परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालको प्रश्न : कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्ने कानुनी हैसियत के हो ?

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानूनी वैधता माथि प्रश्न उठाउनु भएको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै ५ सदस्य टोली आईतवार जेनेभा जाने तय भएपनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आफू जान नपाएको बताउनु भयो । मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञको रुपमा पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराएपनि अन्तिममा कोईरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिइएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा विज्ञले नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसको कानूनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । कोईरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ती गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘जसलाई विज्ञ भनेर हामीले टोलीमा समाहित गरेका थियौँ । उहाँले नेपालको टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ । तर औपचारिक रुपमा यसको निर्णय भइसकेको मलाई थाहा छैन । र सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अख्तियारी दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ । तर यसको कानूनी हैसियत के हो ? कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अथवा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता केही कानूनी कुराहरु छन् । जसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । र संसदमा मैले यसको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ भनेर यो विषय यहाँ प्रश्तुत गरेँ ।’

उहाँले नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको सम्बन्धमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै त्यसलाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउनु नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हामीलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा अरु राम्रा कुरा थुप्रै छन्, तर दुईवटा सवालमा हामीलाई बेला बेलामा प्रश्न उठाउँछ । एउटा, संक्रमणकालिन न्यायलाई कसरी हामीले पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउँछौ भन्ने एउटा सवाल हो । मानव अधिकारको सवालमा । र अर्को सवाल भनेको हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कसरी सुदृढ बनाउँछौ ? अहिले हल्ला के पनि छ भने ए क्याटेगोरीमा भएकोलाई बि क्याटेगोरीमा लाने हो कि भन्ने हल्ला छ । यसलाई कसरी हामीले ए क्याटेगोरीमै राखिरहन सक्छौँ ? यो दुईवटा सवाल असाध्यै महत्वपूर्ण छ । मेरो भ्रमणमा यो दुईवटा सवालमा हामीले प्रगति गरिराखेका छौँ भनेर प्रश्तुत गर्ने मेरो योजना थियो । यसलाई कसरी हामीले यो विश्वसनीयता र छविलाई कसरी जोगाउँछौँ भन्ने एउटा चुनौति छ । नेतृत्वको दिगोपना कसरी हुन्छ ? भन्नेखालको कुरा पनि छ । जे भएपनि अहिलको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा मैले नेतृत्व गरेर जान नसकेपनि यो अन्तर्राष्ट्रिय छविले विश्वसनीयता गुमायौँ भनेदेखि नेपाललाई क्षति हुनेवाला छ । यो नहोस् भनेर प्रार्थना गरिराखेको छु ।’

मन्त्री पौडेलले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको ४२ दिन भएको स्मरण गराउँदै सानो काम गरेर ठूलो प्रभाव पर्ने खालको धेरै काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले नबोलाएका विदेशी अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउँदा देशको राजनीतिक वातावरण समेत खल्बल्लिने गरेको भन्दै उनीहरुको भेटहरुमा अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको बताउनु भयो । यद्यपी राजनीतिक दलका नेताहरुले कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन नसकेका बताउनु भयो । त्यस्तै विकास आयोजनाहरुमा विदेशी राष्ट्रहरुबाट आउने सहयोगमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा पनि निर्णय गराइएको बताउनु भयो । यसका निम्ति निगरानीको जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।