प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद्बाट १७ महिनाभित्र चौथो पटक विश्वासको मत लिन सफल बन्नुभएको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा एक अनुपम र दुर्लभ उदाहरण यो परिघटनाले स्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि विश्वासको मत लिनु असम्भव थिएन । सरकार बनाउँदा उहाँका पक्षमा बहुमत पुग्ने गरी ठूला दलमध्येको एक नेकपा एमालेको समर्थन थियो । एमाले र माओवादीको संख्याले बहुमत नपुग्ने भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उसका विभिन्न सर्तहरू स्वीकार गरेर सरकारमा ल्याउने काम भएको थियो । त्यसपछि पनि केही सिट नपुग्ने भएको हुँदा साना दलहरूलाई समेत संलग्न गराएर सरकार गठन भएको हो । सरकारमा यसरी कायम भएको बहुमतलाई औपचारिक रूपमा संसद्मा प्रष्ट्याउने वा घोषणा गर्ने काम मात्र संसद्बाट भएको कारण यसलाई आश्चर्यको विषय बनाइरहनुपर्ने छैन ।
सम्भावना नभएको विषय भएको भए यसलाई आश्चर्य मान्दा हुन्थ्यो तर सरकारसँग भएकै बहुमतलाई हामीसँग बहुमत छ र उक्त संख्याले प्रधानमन्त्रीका पक्षमा विश्वासको मत प्रकट गरेको छ भन्ने औपचारिक घोषणा हो यो । प्रधामन्त्री पछिल्लो पटक २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा निरन्तर रहँदै आउनुभएको छ । कानुन व्यवसायीहरूबीच पनि प्रधानमन्त्री निरन्तर रहँदै आउनुभएका कारणले उहाँले पटक-पटक विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर बहस भएको हो । तर, सरकारको गठबन्धन फेरिएपिच्छे नै उहाँले यसरी विश्वासको मत लिँदै आउनुभएको छ । यो उहाँले संसदबाट विश्वासको मत लिएको चौथो पटक हो तर यस पटक उहाँले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्दाको अवस्था पहिले पहिलेजस्तो सहज र प्रिय थिएन ।
हिजो जे जसरी उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो त्यो इतिहासमा सम्झिरहने खालको अवस्था सिर्जना भयो । १७ महिनामा चौथो पटक विश्वासको मत लिनुभएका प्रधानमन्त्रीले विपक्षहरूले मतदानमा भाग नलिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुभयो । उहाँले पहिले पहिले पाएको विश्वासको मतमा संकुचित हुँदै गएको छ । मतदानमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्ये १५८ जनाले मात्र भाग लिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले १५७ जनाको समर्थन पाउनुभयो । आवश्यक बहुमत त उहाँले हिजोको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट प्राप्त गर्नुभएकै छ तर पहिले संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत उहाँलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले आफू प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भनेर कांग्रेस सरकार पक्ष हो भनेर विवादमा समेत तानिएको थियो । यस पटकको उहाँको विश्वासको मत त्यस जसरी सहज भएन । यस पटक भने एक जनाबाहेक नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत पार्टीहरूले बहिष्कार गरेर मतदानमा संलग्न नभएको अवस्था थियो । प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेर घेराउ गरिरहेका बेला मर्यादापालकले घेरा हालेर प्रधानमन्त्री दाहाल र उहाँलाई विश्वासको मत दिऔं भन्नका लागि नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेललाई रोष्टममा लाँदा र उहाँहरू बेल्दासमेत मर्यादापालकहरूले घेरा हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु एउटा असहज र अनौठो परिस्थिति नै हो ।
प्रतिपक्षी दलहरूको सघन विरोध र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले छोटो सम्बोधन गर्नुभयो । यस सरकारले गरेका दुई तीनवटा कार्यहरूको मात्र उल्लेख गर्नुभयो । एमालेका विष्णु पौडेलले समेत कापेको स्वरका सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले पनि छोटो सम्बोधन गर्नुभयो । संसारको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस पटक प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदाको अवस्थालाई हेर्दा यसलाई एउटा अनौठो घटना र संस्कारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट नेपालको प्रजातन्त्रको खस्खिँदो अवस्थाको चित्रण देखिन आएको छ । कि नेपालले विगत साढे तीन दशकदेखि अभ्यास गर्दै आएको भए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास अझै राम्ररी गर्न सकेको छैन भन्ने देखिन्छ भने कि चाहिँ प्रजातन्त्रको महत्व र उपयोगिता हामीले अझै राम्ररी नबुझेको संकेत यसले गर्दछ ।
सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन भनेर पुनः रोस्टममा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि माननीयले त्यहाँ कुनै प्रश्न नउठाउनु भएका कारण प्रधानमन्त्रीले छोटो समयमा नेपाली कांग्रेसलाई गाली गरेर फर्किनुभयो । जुन प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसलाई पटक–पटक साथ दियो उसैले अहिले यस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैनथ्यो भन्दै उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई चेतावनी दिँदै यसको मूल्य नेपाली कांग्रेसलाई निकै चर्को पर्नेछ भन्नुभएको थियो । वास्तवमा आपूmले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूबाट यस प्रकारको अभ्यास संसदमा नहोस् भन्ने चाहना सम्पूर्ण नेपालीहरूको हो तर परिदृश्य जनताको चाहनाभन्दा फरक बाटोबाट अगाडि बढिरहेको छ । यो दुःखद् पक्ष हो । यसले नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध बन्छ भन्नेहरूका लागि बल पुगेको छ । अथवा राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्नेहरूलाई समेत यसले मनोबल बढाइदिने काम भएको छ ।
संसद्मा प्रतिपक्ष र सरकार पक्ष सधैं सँगसँगै रहनुपर्छ भन्ने होइन । त्यही कारणले नै त्यहाँ सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष बस्ने फरक फरक ठाउँ निर्धारण भएको हुन्छ । सधैं सरकारले प्रतिपक्षलाई काखी च्यापिरहनु र प्रतिपक्षले सरकारलाई समर्थन दिइरहनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले एक दलको बहुमतको कल्पना गरिएको हो । प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत भएका खण्डमा उसको सरकार बन्छ र उसलाई काम गर्न सहज हुन्छ । सरकार सत्ता पक्षको र संसद् प्रतिपक्षको हो भन्ने संसदीय मान्यता छ । यो कहिल्यै पनि कुण्ठित हुनुहुँदैन । सरकारको प्रतिपक्षलाई पेल्ने र प्रतिपक्षको सरकारलाई नटेर्ने प्रवृत्तिका कारण संसदीय प्रणालीप्रति जनताको वितृष्णा बढेर गई यो प्रणाली नै धरापमा पर्ने अप्रिय अवस्था आउनुहुँदैन । प्रजातन्त्र अहिलेसम्म प्रयुक्त सबै खाले राजनीतिक प्रणालीमध्ये सबैभन्दा जनमुखी प्रणाली भएका कारण यसप्रति नै नेपालीहरूको भरोसा छ जुन सधैं कायम रहिरहनुपर्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच