राष्ट्रपतिका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा खटपट

काठमाडौं । आगामी फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन उन्मुख हुँदै गएको छ । राष्ट्रपतिमा मुख्य गरी मुलुकका तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको आ-आफ्नै रणनीति छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सत्ताविमुख हुन पुगेको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवार निर्वाचित गराएर सत्ता राजनीतिमा कमब्याक हुने रणनीतिमा छ । यसको लागि कांग्रेसले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रलाई फकाउने रणनीति लिएको छ ।

माओवादीसँग कांग्रेसले सहकार्यको नीति लिएको छ । वर्तमान राजनीतिक समीकरणको जन्मदाता नेकपा एमाले पुस १० गते सत्ता साझेदारीको क्रममा सात राजनीतिक दलसँग भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफ्नै दलले पाउनुपर्ने अडानमा छ । यसको लागि एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निरन्तर दबाबमा राखेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र भने राजनीतिक दलभन्दा बाहिरको व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराएर आगामी सत्ता राजनीति सहज बनाउने रणनीतिमा छ । राष्ट्रपति चयनमा माओवादी केन्द्र निर्णायक रहेको छ । संसद्बाट विश्वासको मत लिने बेला विपक्षी दल कांग्रेसले पक्षमा मत दिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस चिढाउने पक्षमा हुनुहुन्न । यसैकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक–पटक राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको वकालत गरिरहनु भएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको कारण सत्तारूढ सात दलीय दलहरूबीच भने खटपट सुरु भएको छ । पूर्वसहमति कार्यान्वयनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई दिन विराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निरन्तर भेट गरिरहनुभएको छ । शुक्रबार सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयनको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर सत्तारूढ सात दल सम्मिलित नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । तर, उक्त बैठक राष्ट्रपति चयनको मुख्य एजेण्डामै प्रवेश गरेन । बैठकमा सरकारका कामका समीक्षाको विषयबारे छलफल केन्द्रित भयो । राष्ट्रपतिको विषयमा छलफल नै नभएको जिकिर गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति चुनावका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने कुरै के छ र ? सबै पहिले नै तय भइसकेको कुरामा छलफल आवश्यक भएन नि ।’ १० पुसमा राष्ट्रपति एमालेले लिने समझदारी बनेको संकेत गर्दै मन्त्री लिङ्देनले यसैलाई मानेर जानुपर्ने संकेत गर्नुभयो ।

बदलिन सक्छ सत्ता गठबन्धन
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब १० पुसमा भएको सहमतिअनुसार एमालेलाई राष्ट्रपति दिन पनि तयार देखिनुभएको छैन । १३ माघमा पार्टी स्थायी समितिबाट राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गराउनुभएका प्रचण्डले बिहीबार कांग्रेसबाट पनि राष्ट्रपति हुनसक्ने बताउनुभएको थियो । माओवादीका कतिपय नेताहरूका अनुसार एमालेले अघिसार्ने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार स्वीकार गर्ने सम्भावना सकिएको छ । पार्टीका कतिपय नेताले डा. बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सार्न दबाब दिइरहेका छन् । यद्यपि, यसमा सबै सहमत छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ एमालेसामु संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रस्ताव राख्ने सम्भावना बढ्दै गएको कतिपय माओवादी नेताहरूकै दाबी छ । नेताहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेमा सरकारमा सहज महसुस गरिरहनु भएको छैन । तर, यो गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससँग गइहाल्ने आँट पनि गर्न सक्नुभएको छैन । १० पुसमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नदिने अडान राखिरहेको बेला एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेको थियो ।

तर, विगतको तीक्तातापूर्ण सम्बन्धका कारण एमाले नेतृत्वप्रति प्रचण्डको अझै भरोसा जाग्न सकेको छैन । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभा विघटन जस्ता विगतका कुरा नकोट्याउने सहमतिको एमाले अध्यक्ष ओलीले उल्लंघन गरेको प्रचण्डको गुनासो छ । त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचन भएपछि एमाले नेतृत्वले कुनैबेला आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रचण्डको चिन्ता छ । एउटै गठबन्धनमा चुनाव लडेको आफूले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा पनि गाली नगरेकोमा प्रचण्ड कांग्रेसप्रति भने खुसी देखिनुभएको छ । एमालेसँग मिल्न गए पनि पुस २६ मा आइपुग्दा कांग्रेसले विश्वासको मत दिने निर्णय ग¥यो । माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको प्रदेशहरूमा पनि कांग्रेसले साथ दिएको छ । पुस १० मा भएको राजनीतिक समीकरण करेक्सन गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरू लगातार संवादमा छन् । एमाले नेताहरू भने प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रस्ताव अघि सारेमा १० पुसमा बनेको सत्ता गठबन्धन टुट्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

रास्वपालाई सरकारमा आउन आग्रह
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले राट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पुनः सरकारमा आउन आग्रह गरेको छ । शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठकले रास्वपालाई सरकारमा आउन आग्रह गरेको हो । बैठकमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन प्रस्ताव गर्नुभएको हो । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिँदै उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘नियमित बैठक हो, बेलाबेलामा बसिरहन्छ । समग्र अहिलेसम्मको कामको समीक्षा भयो ।

अझै व्यवस्थित ढंगले कसरी काम गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा भयो ।’ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर भएपछि उहाँले सांसदसहित उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय गुमाउनुभएको थियो । पुनः गृह मागे पनि गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गरेपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिनेबारे जानकारी सहितको पत्रकार सम्मेलनमै सभापति लामिछानेले अझै पनि आफूलाई गृहमन्त्री बन्न आउन भनेको खण्डमा सरकारमा जान तयार रहेको बताउनुभएको थियो । माघ २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाइसकेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा गएनन् यादव, सिके राउत र रञ्जीता
सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा गठबन्धनमा सात दल आबद्ध भए पनि शुक्रबारको बैठकमा चार दलका नेता मात्र सहभागी भएका छन् । गठबन्धनमै आबद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका कोही पनि नेता बैठकमा सहभागी भएनन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुरमा रहनुभएको थियो । नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ चौधरी डिल्लीबजार कारागार पुग्नुभएको थियो । त्यहाँ श्रेष्ठले आफ्ना श्रीमान्समेत रहनुभएका नेता रेशम चौधरीसित भेटवार्ता गरेको बताइएको छ । बैठकमा संयन्त्रका संयोजकसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमेत रहनुभएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन मात्र सहभागी रहनुभएको थियो ।

कांग्रेसकै उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै छ : प्रवक्ता महत
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपति कांग्रेसको हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्नु आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै दललाई कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेका छौँ । सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । कांग्रेसको राष्ट्रपति बन्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा नयाँ परिदृश्य पनि बन्न सक्ने देखिन्छ ।’

केन्द्रको सत्ता समीकरण जोगिन्छ : भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सुदूरपश्चिमको सरकार फेरिनु कुनै अनौठो नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । संविधानअनुसार नै प्रदेश सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुँदैमा केन्द्रको गठबन्धनमा कुनै असर नगर्ने दाबी गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको सरकार परिवर्तन भएर केन्द्रको गठबन्धनमा पहिरो जाँदैन । केन्द्रको सत्ता समीकरण जोगिन्छ ।’

देउवा र माधव नेपालबीच भेटवार्ता
नेपाली कांग्रेसका सभापति र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार बिहान धुम्बाराहीस्थित देउवा निवासमा सभापति देउवा र अध्यक्ष नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो । दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको सभापति देउवाको सचिवालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिहीबार कांग्रेसबाट कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । सुदूरपश्चिम सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ । देउवा र नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार समाजवादी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको बताइएको छ ।