काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा कार्यान्वयन हुने खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सुरु भएको छ । खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले शुक्रबार संयुक्तरूपमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने आठ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाले सहभागी पालिकामा सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले आत्मसात गरेको संघीयताको सिद्धान्तअनुरूप दिगो र समतामूलक विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कार्यान्वयन गरिने आयोजनासम्बन्धी कार्यक्रमको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसमेत स्थानीय पालिकाको अगुवाइमा सञ्चालन गरिने विश्व बैंकले जनाएको छ । आयोजनाले स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमा जोड दिने बताइएको छ ।
आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवं बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी जम्मा छवटा पालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ । दुवै प्रदेश तुलनात्मकरूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कम पहुँच साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्र हुन् ।
आयोजना शुभारम्भ गर्दै खानेपानीमन्त्री खानले जलवायु परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयन सन्दर्भमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाइ सेवा तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन सामाजिक र आर्थिक प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संस्थागत र नियामक सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्रगत सुशासन र क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने आयोजनाको ध्येय रहेको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मबमोजिम सेवा प्रवाहमा पालिकाको भूमिकालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजान आयोजनाले थप सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस जेर्भोसले आयोजनाले चार लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई वातावरण अनुकूल, समावेशी एवं सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच पु¥याउन तथा महिलालाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर बढाउन मद्दत गर्ने खालका सीप अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर सहकार्यका साथ लक्षित स्थानीय समुदायमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पु¥याउने क्षमतामा सुधार गरी संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक सदैव तत्पर रहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २०७९ असारमा आयोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच