निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिने आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिनूस् : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरुसँग निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्नेबारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको तर नेताहरुबाट नै निर्वाचन खर्चको पद्धति मिचेर गल्ती गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसहित ७ अर्ब रुपैयाँमा निर्वाचन सकेको बताउनु भयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलवभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहितलाई मध्यनजर गरी १० अर्बको अनुमान गरेपनि ३ अर्ब सबै निर्वाचन सकेर फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले आयोगले निर्वाचन खर्चमा खर्च कटौती गर्दै गइरहेको भन्दै आगामी दिनमा झनै कम खर्चमा निर्वाचन गर्नेगरी अघि बढीरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचनको पद्धति मिचेर खर्च गर्नेहरुले नै निर्वाचन खर्च घटाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकार माथि प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु सरह भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको संविधान र संवैधानिक कानूनअनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिने आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन खर्चको विषय बारम्बार उठ्छ, निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गयो, निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो भन्नुभयो । निर्वाचन खर्चका तीन पाटा छन्, एउटा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च, यो वर्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न २०७४ सालमा भएको खर्च र यो वर्ष मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलवभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहित १० अर्बको अनुमान गरेका थियौँ । १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा झन्डै ३ अर्ब फिर्ता गर्ने तयारीमा भनेर समाचार लेख्नु भए हुन्छ । हामी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकेर त्यति खर्च हो । आयोगको प्रस्पटेभि हेर्दा हामीले अहिले ७४ सालको खर्च भन्दा कम खर्च गरेर निर्वाचन गरेका छौँ । आयोगले निर्वाचनमा गर्ने खर्च कटौती गर्दै गइरहेको छ, आगामी दिनमा झकै कम बनाउन हामी लाग्नेछौँ । निर्वाचन सुरक्षाको खर्चमा पनि वृद्धि भएको छैन । राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्चमा पनि पोल्टिकल फाइनान्स र क्याम्पियन फाइनान्स अर्थात् निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गरिने खर्च, यदी त्यसैलाई लिएर निर्वाचन प्रणाली महंगो भयो भन्नुहुन्छ भने जसले भनेको हो, उसैबाट घटाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि स्वतः सस्तो हुन्छ, गल्ती, कमजोरी आफू गर्ने र पद्धति आफू मिच्न खोज्ने र जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकार माति प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु हो । आयोग अहिलेको संविधान र संवैधानिक कानूनअनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिने यस्ता आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति दुःख व्यक्त गर्दछ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अर्को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनैपनि व्यक्तिलाई भोट हाल्न पाउने सुनिश्चितता गर्न कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले तत्काल नै स्थानीय तहको निर्वाचन र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक हुँदा प्रदेश सभाका एजेण्डाहरु ओझेलमा परेको महशुस गरेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फरक वर्षमा गर्दा उपयुक्त हुने प्रश्ताव राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनैपनि व्यक्ति निजी क्षेत्रमा काम गर्दै गरेको कारणले, एन्जिओ, सञ्चारकर्मी भएको कारणले भोट हाल्न नपाउने, सरकारी कर्मचारी भएकाले मात्रै पाउने कुरालाई संशोधन गरेर सबैलाई मताधिकार दिनेगरी अघि जानुपर्छ भन्नेकुरामा हामी कन्भिन्स छौँ । कानून बनाउँदा तदनुसार नै अघि बढ्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा भने त्यो अधिकार तत्काल उपयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । देशभित्रै भएका योग्य मतदाता सबैले पायक पर्ने ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनुहुनेछ । मत प्रतिशत पनि बढ्नेछ, बदर हुने संख्या पनि घट्छ । ४ मतपेटिक र दुई वटै निर्वाचन एकैपटक भएको हुनाले केही कुरा हामीले पनि महशुस गरेका छौँ । प्रदेश सभाका एजेण्डा ओझेलमा परेको देखियो । यदी मिल्छ भने एक वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन, अर्को वर्ष प्रदेश सभा र अर्को वर्ष प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने ढंगले आवश्यक छ । हामीले निर्वाचनको स्वच्छता खोजेको हो ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति इंगित गर्दै आयोगले उम्मेदवारी दिँदा नै नेपाली नागरिक हो होइन र नागरिकता अनुसार उमेरले उम्मेदवार बन्न योग्य भएको छ वा छैन भन्नेबारेमा मात्रै हेर्ने अधिकार रहेको बताउनु भयो । उहाँले उम्मेदवार दिँदा पनि उम्मेदवारलाई म नेपाली नागरिक हुँ, मैले पेस गरेका सबै डकुमेण्ट ठिक छन् भनेर स्वघोषणा र दस्तखत गराउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगलाई कुनैपनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार नहुने र आयोगले पनि कुनै पार्टी खारेज गर्नसक्ने अधिकार नराख्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिइसकेपछि हामीले एउटा स्वघोषणा गराउँछौँ र आफैँलाई दस्तखत गराउँछौँ । त्यो कानूनमा पनि व्यवस्था छ । हामीले त्यसमा म नेपाली नागरिक हो, मैले पेस गरेका सबै डकुमेण्ट ठिक छन्, म कुनैपनि कानूनले उम्मेदवार हुन योग्य छु भन्ने लगायका धेरै विषयमा दस्तखत गराउँछौँ । देश हाँक्न आउने व्यक्ति गलत नागरिकतालाई सही हो भनेर आउँदैन भन्ने आयोगको विश्वास हो । प्रशन उठेपनि त्यसको छिनोफानोका लागि सम्बन्धित निकायलाई सोध्ने हो । स्थानीइ, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा गरेर करिव १ लाख ६० हजार उम्मेदवार भए, उनीहरुका सबै कागजात ठिक छन् भनेर नै हामीले उम्मेवारी सदर गरेको हो । आयोगले उ नेपाली नागरिक हो वा होइन र नागरिकतामा भएको उमेरले उम्मेदवार बन्न योग्य छ कि छैन ? यत्ति हेर्ने हो । कुनै राजनीतिक दलको दर्ता खारेजी गर्ने विषय छ, यसलाई कानूनबमोजिम टुंग्याउनु पर्छ । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानून अध्ययन गर्दा हुन्छ, यी व्यवस्थाले कुनैपनि अर्को व्यक्तिलाई कुनै अर्को पार्टी खारेज गरिपाउँ भनेर निवेदन दिने अधिकार दिँदैन, यदी त्यो हुने हो भने क ले खारेज गरेर ख भन्ने पार्टी खारेज गर्न निवेदन दिए हुन्थ्यो ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अबको निर्वाचनमा उत्साहजनक उपस्थितिका लागि रणनीति फेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मत बदर भएको विषयमा आयोगले विशेष अध्ययन गर्ने र आगामी दिनमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले विद्युतीय निर्वाचनका लागि कानूनमा नै बाध्यकारी बनाइनुपर्ने आवश्यक्ता ठानेको बताउनु भयो । गत निर्वाचनमा दलीय सहमतिको नाममा निर्वाचन कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको पनि बताउनु भयो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्दा आयोगमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै आगामी दिनमा आयोगमाथि कुनैपनि प्रश्न नउठ्ने गरी कानून निर्माण गर्ने तयारी गरेको बताउनु भयो ।