एसएमइज सम्मेलनद्वारा १० बुँदे घोषणापत्र

काठमाडौंं । लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम (एसएमइज) सम्मेलन विभिन्न १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा पहिलोपटक काठमाडौंमा आयोजित सम्मेलनले हरेक दुई वर्षमा केन्द्रमा र हरेक वर्ष प्रदेश तहमा एसएमइज सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । १० बुँदे घोषणापत्रमा महासंघले २०७७ चैतमा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मा औंल्याइएका एसएमइज लक्षित कार्यक्रम निरन्तर कार्यान्वयन गर्दै जाने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महासंघबीच २०७९ साउनमा भएको समझदारीअनुरूप एसएमइज प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर सहकार्य गर्ने, महासंघमा स्थापना भएको एसएमइज सहायता केन्द्रमार्फत् उद्यमीलाई निरन्तर आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने, एसएमइज उद्यमीका उत्पादनलाई देशभित्रै सञ्चालित ठूला उद्योगसँग जोड्न निरन्तर पहल र पैरवी गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्वेदशी कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउन पहल गर्र्ने, एसएमइजलाई वित्तीय सेवामा सहज पहुँच दिलाउन सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्यका साथै परियोजना कर्जा सहजरूपमा प्रदान हुने गरी नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लान पहल गर्ने, सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको सन्दर्भमा एसएमइजमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारसँगको सहकार्यमा रणनीतिक तयारीका साथै निर्यात प्रवद्र्धनमा कार्यमा सहयोग गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तैगरी एसएमइजका उत्पादन बजारीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग निरन्तर पहल एवं पैरवीका साथैै बजारीकरणका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै लैजाने, एसएमइजका उत्पादनको प्याकेजिङ एवं ब्राण्डिङका लागि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्ने, महासंघको समेत पहलमा बनेको स्टार्टअप नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग सहकार्यका साथै सबै प्रदेशमा स्टार्टअप इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने र सरकारी तहमा स्वदेशी उत्पादन खपत बढाउन ल्याइएका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न र नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर सहकार्य गर्दै जाने उल्लेख छ ।

सो अवसरमा विज्ञहरूले ब्राण्डिङ र प्याकेजिङमा सशक्तरूपमा काम गर्न नसक्दा नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति कमजोर बन्न पुुगेको बताए । राम्रो प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गर्न सकेमा थुप्रै वस्तुु बाहिर निर्यात गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, बजार माग बुुझेर आफ्ना उत्पादन विकास गर्नुपर्ने र उपभोक्ताको उत्पादनप्रतिको बुुझाइमै परिवर्तन ल्याउन सक्नुुपर्ने पनि उनीहरूले आंैल्याएका छन् । वित्तीय पहुँचको कठिनाइ, सरकारले ल्याएका सहुलियत प्याकेज प्रक्रियामा झन्झट, बजारको अभावलगायत गुनासो साना उद्यमीको छ । एसएमइज क्षेत्रले स्वरोजगारी उत्पादन गरेको मात्र छैन, रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना गरेको छ । नेपालमा सञ्चालित ९९ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशत छ भने त्यसमा ९० प्रतिशत हिस्सा एसएमइजको छ ।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टार्टअप र परियोजना कर्जासम्बन्धी कार्यविधि छिट्टै पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साना उद्यमीले बेहोर्नुपरेका प्रक्रियागत झन्झट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो । एसएमइजका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको वित्तीय पहुँच, बजार प्रवद्र्धन, दक्ष जनशक्ति, प्रक्रियागत झन्झट, ब्याजदरलगायतमा सम्बोधन गर्न सरकार तयार उहाँले बताउनुभयो ।

महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले साना-ठूला सबै उद्योगको क्षमता करिब ६० प्रतिशतले घटेकाले महँगो ब्याजले उद्यमसमेत टिकाउन समस्या भएको भन्दै उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । करिब १७ लाखलाई रोजगार दिइरहेको एसएमइज क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दै बजार मागअनुसार गुणस्तरीय उत्पादन आपूर्ति गर्न सकिए नेपालमा उद्योगबाट ठूलो आर्थिक उन्नति गर्न सकिने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

आइएलओ कार्यवाहक प्रमुख जोनी सिमसन, युनिसेफका देशीय प्रतिनिधि एलके वीस र आइएफसीका आवासीय प्रतिनिधि वावाकार फायले नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा एसएमइजको द्रुत विकासमा जोड दिँदै एसएमइजले नेपालको सन् २०२६ सम्म आर्थिक स्तरोन्नतिको लक्ष्यमा पनि सहयोग गर्ने बताउनुभयो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एसएमइजलाई सघाउ पुुर्‍याउन महासंघले एसएमइज सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको र पछि सबै प्रदेश च्याप्टरमा लैजाने विश्वास दिलाउनुुभयो । सम्मेलनको समापन सत्रमा महासंघको घरेलु तथा साना उद्योग समिति सभापति डिबी बस्नेत र महिला उद्यमी विकास समितिका सभापति रिता सिन्हाले एसएमइज उत्पादनलाई देशभित्रै सञ्चालित ठूला उद्योगसँग जोड्न निरन्तर पहल र पैरवी गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुुभएको थियो ।