गठबन्धन, जनादेश, संसद् र सरकार

✍️ चन्द्रमणि गौतम

गत मंसिरमा सम्पन्न संघीय र प्रदेशको निर्वाचनले दिएको वास्तविक जनादेशलाई उपेक्षा गरेर गठित एमाले नियन्त्रित गठबन्धन सरकारले दुई महिना कटाउन नपाउँदै जीवन-मरणको दोसाँधमा लर्खराइरहेको छ । यी पंक्ति प्रकाशित हुँदासम्ममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार नेपाली कांग्रेस तथा लोकतान्त्रिक शक्तिको वैशाखीमा टिक्नपुग्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

सत्ता हत्याउने होडबाजीमा गठित सिद्धान्तहीन वर्तमान गठबन्धन सरकारको उत्पत्तिले मूलधारका सबै पार्टीहरूको वास्तविक विशेषता वा गुन-बैगुन जनताका अगाडि ल्याइदिएको छ । हिजोसम्म परिवर्तनको आवाज दिएकाहरूको नारामा के-कति निष्ठा वा इमानदारी छ, त्यसको सांगोपांग परीक्षा र समीक्षा गर्न सहज भएको छ ।

जनता राजनीतिक पक्षका मतदाता हुन् भने आर्थिक पक्षका करदाता पनि हुन् । करदाताले बुझाएको करलाई मतदाताको भावना र चाहना अनुरूप देश र जनताको उच्चतम हित, समृद्धि र विकासमा लगाउने सामथ्र्य नै सरकारको सफलता हो । केवल सत्ता हस्तान्तरण होइन, रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रियालाई पनि गति दिनुपर्ने जिम्मेवारी संसदीय निर्वाचनले बोकाएको छ । जनताको आवश्यकता सर्वोपरी हुनु र जनहितको मूल्यमा कसैको एकलौटी चल्न नपाउनु नै लोकतन्त्रको विशेषता हो भन्ने शाश्वत मान्यतालाई सरकार, संसदले अपनाउनुपर्छ ।

गठबन्धनको आवश्यकता :
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित गठबन्धन पनि निर्विवाद थिएन भने एमाले नियन्त्रित अवसरवादी गठबन्धनलाई वैधानिकता दिने आधार कतै छैन । जे होस्, सरकार चलाउनदेखि निर्वाचन पार लगाउनसम्म कांग्रेसले नै गठबन्धनको नेतृत्व गरेको हुनाले जनादेशको भावनाले निर्वाचन उत्तरको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै सम्हाल्नुपर्ने इंगित गरेको थियो । यथास्थितिलाई वैधता र निरन्तरता दिनभन्दा यथास्थितिबाट मुक्त भएर आमूल सुधार र सुखद् परिस्थिति निर्माणको चाहनाका साथ आमनिर्वाचनले कांग्रेसलाई एकल ठूलो दल बनाएर युगको अपेक्षा, नयाँ सोच र परिवर्तनको लहरको रूपमा स्पष्ट जनादेश दिएको थियो । कांग्रेसको गल्तीबाट भाग्यमानी हुने अनियन्त्रित स्वार्थले जनादेशलाई लोप्पा हान्दै यो गठबन्धन र सरकार बनेको हो ।

दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकताले देश आक्रान्त छ । पाँच हजार नेपाली मारेको जिम्मा आफूले लिने खुलामञ्चमा घोषणा गरेको चरित्रले सरकार चलाएको अवस्थामा दण्डहीनताको हालत कस्तो होला ! ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ को रूपमा कालोधनको चलखेलको अनुभूति हरेक जिम्मेवार नागरिकलाई भइरहेको छ ।

सकारात्मक भएर सोच्दा, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरूबीच पारस्परिक अस्तित्वबोध, मिलेर काम गर्ने राजनीतिक संस्कार र सामूहिक जिम्मेवारीको समन्वय-कलाको रूपमा देखिन्छ गठबन्धन । राजनीतिक सभ्यता, लोकतान्त्रिक संस्कार र भद्र समझदारीको अभावले गर्दा एमाले र माओवादी एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी हाम्रै अगाडि भताभुंग भयो, सरकार पनि ढल्यो । दक्षिण एशियाका बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि मुलुकमा ठूला पार्टीहरू बीच मिलेर काम गर्ने परम्परा त के, आपसी संवादको वातावरण प्रायः नभएको स्थितिलाई ध्यान दिँदा नेपालमा गठबन्धन सत्ताको संस्कारलाई विभिन्नताबीचको अभिन्नताका रूपमा सन्तोष गर्नुपर्ने भयो ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य :
योजना अलपत्र पार्ने, निर्धारित अवधिभित्र निर्माणको काम नसक्ने, जथाभावी वा मनपरी रूपमा लागत बढाउने, वातावरण तथा पर्यावरण खल्बल्याएर प्राकृतिक स्रोतको निर्वाध लुटजन्य दोहन गर्ने, राजनीतिक आडमा त्यस्तो चरित्रले उन्मुक्ति र थप काम पाउने, सीमित सरकारी साधन र स्रोतको निर्ममतापूर्ण दुरुपयोगको परिणामस्वरूप जनता ठगिने परिस्थितिलाई कडाइका साथ रोक्ने इच्छाशक्ति र अठोट दुवै तहका संसद्ले लिनैपर्छ ।

दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकताले देश आक्रान्त छ । पाँच हजार नेपाली मारेको जिम्मा आफूले लिने खुलामञ्चमा घोषणा गरेको चरित्रले सरकार चलाएको अवस्थामा दण्डहीनताको हालत कस्तो होला ! ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’को रूपमा कालोधनको चलखेल र पहुँच सत्ताको शिखरसम्म नै पुगेको कटु अनुभूति हरेक जिम्मेवार नागरिकलाई भइरहेको छ । झन् यसमाथि स्वार्थ बाझिएका सांसद मन्त्री, संसदीय समितिका सदस्य जस्ता महत्वपूर्ण आसनमा बस्न पुगेपछि दण्डहीनता, अराजकता र अपराधका अनेक घटना भइरहेका छन् ।

अनेक स्वार्थ समूहको दबाब र प्रयासले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउनमा बाधा भइरहेको छ । अपराधमा संलग्न सांसदलाई अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म निलम्बन नगर्ने बाटो संसद्ले लिएकाले आगामी दिनमा दण्डहीनता र अपराध झन् बढेर जाने स्वतः बुझ्न सकिन्छ । कानुन निर्माता कानुनभन्दा माथि र उन्मुक्त हुने हो भने जनतालाई कुन मुखले कानुनको पालना गराउन अनिवार्य गर्ने ? संविधान र कानुनको पालना सर्वप्रथम सत्ताधारीले गर्नुपर्छ । तबमात्र अरूलाई कानुनको पालना गराउने वैधानिक आधार र नैतिक शक्ति स्थापित हुन्छ ।

विगतमा अर्बौं-अर्बका अनेकौं भ्रष्टाचार काण्ड मच्चिए तर कोही दण्डित भएनन् । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिइएपछि कामकाजी तहको भ्रष्टाचारले स्वतः हौसला पाउँछ । यसरी विधिको शासन, कानुनी राज, न्यायको स्थापना र दोषीले दण्डित हुनैपर्ने पद्धतिविपरीत रुग्ण, कमजोर र अकर्मन्य भएको परिणति, समाजमा अपराधका साथै अपराधको क्रूरसमेत भयावह रूपमा बढिरहेको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा महिला सहभागितालाई महत्वपूर्ण स्थानमा दिइए तापनि समाजमा अपराधको शिकार किन सबभन्दा बढी महिला वर्ग हुँदै आएका छन् ? संसद्ले यसको कारण र समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ ।

जिम्मेवार प्रतिपक्ष :
संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर हुनुको पहिलो विशेषता, प्रतिपक्षको संवैधानिक अस्तित्व र उसको आधिकारिक भूमिकालाई स्वीकार गर्नु हो । हालसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएको हुनाले संसदीय लोकतन्त्रमा संवैधानिक विपक्षी पार्टीको भूमिका र जिम्मेवारी उसले उदाहरण बनेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ । प्रमुखविरोधी दल भनेको संसद् चल्न नदिने अवरोधी दल होइन । सत्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको पार्टीले संविधानको विरोध गर्नु अराजकता र अपराध नै हो । राप्रपाका कतिपय मन्त्री र सांसदले केही दिनअगाडि वर्तमान संविधानको बर्खिलाप मन्त्रिपरिषद् र संसद्को बैठकमा बोलेका विचार आपराधिक नियत, अराजकता र कुशासनको प्रमाण हो ।

संसदीय बैठक र त्यसको प्रभावकारिताको खोजी सत्ता र प्रतिपक्षी दलले समान रूपमा गर्नुपर्छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई कांग्रेसले सार्थक बनाउन सक्नुपर्छ । सत्तापक्षका कमीकमजोरी र त्रुटिहरूलाई कडाइका साथ उदांग पार्नुपर्छ, सरकारको कार्यशैलीलाई तीखो आलोचना गरेर जनमत अझ बढाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई कठोरताका साथ काबुमा राख्न सकेमा सत्तामा पुगेर असुल गर्ने लक्ष्यले निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको खोलो स्वतः घटेर जान्छ । विगतमा एमालेको आन्तरिक किचलोको मार संसद्ले भोग्नुपरेको थियो । पार्टीको झगडाले गर्दा पाँच महिनाबीचमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि सत्तारुढ हैसियतबाट आफ्नै कारणले प्रमुख विपक्षी दल हुन पुगेको एमालेले त्यसपछि करिब सात महिना (१८७ दिन) सम्म पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई काम नै गर्न नदिइ प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकाबाट पनि च्युत भएको थियो । यस्तो गैरजिम्मेवार हर्कतले गर्दा विगत प्रतिनिधिसभामा नागरिकता सम्बन्धी र निजामती सेवासम्बन्धी लगायत ५० भन्दा बढी महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परे ।

राज्यका अंगहरूमा स्वेच्छाचारी कार्यपालिका, विवादास्पद न्यायपालिका र मुर्छित व्यवस्थापिका भएको अवस्था पैदा भयो भने, संविधानको सर्वोच्च प्रभावकारिता, कानुनको कार्यान्वयन, लोकतन्त्र पद्धतिको रूपमा सार्थक र सफल हुने कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । आमूल परिवर्तन जनताको हितका लागि नभएर भुइँफुट्टा र परजीवी तत्वका लागि हुन्छ । मौलिक वा नागरिक अधिकारको प्रचूरता भएको संविधान लागू भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार संगठनहरूले दोस्रो स्तरमा राखेको विडम्बनाप्रति सबै दलले समान रूपमा गम्भीरतापूर्वक निराकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । लोकतन्त्रलाई सार्थक र सफल प्रणालीको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यकअनुसार सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसदीय संवाद र सहमतिको आवश्यकता आउनसक्छ । नेपाली कांग्रेस त्यसका निम्ति मानसिक रूपले सदैव तयार हुनुपर्छ ।

निर्वाचनमा सुधार :
वैदेशिक रोजगारी र अन्य विविध कारणले विदेशमा भएका करिब २८ लाख नेपाली नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित भए । यी नागरिकले वर्षेनी खर्बौंको विपे्रषण (रेमिटान्स) पठाइरहेकाले अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन पाएको छ । जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्राण–प्रतिष्ठा दिइरहेका छ, त्यही समुदाय राज्यव्यवस्था र लोकतन्त्रको निर्णायक प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको गम्भीर राजनीतिक अन्याय छ । संविधानले अंगीकार गरेको समावेशी भावनालाई निरर्थक बनाउने काम भइरहेको छ ।

संसदीय बैठक र त्यसको प्रभावकारिताको खोजी सत्ता र प्रतिपक्षी दलले समान रूपमा गर्नुपर्छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई कांग्रेसले सार्थक बनाउन सक्नुपर्छ । सत्तापक्षका कमीकमजोरी र त्रुटिलाई कडाइका साथ उदांग पार्नुपर्छ, सरकारको कार्यशैलीलाई तीखो आलोचना गरेर जनमत अझ बढाउनुपर्छ ।

निर्वाचनलाई नागरिक सुविधाको रूपमा होइन, प्रत्येक नागरिकको सर्वोच्च कर्तव्य र नैसर्गिक हकको रूपमा निर्वाचन आयोगले व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मतदान बदर हुनेअनुपात वा दर घटेको छैन, जो सार्थक लोकतन्त्रको बाधासूचक कटुतथ्य हो । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन शिक्षा प्रायः असफल देखिन्छ । यसबारे सर्वदलीय तदारुकता जरुरी भएको छ ।

अन्त्यमा :
यसपालिको संसदीय निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई एकल ठूलो र अगुवा पार्टी बनाएको छ । दुई ठूला पार्टीको मात्र प्रतिस्पर्धालाई हेर्दा, १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा ७४ निर्वाचनक्षेत्र माया मारेर ९१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएर ५७ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित भयो । १४३ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेको नेकपा (एमाले) ४४ स्थानमा निर्वाचित भयो । तसर्थ जनसमर्थनको सघनताले पनि कांग्रेसलाई अग्रणी स्थान दिएको छ । जनताले कांग्रेसको काँधमा निर्णायक जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । जनताको यो भरोसालाई पूरा गर्न कांग्रेसले पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता र समन्वय गरी शक्तिसञ्चय, ऊर्जा र सामथ्र्यको विकास गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुरूप सत्तामा जानु, युगले जनादेशसहित आवश्यक जताएको छ ।