राजनीतिक ध्रुवीकरणमा दलहरू, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सत्ता गठबन्धनका दलहरू विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कसरतमा लागेका छन् । निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भए पनि आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसक्दा सत्ता बिमुख हुन पुगेको नेपाली कांग्रेस विश्वासको मत फेल बनाउने प्रयासमा लागेको छ । कांग्रेस प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन अघिकै गठबन्धन ब्युताउने प्रयास गरिरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुरानो गठबन्धन ब्युताउने प्रयासस्वरूप नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

यता, माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्माले कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटवार्तामा सिटौलाले पुरानो गठबन्धन ब्युताउन प्रस्ताव गर्नुभएको स्रोतको दाबी छ । यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि राजनीतिक छलफललाई तीव्रता दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपाल र यादवको छलफल
संसद्बाट विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको छ । आइतबार सिंहदरबारस्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफल विश्वासको मतका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । छलफलमा विश्वासको मत लिने बारेमा नै छलफल भएको र दुई नेताहरू सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने बारेमा छलफल चलिरहेको र पुनः छलफल हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन कुनै समस्या नभए पनि प्रधानमन्त्रीसँग मिलाउनुपर्ने अरू विषयहरू आपसी सहमतिमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने बताउनुभयो ।

माओवादीद्वारा एकताको लागि पार्टीहरूको सूची
नेकपा माओवादी केन्द्रले बृहत् वाम एकता गर्ने भन्दै एकता गर्नका लागि वार्ता गर्ने पार्टीहरूको सूची तयार पारेको छ । बृहत् वाम एकताको पहलका लागि भन्दै गठन गरिएको वार्ता टोलीको पहिलो बैठकले एकताका लागि वार्ता गर्ने पार्टीहरूको सूची तयार गरेको जानकारी दिँदै पार्टी उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णबहादुर महराले भन्नुभयो, ‘वार्ता गर्ने पार्टीहरूको सूची तयार भयो । विचार मिल्ने वाम शक्तिसँग एकताको पहल गर्छौं । एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी प्राथमिकतामा छन् । बाबुराम र एकीकृत समाजवादी पहिलेदेखि कुनै न कुनैसँग छलफल चलेका थिए । उहाँहरूसँग उच्च तहमा छलफल भएका छन् । पहिलो प्राथमिकता तिनीहरूसँग छलफल गर्ने हुन्छ ।’ वार्ता टोलीका अन्य सदस्यहरूमा महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत रहनुभएको छ ।
नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकता हुने निश्चित जस्तै रहेको माओवादीका नेताहरू बताउँछन् । त्यस्तै, प्रभु साहसँग पनि वार्ताका लागि छलफल हुने माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । संसद्बाहिर रहेका शक्तिहरूसँग पनि एकताका लागि वार्ता टोलीले छलफल गर्ने वार्ता टोलीका सदस्य शक्ति बस्नेतको भनाइ छ । माओवादीबाट छुट्टिएका नेत्रविक्रम चन्द, धर्मेन्द्र बास्तोला, मोहन वैद्य लगायतका पार्टी संसद्बाहिर छन् । वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णहादुर महराले एमालेसँग समेत छलफल हुने बताउनुभयो ।

समाजवादी ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्न बाबुरामको प्रस्ताव
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले देशमा समाजवादी ध्रुवीकरणको प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवदन पेस गर्दै भट्टराईले समाजवादी ध्रुवीकरणका लागि विभिन्न पार्टी तथा समूहसँग सहकार्य र एकताको पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । एकता तथा ध्रुवीकरणबारे निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिने प्रस्तावसमेत डा.भट्टराईको छ । पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका डा.भट्टराईले नेपाली विशेषताको नयाँ समुन्नत समाजवादको मोडल विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विश्वासको मतबारे निर्णय अधिकार अध्यक्ष ठाकुरलाई
लोकतान्त्रिका समाजवादी पार्टी लोसपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने÷नदिने निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको छ । आइतबार बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै बैठकले मधेश प्रदेशको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गरेको छ । बैठकले संगठन विस्तारको कामलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच मोर्चाबन्दी
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट पूर्वी तराईमा उदाएको जनमत र पश्चिम तराईमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले आइतबार सहकार्य गर्नेसम्बन्धी १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । दुई दलबीच भएको सम्झौतामा विभिन्न कालखण्डमा गरेका आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरी बन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ पहल गर्नेलगायत १२ बुँदा छन् । दुई पार्टीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन साझा मुद्दा र साझा धारणा भएका दलहरूबीच कार्यगत एकता गर्दै अगाडि बढ्ने अठोटअनुसार हामी वैकल्पिक उदयमान राजनीतिक शक्ति जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बीचमा आजैका मितिमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । हामीले विशेषगरी जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा सरकारलाई दबाब दिन तथा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू, ओविसी, अल्पसंख्यक तथा महिलामैत्री राजनीतिक वातावरण तयार गराउन यी दुई पार्टीको बीचमा मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढ्न सहमत छौँ ।’

जनमत पार्टीले निर्वाचनबाट संघीय संसद्मा ६ सिट पाएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चार सिट पाएको छ । रेशम चौधरीसँगै टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइका लागि पहल गर्ने, देउवा सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेशलाई संसद्बाट कानुनका रूपमा पास गर्न सरकारलाई दबाब दिने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्न दुवै दल सहमत भएका छन् । आन्दोलनका क्रममा दुवै दलका कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, राउतसँग २४ फागुन २०७५ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन, नागरिकता विधेयक पास र किसान आन्दोलनका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न पनि दबाब दिने दुई दलको सहमति छ ।

दुवै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुअघि आफूहरू सहमत भएका ११ बुँदा सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । दुई पार्टीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा संघ र प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा साझा सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्र जाने उल्लेख छ । मोर्चाबन्दीले दुवै पार्टीको मुख्यमन्त्री दाबीमा बल पुगेको छ । जनमत पार्टीले मधेश र नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आज बस्दै छ । पहिलो बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ । बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने कार्यसूची छ । पहिलो बैठकको कार्यसूचीलगायत विषयमा सहमति जुटाउन ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले शुक्रबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानै नियमावलीअनुसार बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । पुस २६ गते अर्थात् मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । उक्त कार्यसूचीलाई पनि पुरानै नियमावलीअनुसार नै विश्वासको मतका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख वा उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार माघ ९ गतेभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्ने राजनीतिक दलहरूको तयारी छ ।

माधव सापकोटा संसद्लाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने पहिलो सांसद
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउनुभएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आफूले संसद् सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको सांसद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । संसद् सचिवालयका अनुसार गत ४ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट चुनिएर आएका २७५ प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूमध्ये सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित सापकोटाले सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको हो ।