरेको विवरणमा अपत्यारिलो ढंगले उसको सम्पत्ति बढेको पाइएका खण्डमा भने त्यस्तो कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि छानविन गर्नैपर्ने हुन्छ । यो कर्मचारीको मात्र कुरा होइन, राजनीति गर्ने र सार्वजनिक पदमा पुग्नेहरूको कुरा हो । कर्मचारीहरू त स्थायी हुन्छन् र लामो समयसम्म पदमा बसिरहन्छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूमा राजनीति गर्नेहरूमा भन्दा बढी जिम्मेवारी बोध हुन्छ । राजनीति गर्नेहरू त पटक–पटक पदमा पुगिरहन सफल बन्लान् भन्ने छैन ।

पदमा पुगेका बेला सकेसम्म बढी कमाउने लालच उनीहरूमा हुन्छ । उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सहज रूपमा बुझाउँदैनन् । बुझाए भने पनि उनीहरूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा विश्वसनीयता कम हुन्छ । भएको जग्गाजमिन, घर, बैंकखाता र शेयरहरू श्रीमती तथा अन्य आफन्तका नाममा राखेका हुन्छन्, त्यस्तै विवरण पेश गर्छन् । उनीहरूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा पछिको आर्जनलाई समेत ठाउँ राखेको हुनसक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको सचेतता देखिनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले पनि यस्तै अवस्थालाई संकेत गर्दै सरकारी नियकायहरूले प्रवद्र्धनात्कम कार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यस्ता विषयलाई नियमन गर्ने निकाय सचेत हुनैपर्छ । यसरी पेश हुने विवरणलाई अनिवार्य बनाउन र यसको विश्वसनीयता बढाउन सरकारका निकायले कडाइका साथ पहल गर्नुपर्छ भने यसलाई आधिकारिक र विश्वसनीय बनाउँदै लानसमेत सक्नुपर्छ ।