वैदेशिक लगानीमा केन्द्रित ‘इमर्जिङ नेपाल लगानी सम्मेलन २०२४’ सम्पन्न भएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनेउद्देश्यका साथ काठमाडौंमा आयोजित दोस्रोे लगानी सम्मेलनमा ५० भन्दा बढी देशका झण्डै दुई हजार प्रतिनिधिसामु सरकार, विपक्षी दल र निजी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको, लगानीका लागि नीतिगत सुधार गरेको भन्दै विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आहृवान गरेका थिए । जसका लागि सरकारले १५० परियोजना ‘सोकेस’मा राखेको थियो । दुई दिने लगानी सम्मेलनमा नेपालले लगानी भित्र्याउन चाहेका परियोजनाका विषयमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई जानकारी गराएको थियो । सोकेसका रूपमा रहेका परियोजनाको प्रदर्शनीबाहेक सम्मेलनभर नेपालमा लगानी सम्भावना, विदेशी लगानीकर्ताको अनुभव र सार्वजनिक, निजी, साझेदारीका विषयमा समेत बृहत् छलफल भएका थिए ।
लगानी सम्मेलनकै क्रममा उद्योग विभागले चारवटा परियोजनाका लागि नौ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि छ अर्ब, काठमाडौंमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि तीन अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै, संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सात करोड ६६ लाख स्वीकृत भएको छ भने ललितपुरमा होटल तथा रेष्टुरेण्ट निर्माणका लागि छ करोड २५ लाख बराबर लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यसैगरी चिनिया कम्पनी सिएन गोल्ड ड्रागन अटो बडीले नेपालमा विद्युतीय गाडी उत्पादनका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी सम्झौता गरेको छ । उक्त कम्पनीले नेपालको कोशी एनके मोटर्ससँगको सहकार्यमा वार्षिक पाँच हजार थानभन्दा बढी गाडी उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसैगरी नेपालमा सार्वजनिक-निजी, साझेदारी (पिपिपी) प्रवद्र्धनका लागि वल्र्ड एसोसिएसन अफ पिपिपी युनिट्स एण्ड प्रोफेसनल्स (वाप) र नेपाल एसोसिएसन अफ पिपिपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स (नाप)बीच समझदारी भएका छन् । समझदारीमा दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, पिपिपीसम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पिपिपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पिपिपी परियोजना, कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् । त्यसो त सरकारले लगानी सम्मेलनकै अवसर पारेर वैदेशिक लगानी सहजीकरणका लागि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐन कानुन जारी गरेको थियो । तर, विकास साझेदारले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गए पनि कानुनी र प्रक्रियागत समस्या हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सम्मेलनमा सहभागी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सहित विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले कार्यक्रमस्थलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको वार्तामा यस्तो सुझाव दिएका हुन् । तथापि सरकारले लगानी सम्मेलन भव्यरूपमा सफल भएको दाबी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतसँगको साइडलाइन बैठकमा बोल्दै लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारको सक्रिय सहभागिताले आफूहरू उत्साहित र सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
सरकारले लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गरे पनि विज्ञहरू भने सफल मान्न तयार छैनन् । उनीहरूले यसपटकको लगानी सम्मेलनलाई विगतमै निरन्तरता भन्दै लगानी सम्मेलन भोजभतेर र जमघटमै सीमित हुन पुगेको टिप्पणी गरेका छन् । यसपटकको लगानी सम्मेलनमा अधिकांश पुरानै अनुहारको सहभागिता देखियो । छोटो समयको तयारीका कारण ठूला लगानीकर्ता सहभागिताको वातावरण बन्न नसकेको बताइएको छ ।
पहिलो लगानी सम्मेलन १९ र २० फागुन २०७३ मा भएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेको बेला भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा १३ अर्ब ७० करोड डलरको लगानी प्रतिबद्धता आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सम्मेलनमा जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधार र खानीलगायत क्षेत्रलाई सरकारले प्राथामिकतामा राखेको थियो । २३ देशका दुई सय ५७ विदेशी लगानीकर्तासहित कुल पाँच सयभन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी थिए । तथापी प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भने आएन । प्रतिबद्धता आएका होङ्सी, हुवासिन सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् भने अरुण तेस्रो र अप्पर मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना पनि अघि बढेको छ । त्यस्तै १५ र १६ चैत २०७५ मा दोस्रो लगानी सम्मेलन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । ४० देशका तीन सयभन्दा बढी कम्पनीका सात सय ३५ विदेशी र नेपालका सयभन्दा बढी कम्पनीबाट छ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । उक्त लगानी सम्मेलनमा पनि १७ परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता र १६ सझौता भएका थिए । पहिलो लगानी सम्मेलनमा लगानी प्रतिबद्धता भएको नौ सय मेगावाट अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त परियोजना अहिले निमार्ण भइरहेको छ । गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) ले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न ‘एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट कोष’ बनाउने सम्झौता गरेको कोष स्थापना गर्नेगरी कम्पनी स्थापना भए पनि अपेक्षा अनुसारको प्रगति छैन ।
त्यसो त लगानी सम्मेलन गर्दै लगानी आउँदैन । लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरतासँगै लगानीको सुरिक्षत भविश्य खोजेका हुन्छन् । पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा विस्तार हुनसकेको छैन भने जलविद्युत्मा गरिने लगानीको बजार ग्यारेन्टी छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को बजार भारत, बंगलादेश, चीन हुँदै दक्षिण एशियाभर विस्तार हुने प्रचारबाजी गरिए पनि भारतको नेपालप्रतिको नीतिमा कुनै स्थायित्व छैन । आफू अनुकुलको अवस्था रहेसम्म दुई देशबीचका सन्धि, सम्झौता, समझदारी कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिकूलताको छनकलगत्तै नाकाबन्दीसम्मको धक्का दिन पछि नपर्ने भारतीय प्रवृत्तिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र लगानीकर्ता अनविज्ञ होलान् भन्न सकिँदैन । दुई सम्पन्न छिमेकी मुलुक नेपालका लागि अवसरका साथै बेला-बेलामा चुनौती पनि बन्ने गरेका विगतका घटनाक्रम ताजै छन् । त्यस्तै तुलनात्मक रूपमा उत्पादन लागत छ । त्यसैले सेवामूलक क्षेत्रको लगानीमा खासै समस्या देखिए पनि निर्यातमूलक लगानीका क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल त्यति सहज देखिँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच