![कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/05/National-Conference-of-Legal-Practitioners-Hita-fornt-page.jpg)
संसदीय छानविन समिति बनाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै आइतबार संसद् सुचारु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सहमति जुट्न नसकेपछि पटक-पटक गरी स्थगन गरिएको बैठक साँझ प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मात्र बोल्न दिइयो । गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेसकेपछि फेरि कांग्रेसका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार ११ बजेसम्मका लगि स्थगित गर्नु भएको छ । आज (सोमबार) संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चौथो पटक विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । तर, संसद सुचारु हुनेमा भने आशंका पैदा भएको छ । प्रतिपक्षीको अडान भने यथावत् रहेको छ ।
नयाँ समीकरण अनुसार वर्तमान सरकारको गठन भएदेखि नै संसद् लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । यसले गर्दा संसद्बाट हुनुपर्ने अनेकौं काम हुन सकिरहेका छैनन् । संसद्को प्रमुख काम भनेको कानुन बनाउने हो । तिनै कामहरू हुन नसकेपछि संसद् निष्क्रिय हुन पुग्ने नै भयो । संसद् भनेकै सरकारका तीन प्रमुख अंगमध्येको एक हो । व्यवस्थापिका भनिने संसद्ले राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने गर्छ । देशभरिबाट निर्वाचित भएर आएका संसद् सदस्यहरूबाटै कार्यपालिकाको गठन गर्ने काम पनि संसद्ले नै गर्छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी पार्टीलगायतका केही पार्टीहरूको संलग्नताबाट बनेको सरकार भंग बनाउँदै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतसँग पुनःगठबन्धन गरी वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष तथा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नता रहेको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाऔं भन्ने मागलाई सरकार पक्षले बेवास्ता गरेपछि संसद्मा गतिरोध आइरहेको थियो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अडान नछोड्ने र संसद् अवरोध गरिरहने अनि त्यसैगरी सरकार पक्षका दलहरूले प्रतिपक्षको माग कुनै पनि हालतमा पूरा नगर्ने अडान लिएपछि समस्याको कुनै निकास निस्कन सकेको थिएन । लामो समयसम्म यस्तो अवस्था कायम रहिरहेको छ ।
गत ३ गते बिहीबारको संसद्मा झण्डै मुडभेडको स्थिति पैदा हुन पुगेको थियो । दुवै पक्षबाट मुडभेडको परिस्थिति निम्त्याइएको आरोप-प्रत्यारोप भयो । शीर्ष नेताहरूभन्दा अन्य सांसदहरू चर्को स्वरमा आ-आफ्ना विचार व्यक्त गरिरहनुभएको थियो । संसदीय छानविन समिति दुवै पक्षको बटम लाइन बन्दै आएको अवस्थामा त्यस दिनको धकेलाधकेलले आगोमा घ्यू थप्ने काम भयो । त्यस दिन पैदा भएको घटनापछि नेपाली कांग्रेस अब त झन् संसदीय छानविन समिति नबनुन्जेल संसद् ठप्प पारेरै छाड्ने र सरकार पक्षका पार्टीहरू अब झन् संसदीय छानविन समिति बन्नै नदिने भन्न थाले । उहाँहरूका त्यस्ता अभिव्यक्ति सुन्दा संसदीय छानविन समिति सम्भावना बाहिरको विषयजस्तो बन्दै गयो ।
दुवै पक्षले आफ्नो पक्षबाट कुनै नराम्रो काम नभएको जिकिर लिइरहे भने नेपाली कांग्रेसले सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले समेत पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएर सरकार पक्षलाई सहयोग गरेको आरोप लगायो । यस्तो परिस्थितिमा अब न संसद् सुचारु हुन्छ न संसद्बाट कुनै संसदीय कार्यहरू नै हुन सक्छन् भन्ने स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो । यो सम्पूर्ण अवस्थाको मूल भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारमा संलग्नता । उक्त पार्टीका अध्यक्षको सहकारीको पैसा अपचलनमा संलग्नताको प्रश्न अविच्छिन्न रूपमा नेपाली कांग्रेसले उठाउँदै आएको र सरकार पक्षले उहाँको बचाउ गर्दै आएको दुवै प्रसंगमा उहाँहरू दुवैको स्वार्थको सवाल छ । रास्वपा वर्तमान सरकरामा ‘कि प्वाइन्ट’मा छ । त्यसैले सरकार पक्षको आकर्षण र प्रतिपक्षको तारो बन्दै आएको छ ।
एमाले, माओवादी र केही साना पार्टी मिलाउँदा पनि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्दैन जसका लागि रास्वपा एकमात्र विकल्प हुनसक्छ । त्यसैले उसलाई उसले भने भनेका मन्त्रालय दिएर सरकारमा सामेल गराउने काम भएको छ । त्यसकारण रास्वपाका अध्यक्ष रविलाई सहकारमा दोषी देखाएर हटाउने हो भने सरकार अल्पमतमा पर्नजान्छ । त्यसकारण सरकार रविका कुनै दोष भए पनि ती सबै माफी गराएर जोगाउने प्रयासमा छ । अर्कातिर नेपाली कांग्रेसले पनि यिनै कुरा बुझेको छ, रविलाई सहकारीमा दोषी देखाउन सके उहाँको पार्टीले सरकार छोड्छ र अल्पमतमा परेर सरकार ढल्छ भन्ने छ ।
यिनै उद्देश्यका साथ दुवै पक्षले संसद्मा मुडभेड गर्दै आएको अवस्थालाई सधैं निरन्तरता दिइरहे कुनै निकास निस्कँदैन । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने बजेट पेश गर्नुपर्ने दिन त वर्तमान संविधानमै तोकिएको छ । प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संसद्मा सरकारको वार्षिक आयव्ययको विवरण (बजेट) पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नै संसद् अवरुद्ध भइरहने हो भने त बजेट पेश गर्न पनि सम्भव नहुने अवस्था आइपर्छ । यस्ता अप्ठ्याराहरूलाई मनन् गरी सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षहरू आपसी छलफलमा बसी संसदीय छानविन समिति बनाउन सहमत भएका छन् । यसबाट अब संसद् सुचारु हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । यसबाट जनभरोसा पनि बढ्छ ।
आपूmले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरू यसरी सधैं संसद्मा झगडामात्र गरेर बसेको देख्दा जनतामा निश्चय पनि हर्षको जागरण हुन सक्दैन । अबका दिनमा संसद्मा संसदीय अभ्यास मात्र हुनसकून् । संसदीय मर्यादा जोगाउने दायित्व सांसदहरूकै हो । त्यसतर्फ पनि उहाँहरू सचेत रहनुपर्छ । दुवै पक्षले अब सुरक्षित अवतरणको अवसर पाएका छन् । यसले सफलीभूत हुने मौका पाउनैपर्छ । कोही दोषी छ भने उसलाई स्वार्थबस् चोख्याउने प्रयत्न गर्नुहुँदैन भने कोही कसैलाई बलजफ्ती दोषी करार गर्ने प्रयत्न पनि गरिनु हुँदैन । अबको संसद् सौहाद्र्रपूर्वक चल्न सकोस्, यो सबैको चाहना हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच