कर्मकाण्डी संसद्

काठमाडौं । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको नाराबाजी र वेल घेराउबीच सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधनका क्रममा रहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले पारित गरेको हो । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसद्मा अवरोध जारी राखेकाले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन पाएको थिएन । तर, आइतबार पनि प्रतिपक्षीले विरोध जारी राखेपछि सरकारले पेलेर नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको हो ।

आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूको विरोध जारी रहे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक घण्टा छलफल भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले संशोधन राख्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जवाफ दिनुभएको थियो । सुवाल र केसीको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

बजेट पेस गर्ने दिनसम्म संसद् खुल्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसद्मा जारी अवरोध १५ जेठसम्म हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू केही दिनदेखि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति जुटाउन प्रयासरत रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘गतिरोधको अन्त्य गर्नको निम्ति प्रयास भइराखेको छ । हामी सहमति र समझदारीको धेरै नजिक पुगेको पनि बेला-बेलामा हामीले महसुस गरेका छौँ । आज बिहान मात्रै पनि मैले नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायतका नेताहरूसँग बूढानीलकण्ठमा नै पुगेर सभापतिजीको घरमै पुगेर पनि सहमतिको निम्ति प्रयास गरेको छु । र मलाई के आशा छ आज र भोलिसम्म, बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति र समझदारी बन्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा प्राप्त संशोधनका विषय बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

गृहमन्त्रीलाई राप्रपाको प्रश्न, ‘सांसद बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी, गृहमन्त्री पदमै बस्ने ?’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न रहनुभएका राप्रपा सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको तर रास्वाका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमै रहन मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सहकारी ठगीमा राप्रपा सांसद बस्नेत र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई फरक–फरक व्यवहार भइरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘यो संसद्मा दुईवटा कानुन छ कि, एउटा कानुन ? गीता बस्नेत न सहकारी सदस्य, न त्यो कुनै पैसा लिने कुरामा सिग्नेचर गर्नुभएको छ । उहाँका ज्वाइँले पैसा लिनुहुन्छ, कृष्णसार रेष्टुरेण्टमा लगानी गर्नुहुन्छ । संसद्को सदस्य गीता बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ तर त्यस्तैगरी गोर्खा मिडियामा पैसा आउँछ तर गृहमन्त्री पदमै बस्नुहुन्छ, छानविन पनि गर्न नहुने ?’ सहकारी पीडितहरूको सडकमा बास भएको बताउँदै राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले मकै पोलेको, सागको मुठा बोकेको पैसा बचत गरेको तर त्यसको अपचलन भएको बताउनुभयो । शाहीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भन्नुभयो, ‘मुटु छ कि छैन ? डराएको हो ? खुट्टा कमाएको हो ? छानविन समिति आवश्यक देखिन्छ ।’

कांग्रेसको विरोध औचित्यहीन : वाग्ले
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको विरोध औचित्यहीन भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै वाग्लेले संसद्मा कांग्रेसले गरिरहेको अवरोधलाई औचित्यहीन भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । नेपाली कांग्रेसले सहकारीको विषयलाई उठाएर समाधानभन्दा पनि संसद्को ओझ, गरिमा असान्दर्भिक बनाउने कदममा गएको आरोप लगाउँदै वाग्लेले भन्नुभयो, ‘६५ वर्ष अगाडि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनका धरोहर, हामी सबैका प्रेरणा बिपी कोइरालाले स्थापित गर्नुभएको मानकलाई आज यो अवस्थामा पुर्‍याउने लज्जास्पद र औचित्यहीन विरोधप्रति मेरो घोर खेद छ । सहमतिको प्रयास जारी रहेको बेला कांग्रेसको विरोध औचित्यहीन छ ।’

गतिरोध अन्त्यका निम्ति कांग्रेस लचक हुनुपर्छ : भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले सदनको गतिरोध अन्त्यका निम्ति नेपाली कांग्रेस अहिलेको परिस्थितिबाट पछाडि हट्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले नेपाली कांग्रेसजस्तो लामो समय संसदीय अभ्यास गर्दै आएको पार्टीले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । कांग्रेस सहमतिमा नआए पनि संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संसद्मा बजेट पेस हुने दाबी गर्दै सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सहमति खोज्ने प्रयास गरौँ । १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि नै सहमति गर्ने कोसिस गर्छौं । तर, भएन भने पनि संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस हुन्छ । कांग्रेस अहिलेको परिस्थितिबाट पछाडि हट्नुपर्छ ।’

नाराबाजीबीच अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेस
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१ पेस गर्नुभएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्री पुनलाई रोष्ट्रममा आउन समय दिएपछि कांग्रेस सांसदहरूले रोकेका थिए । त्यसपछि सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा आउने व्यवस्था मिलाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको बाटो छेकिरहेका कांग्रेस सांसदहरूलाई सत्तारूढ एमाले, माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले धकेलेर बाटो खाली गरेका थिए । त्यसक्रममा सत्तापक्ष विपक्षी सांसदहरूबीच धकेलाधकेलसमेत भएको थियो ।

टर्‍यो अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने खतरा
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रस्तुत हुने भएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि मंगलबार दिनको १ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्ने जानकारी गराउनुभएको हो । त्यसका लागि उहाँले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई १२ः४५ बजेभन्दा अगाडि नै संसद्मा उपस्थित भइसक्न आग्रह गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ११९ अनुसार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नु हुनेछ । अघिल्ला वर्षहरूमा अपरान्हतिर मात्र संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन थियो । यस वर्ष भने विगतमा भन्दा चाँडै संसद्को बैठक बोलाएर बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको हो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस
प्रतिपक्ष दलको विरोधकै बीच राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस भएको छ । आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक,२०८० पेस गर्नुभएको हो । उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।