![साढे ६ हजार सार्वजनिक पदाधिकारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/05/Public-officials-did-not-submit-property-details-Hita-fornt-page.jpg)
नेपालमा अनियमितता यति धेरै हुने गरेका छन् कि कुनै पनि अनियमितताको समाचार नआएको दिनै हुँदैन । यस्ता अनियमिताहरू प्रतिस्पर्धाका रूपमै आउने गरेका छन् । बेलाबेलामा सरकार फेरिने गर्दछन् र कुन सरकारको पालामा बढी अनियमितता हुने भनेर प्रतिस्पर्धा गरेकै शैलीमा यस्ता अनियमिता हुने गरेकाले राष्ट्रको अर्थतन्त्र कमजोर भइसकेको छ । एकातिर राष्ट्रको इज्जत र साख गुमिरहेको प्रश्न छ भने अर्कातिर आर्थिक रूपमा यसबाट गम्भीर प्रभाव परेको, जनसाधारणलाई जिउनका लागि आधारभूत आर्थिक उपार्जनसमेत प्राप्त हुन छोडेको छ । पैसाका लागि जे-जस्ता प्रकरण गराउने र तिनमा आफ्नो सिधा सम्बन्ध रहने गरे पनि नेतृत्वमा रहेका नेताहरूमा कुनै प्रकारको हिचकिचाहट नमान्ने भइसकेका छन् ।
कुनै पार्टीको नेताले यस्तो काम गरेर ऊ कानुनी कारबाहीको दायरामा आइसकेपछि अर्को पार्टीको अर्को नेता नेतृत्वमा पुग्छ तर ऊ पनि पहिलेको नेताले गरेको जस्तो अनियमितता गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई बिर्सिएर त्यसले त्यतिमात्रा वा परिमाणमा गरेको अनियमिता भन्दा म के कम अझै बढी आर्जन गर्छु भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन पुग्छ । यसो गर्दागर्दै एकपछि अर्को थपिन पुगेका अनियमितताका शृंखला हेर्ने हो भने जति पछिल्ला प्रकरण छन् ती अझै ठूला छन् । यती, ओम्नी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा अनियमितताका प्रकरणहरू अहिले पुराना बन्दै गएका छन् । कोरोनाको समयमा औषधि र उपकरणमा भएको भ्रष्टाचार पनि अब पुरानो भइसकेको छ ।
पशुपतिनाथमा सुनको झल्लर राखेको विषय सेलाउँदै गएको छ । हालका दिनहरूमा सुरक्षण मुद्रण र गिरीबन्धु टी-स्टेटको सन्दर्भ सतहमा आइरहेका छन् । हुन त यी सन्दर्भ पनि नयाँ होइनन् तर अदालती कारबाहीका सन्दर्भमा नयाँ बन्न पुगेका छन् । यी विषयमा अदालतले सुनुवाइ गर्दागर्दै हालको समयसम्म यी विषय तानिएर आएका छन् । सुरक्षण मुद्रण संसद्को २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारका पालामा सार्वजनिक प्रकरण हो । तत्कालीन सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग जोडिएर यो सन्दर्भ बाहिरिएको थियो । उहाँले यसको स्वीकृतिका लागि ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि उहाँले मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपरेको थियो । यसमा जोडिएर अरू पनि व्यक्तिहरू आएका हुन सक्छन् ।
यत्रो ठूलो योजनामा धेरै मानिसहरूको संलग्नता नहुने कुरै हुँदैन । चार/पाँच वर्ष पुरानो घटना भए पनि यसको सुनुवाइ गर्दा आजसम्मको समय प्रभावित भइरहेको छ । यसमा संलग्न अरू व्यक्तिहरूलाई समेत हालसम्म कारबाहीको दायरामा तानिँदै छ । अदालतको यो सक्रियता हो तर अदालत सधैं यसरी नै सक्रिय बन्दै गएको भए यस्ता विभिन्न प्रकरण निरुत्साहित हुनसक्थे र यति ठूला ठूला अनियमितताका प्रकरण हुने थिएनन् । ढिलै भए पनि अदालतको सक्रियता सराहनीय छ । अर्को गिरीबन्धु टी-स्टेटको प्रकरण पनि यस्तै प्रकारको छ । ठूलो परिमाणको जग्गा चिया कमानका लागि गिरीबन्धुहरूका नाममा रहेकोमा अहिले उक्त जग्गामा भूमाफियाहरूको आँखा लाग्न पुगेकाले यो विवादको सिर्जना हुन पुगेको हो ।
व्यक्तिका नाममा उक्त जग्गा दर्ता गरी दपोट गर्न खोजेका कारण अनियमिताको एउटा ठूलो प्रकरण बनेर यो सन्दर्भ अगाडि आइरहेको छ । अदालतले हाल यस प्रकरणसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही र जग्गा जफत गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । अदालतको यस फैसलालाई धेरै साहसी कदमका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सधैं सेटिङमा मात्र चल्दै आएको र पार्टीहरूको स्वार्थमा फैसला गर्ने अदालतले अब भने निष्पक्षता अपनाएको हो कि भन्ने देखिएको छ । अदालतमा नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरू नै पार्टीको भागबण्डाबाट गएका हुँदा तिनले आफ्नो इजलासमा आएका मुद्दामा कुन पार्टी र पक्षको चासो छ भन्ने हेरेर त्यही आधारमा फैसला गर्ने गरेका थिए ।
यस प्रकरणमा भने अदालतले बाटो बदलेको र निष्पक्षता अपनाएको हो जस्तो देखिएको छ । वास्तवमा अदालत भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । अन्यत्र सबैतिरबाट अन्यायमा परेको भए पनि मुद्दाको पक्षले अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने सोचेको हुन्छ तर केही वर्षदेखि यस्तो सोचमा स्खलन आइरहेको थियो । यसको कारण अदालत स्वयं नै हो । न्यायाधीश र न्यायालय कुनै न कुनै राजनीतिक विचार अंगालेर फैसला गर्न बस्ने भएका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा बिस्तारै अविश्वास पैदा हुने गरेको थियो । अदालतले आफ्नो गुमेको साख यस्ता केही ठूला प्रकरणमा साहसी फैसला गरेर फिर्ता लिन सक्नुपर्छ ।
अदालत वा न्यापपालिकालाई अझै त्यो मौका छ । गिरी बन्धु टी-स्टेटका जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली सरकारको निर्णयलाई अदालतले बदर गरेको छ । राष्ट्रिय हित कायम हुन नसक्ने नीतिगत तहको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरेको छ । यसरी गलत निर्णय गरी राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने तत्कालीन ओली सरकारमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर मागसमेत भइरहेको छ । गिरी बन्धु टी-स्टेटको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जति सरकारले जफत गर्नुपर्ने गरी गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्नुपर्छ र न्यायालयबाट यस्ता अरू प्रकरणमा समेत राजनीतिक पार्टी र नेताहरूबाट प्रभावित नबनी स्वतन्त्र रूपमा धमाधम फैसला गर्न सक्नुपर्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच