![चितवनमा ५१ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/06/lamkhutte.jpg)
हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रदेशको सन्तुलित विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने रुपान्तरणकारी तथा उच्च प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजनाको पहिचान र विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेशमा वित्तीय पहुँच र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश बैंक स्थापना कार्य अगाडि बढाउने नीति पनि लिएको छ । वित्तीय संघीयताको सबलीकरण गर्न प्रदेशको आयस्रोत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने आन्तरिक आयस्रोत कम भएका तथा मानव विकास सूचकांंकमा कमजोर रहेका स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत थप कार्यक्रम तथा बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट गर्ने मापदण्ड तयार गरी ठला बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाहरु तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।
संघीय आर्थिक कार्यविधि कानुन सामञ्जस्य हुनेगरी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अन्तरप्रदेश समन्वय मार्फत प्रदेश करका दरहरुमा एकरुपता ल्याउन जोड दिइने बताइएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने प्रदेशले योजना बनाएको छ । बर्थिङ सेन्टरलाई सुदृढीकरण गर्दै गर्भवती तथा प्रसुती अवस्थाका ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरुको निशुल्क हवाई उद्दार सेवालाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ । संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरी अध्यापनको व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । साथै, प्रदेश परिचय विषयको पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक तयार गरी अध्यापनको व्यवस्था मिलाइने प्रदेशले योजना बनाएको छ ।
कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासमार्फत प्रदेशको सम्वृद्धि सम्भव रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रदेश कृषि विकाससम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीति बनाउने बताएको छ । ‘कृषक सूचीकरण र वर्गीकरण गरी कृषि तथा पशुसम्बन्धी सेवाप्रवाहलाई व्यवस्थित बनाइनेछ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यसँग सम्बन्धित सेवा, सुविधा तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरुलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ– ‘मासु, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ तथा दानाको गुणस्तर र स्वच्छताका लागि पूर्वाधार विकास गर्दै पशुपालन तथा उत्पादनका मापदण्डहरू लागु गरी नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।’
खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र पशुपालनको व्यावसायिक उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र विकास गर्न समुदायमा आधारित एक बडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि बताइएको छ । दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रत्यष अनुदान दिँदै आएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई दिने अनुदान स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदान पठाएर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशस्थित सरकारी भवन तथा सरकारबाट अनुदान प्राप्त निकायको भवन निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्ने नीति पनि बनाइएको छ । सरकारी कार्यालय तथा सरकारबाट अनुदान प्राप्त सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी काठबाट निर्मित फर्निचरहरूको प्रयोग प्राथमिकताका साथ गर्ने पनि जनाइएको छ । बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा वन पैदावारको सहज आपूर्तिको लागि जिल्ला बन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गरी डिपोमार्फत सहज र सर्वसुलभरुपमा गुणस्तरीय काठ तथा दाउरा उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
पर्यटन विकासका लागि प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि दिर्घकालीन रणनीतिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लगिने बताइएको छ । आगामी वर्षदेखि प्रदेशका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुका साथै प्रदेश सरकारका कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने पनि जनाइएको छ । सभ्य र रचनात्मक विरोध, सभ्य संस्कृति भन्ने अवधारणाका साथ स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा एक/एक सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल तोकिने नीति पनि प्रदेशले लिएको छ ।
उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । छरिएको पूँजीलाई एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न, बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न तथा प्रदेशभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी लगानीको बातावरण तयार गर्न प्रदेश लगानी बोर्ड गठनको कानुनी व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन कार्यलाई सुव्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति तर्जुमा गरी मौजुदा ऐन, कानून तथा कार्यविधिमा समसामयिक सुधार गरिने पनि जनाइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच