व्यस्त प्रधानमन्त्रीमाथि १६ मन्त्रालयको भारी

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएसँगै १६ वटा मन्त्रालय खाली भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीपछि सोमबार एमाले पनि सरकारबाट बाहरिएसँगै १६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेका हुन् । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । यसअघि राप्रपाले पनि समर्थनसमेत फिर्ता लिएको थियो । रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ ।

अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सारथि उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सर्पाली ठकुरी मात्रै हुनुहुन्छ । अब १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमातहत आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नै कार्यालयको कामको व्यस्तताबीच १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत काँधमा आएको हो ।

सरकार गठन हुँदैदेखि दुई मन्त्रालय खाली थिए । वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्दै आउनुभएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विवादमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दोषी ठहर भएपछि रिक्त गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।

गृह नपाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहरिएको थियो । त्यसपछि थप दुई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छन् । रास्वपाले छाडेका मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँमातहत राख्नुभएको छ । रास्वपापछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । राप्रपा बाहिरिएपछि उसले सम्हाल्दै आएका तीन मन्त्रालयको भार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत, सहरी विकास र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय राप्रपाले पाएको थियो । सोमबार एमालेले सम्हाल्दै आएको आठ मन्त्रालय पनि खाली भएका छन् । अहिले अर्थ मन्त्रालयसहित एमालेले सम्हाल्दै आएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र रक्षा मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मातहत आएका छन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै विस्तारको तयारी
१६ मन्त्रालय मातहतमा आएपछि राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) पनि बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गर्नुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि नयाँ गठबन्धन दलहरूबीच छलफलसमेत सुरु भएको हो । राष्ट्रपति चुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा बालुवाटार बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । सोमबार बालुवाटारमा बसेको आठ दलीय गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको हो । मन्त्रालय बाँडफाँड हुँदा अब एमाले, राप्रपा र रास्वपाले छाडेकासहित प्रधानमन्त्रीसँग यसअघि खाली राखिएका मन्त्रालय बाडिनेछन् । फागुन २५ मा राष्ट्रपति चुनाव हुँदै छ । चैत ३ मा उपराष्ट्रपति चुनाव हुनेछ भने चैत १२ भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

आठ दलले संघ र प्रदेशका सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिने

आठ दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको आठ दलीय कार्यदलको बैठकले संघ र प्रदेशका सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिने निर्णय गरेको हो । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरेर फागुन १८ गते काठमाडौंमा प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने निर्णय गरेको हो ।

फागुन १९ गते सातवटै प्रदेशका राजधानीमा प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिने भएको छ । त्यसपछि फागुन २४ गते प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि काठमाडौंमा संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम छ । राष्ट्रपतिका लागि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले मत दिन पाउँछन् ।

सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन र विकास : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन र विकास भएको बताउनुभएको छ । बालुवाटारमा सोमबार विकास हाइड्रोको विद्युतीय माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासका काममा केन्द्रित भएर लाग्ने बताउनुभयो । विगतमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हुने गरेको बताउँदै यसपटक स्थायित्व दिनेमा आफूहरूको विश्वास रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘यो वर्ष चुनावी वर्षका रूपमा बित्यो । वैशाखदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन र अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया पाँच वर्षका लागि सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया र विकास निर्माणलाई गति दिनका लागि एउटा नयाँ आधार तयार भएको छ ।’