सुदूरपश्चिमको सरकार परिवर्तन, सत्ता समीकरणको सांकेतिक परिघटना

काठमाडौं । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको सम्भावित छायाचित्र सुदूरपश्चिमबाट कोरिन थालेको संकेत देखिएको छ । सुदूर पश्चिमको प्रदेश सरकार एक महिना नपुग्दै अपदस्थ भएको छ ।

(क) एमाले नेतृत्वको विस्थापन :
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । सामान्यतः अंकगणितीय हिसाबले संख्या नपुगेको हुनाले नै सरकार गि¥यो भन्न सजिलो छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीनचक्रे सरकार प्रणाली अनुचित मान्नेहरूका लागि यो घटना मसला हुनसक्छ । यसै पनि प्रदेशको कुनै काम छैन भन्ने जनमत ठूलो छ । अतिरिक्त करको भार नागरिकले बोक्नु परिरहेको पीडाको कारण प्रदेश संरचना हो भन्ने भनाइ गलत छैन । भीरपाखासमेत जोडेर अनावश्यक रूपमा गठन भएका नगरपालिकाहरूको बोझ पनि जनताले खेपिरहेका छन् । नगरपालिका वा नयाँ संघीय संरचना अनुरूपको गाउँपालिका गठनले करभार खेपिसक्नु छैन । तर, पालिकाले नागरिकको सिधा सेवा प्रवाह गर्ने भएको हुनाले गुनासोको भार पनि गरुंगो छैन । प्रदेशका विषयमा भने पर्याप्त असन्तोष र गुनासो सुनिन्छ ।

(ख) कति चक्रे संघीयता :
तीनचक्रे सरकारभन्दा यसैकारण पालिका र केन्द्रगरी दुई चक्रे संघीय प्रणाली हुनुपर्नेमा नेपालीहरूको मत बढ्दै छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमोर्चाले पाएको मतभार पनि संघीयताको विपक्षमा नै देखिएको थियो । अहिले केन्द्रीय सत्ताको समीकरण र ध्रुवीकरणको खेलसँगै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको खेल हुन थाल्नुले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मूल तीन ओेटा शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र समाजवादी छन् । विगतमा केन्द्रको समीकरणअनुसार एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । तर, अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । यो सरकार अल्पमतको भए पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको छ । निर्णायक मत लिएर बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन मिलेन भने यो सरकारको पनि एक महिनाभन्दा बढी अवधि हुने छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सरकारको साँचो भएको हुनाले उसले राखेका सर्तको अधीनमा रहेर मात्रै सरकार दिगो हुनेछ ।

(ग) निर्णायक उन्मुक्ति पार्टी :
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सांसद संख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै निर्णायक छन् । यद्यपि, केन्द्रीय सत्ता परिवर्तनको, कुनै नयाँ समीकरणको अवस्था आएमा चार स्थान कम मानिने छैन । लोकतान्त्रिक बहुलवादी बहुदलीय पद्धतिमा मत संख्या जहिले पनि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अरूभन्दा कम संख्या भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुनुको कारण पनि सैद्धान्तिक नै हो । प्रश्न उठ्छ ः सुदूरपश्चिम प्रदेशले अरू प्रदेशमा कस्तो सन्देश दिनेछ र केन्द्रीय सरकारमा यसको प्रभाव कस्तो पर्नेछ ? यो प्रश्न तत्कालका लागि त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । अरू प्रदेशमा भएको गठबन्धन तत्काल टुट्ने सम्भावना छैन । केन्द्रीय राजनीतिमा समेत तुरुन्त नै गठबन्धन परिवर्तनको सम्भावना देखिँदैन । आसन्न राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा हुनसक्ने उम्मेदवारीले र त्यसका लागि बन्ने समीकरणले मात्रै गठबनधनको स्वरूप परिवर्तन हुनसक्ने छ । अहिलेसम्म त्यसको खास छायाचित्र स्पष्ट भएको छैन ।

(घ) राष्ट्रिय सहमतिको प्रसंग :
गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको विषय भेग देखिन्छ । संसद्मा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको सहमति हो कि बाहिर रहेका शक्तिहरू पनि राष्ट्रिय सहमतिको हिस्सेदार हुन् केही भनिएको छैन । यसअघि सभामुखको निर्वाचन सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक जोड राष्ट्रिय सहमतिमा नै थियो । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गर्नासाथ सरकारको मुख्य स्तम्भ वा सहयोगी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्षको धारणा सार्वजनिक भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि राष्ट्रिय सहमतिका विपक्षमा हुनुहुन्न । तर, उहाँको परिभाषा फरक छ । ओलीको दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ : राष्ट्रपति पदमा एमालेको उम्मेदवार हुने र उसलाई नै सबै पक्षले समर्थन गर्नुपर्ने हो । योबाहेक अहिले अर्को कुनै राष्ट्रिय सहमतिको सूत्र छैन । तर, प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेस भने फरक विचार र विकल्पका पक्षमा देखिएको अवस्था छ ।

(ङ) आवश्यक शक्ति सन्तुलन :
निर्वाचनका समयमा सिद्धान्तविहीन गठबन्धन र तालमेलबाट बनेको संसद् भएको हुनाले शक्ति सन्तुलन पनि त्यसरी नै हुनुपर्ने देखिन्छ । यसैकारण प्रधानमन्त्री र सभामुख दुई पक्षको भएपछि राष्ट्रपति तेस्रो पक्षको हुनुपर्ने तर्क निकै बलियो भएर उठिरहेको छ । तेस्रो पक्ष भनेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस नै हो । नेपाली कांग्रेसको अहंकारको परिणति अहिले सत्ता समीकरणको विषयले भोगिरहेको छ । कांग्रेसले समयमा नै बुद्धि पु¥याएको भए यतिखेर कुनै अरू सन्तुलनको प्रश्नमा रोइरहनु पर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री पददेखि प्रदेश प्रमुखसहित अनेक पदहरू कांग्रेसका थालमा पुगिसकेको समय आफ्नै मूर्खताले अभाग भोग्न विवश कांग्रेस यतिखेर सानोतिनो धराप थापेर बसेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको सरकार परिवर्तनको अवस्थाले केन्द्रलाई समेत झकझकाउन लागेको छ । अहिले कांग्रेसको सानो धराप पनि महत्वपूर्ण हुने सम्भावनालाई यसै परिघटनाले निकट तुल्याएको छ । नेपाली कांग्रेसले असैद्धान्तिक नै भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारका पक्षमा विश्वासको मत दिएर सत्ता पुनरगमनको ढोका खोलेको हो । ढोका त उघ्रिएको छैन तर सानो झ्याल भने खुलेको छ सुदूर पश्चिमबाट । यो झ्यालबाट छिर्ने सत्ता समीकरणको हावाले केन्द्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो अबका केही दिनमा नै थाहा हुनेछ ।