द्विविधापूर्ण राजनीतिक बाटो

हिमालय टाइम्स
Read Time = 8 mins

सरकार बनेको त्यति लामो समय बितेको छैन । यो सरकार नेपाली कांग्रेसको आँखा छलेर चामत्कारिक ढंगमा बनेको थियो । आमजनताले नै त्यसको अनुमान गरेका थिए न त राजनीतिक पार्टीले नै । जुनदिन सरकार बन्यो त्यही दिनको केही घण्टा अगाडिसम्म राजनीतिक माहौल एक प्रकारको थियो, एकै छिनपछि त्यसले अर्कै बाटो समात्यो । उक्त सरकारमा विशेषगरी एमाले र माओवादी केन्द्रको अगुवाइ रहनेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निकै ठूलो पदको आकर्षणसहित समावेश गरियो । त्यसपछि केही साना दलहरूलाई सरकारमा संलग्न गराइयो । हाम्रो देशमा राजनीतिको अन्तिम लक्ष सरकारमा संलग्न हुन पाउनु नै हो भन्ने पहिलेदेखि देखिएकै थियो, यस पटकको केही दलहरूको हतारोले त्यही प्रमाणित गर्‍यो ।

संसद्मा थोरै संख्यामा विजय हासिल गरेका दलहरूले हामी प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई रचनात्मक सेवा पुर्‍याउँछौं भन्न सकेनन् । पहिले-पहिलेका दलहरूकै जसरी सरकारमा जानकै लागि हतारिए । सरकार बाहिर रहेर पनि जनताको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता ती दलहरूमा रहेन । देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमै यस्तै परम्पराको विकास हुँदै आएको छ । कर्मचारी प्रशासन तथा प्रहरी प्रशासनमा समेत सरकार बाहिर बसेका दलका नेताहरूमार्फत काम गराउन खोज्दा तिनले गरिदिँदैनन् तर सरकार पक्षीय दलका मानिस अड्डा कार्यालयहरूमा काम लिएर जाँदा तुरुन्तै काम गरिदिन्छन् । यो तलदेखि माथिसम्मै विकास भएको नेपाली मानसिकता हो । त्यसैले केही गर्न चाहनेहरूदेखि केही आर्जन गरिहालौँ न त भन्नेहरूसमेत सरकारमै समावेश हुन चाहन्छन्, जुन हरेक पटकको सरकार बन्दा देखिएकै छ ।

यस पटक त्यही परम्पराको निरन्तरता भएका कारण कुनै अनौठो भएन । त्यसैले सरकार बनेको छोटो समयमै सरकारमा रहेका दलहरूबीचको सम्बन्धमा चिसो पस्न थालेको देखिएको छ । हालैमात्र विकसित भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रकरणले राजनीतिलाई केही दिन तरंगित बनायो । हालसम्म त्यसको तरंग आइरहेकै छ । रवि लामिछानेले सर्वोच्चको फैसलापछि तुरुन्तै नागरिकता लिनुभयो । त्यसपछि उहाँ पुनः नेपालको नागरिक हुनुभयो । पार्टीको अध्यक्ष पदमा पनि तुरन्तै पुनर्बाहली गर्नुभयो तर सांसद पद भने उहाँको हातबाट फुत्कियो । अहिलेसम्म गृहमन्त्रीको पद रिक्त छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रालयमा आफ्नै पार्टीको दाबी छ भनेको छ । सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि रवि लामिछानेलाई तुरुन्तै गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् तर एमालेले आपूmले त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा समाचारमा आएजसरी दबाब दिएको छैन भनेको छ । अब रवि लामिछाने सांसद हुनुहुन्न तर सांसद नभएको व्यक्ति छ महिनासम्मका लागि मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ । यसले गर्दा रवि लामिछाने नै पुनः गृहमन्त्रीमा फर्किनु हुने सम्भावना देखिएको छ तर सरकारको एउटा ठूलो दल माओवादी केन्द्र भने पक्षमा नरहेको देखिन आएको छ । माओवादी केन्द्रमा गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीमै रहनुपर्ने वा माओवादी केन्द्रकै संसद्लाई दिनुपर्ने दबाब छ ।

सरकारमा निश्चय नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा छ तर प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रबाट दाहाल बन्नुभएको छ । ठूलो दल भएका हैसियतले एमालेले सरकारलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई सबैले सघाउनुपर्ने उसको चाहना छ तर माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा देखिन्छ । यही कारणले गृहमन्त्रीको सवाललाई पनि अहिले सतहमा ल्याइएको हो । रावि लामिछानेलाई खुशी बनाएका खण्डमा उहाँको पार्टीको समर्थन पाइने कारणले एमालेको यसका लागि दबाब बढेको हो तर बाहिर भने एमाले हामीले दबाब दिएका छैनौँ भन्दै छ । महासचिव शंकर पोखरेलले होइन भने पनि एमालेका अर्का सांसद गोकुल बाँस्कोटाले भने सोझो शब्दमा राष्ट्रपतिमा एमालेलाई नसघाए माओवादी भद्रगोलमा पर्छ भन्नुभएको छ । माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गरेमा राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसले जित्न सक्छ ।

यही भयमा नेकपा एमाले रहेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री पनि यसबारे द्विविधामा हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने वा नबनाउने बारे केही भन्नुभएको छैन । बनेपछि थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ । यसरी नेपालको राजनीति कहिल्यै संलिएर गएको पाइएन र यस पटक पनि यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ । नेकपाको दुई तिहाइ निकटको बहुमत हुँदा त छिन्नभिन्न भएको राजनीति अहिले त तानतुन गरेर साना दलहरूलाई समेत जोडेर बनाइएको सरकार छ । त्यसमा पनि सुरुदेखि नै गडबडीका संकेत देखिएका छन् । यसको स्थायित्वको आशंका छँदैछ । रविको अब मन्त्रीमा पुनर्गमन होला कि नहोला ? राष्ट्रपति पद कसको पोल्टामा पर्ला, त्यस आधारमा मात्र भोलिको राजनीतिक बाटो निर्धारण हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?