सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमीकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमीकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सामाजिक सुरक्षा कोषले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले हालसम्म सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमीकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नसकिएकोमा धेरै दुःख लागेको बताउँदै उनीहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गरिने बताउनु भयो । उहाँले कोषको लगानीलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलतालगायतका उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गरिनेछ । कोषको लगानीलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलतालगायतका उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । सरकारी सेवामा, करारमा कार्यरत श्रमीकहरुलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नसकिएकोमा मलाई विशेष दुःख लागेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्ने नै छु । या विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवाहरुलाई ठगी गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने काम सरकारलाई सह्य नरहेको बताउनु भयो । उहाँले रोजगारीका लागि विदेश गएका युवाहरुलाई दुःख दिने दिन गएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विदेश जानेहरुलाई तालिम दिइ दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने गरी तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ नयाँ अवसर र गन्तव्यको खोजि गर्ने मन्त्रालयको तयारीलाई समेत प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भएका देशहरुसँगको सम्झौतालाई समय सापेक्ष बनाउने कार्यलाई अघि बढाउने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा थप जनमुखी र श्रमीकमैत्री सेवा प्रवाह गरी युवाहरुले दुःख पाउने कुराबाट मुक्ति दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवाहरुलाई ठगी गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने काम सरकारलाई सह्य छैन, स्वीकार्य छैन । अब दुःख दिने दुःख पाउने दिन गए । सबैको आत्म सम्मानमा बढोत्तरी गरेर काम गर्नेछौँ । यहाँहरुको योगदानको कदर हुनेछ । यहाँहरुको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिको यहाँहरुको हीतमा प्रयोग गर्न यो सरकारको प्राथमिकता पनि हो, प्रतिवद्धता पनि हो । सरकारले विदेश जानेहरुलाई तालिम दिइ दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने गरी तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि ६ महिना भन्दा कम अवधिको तालिम प्रदान गर्न तालिम प्रदायक निकायको पुनः संरचना गर्नको लागि मन्त्रालयले गरेको तयारी अनुरुपको कार्यलाई यथाशिघ्र अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु । वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ नयाँ अवसर र गन्तव्यको खोजि गर्ने मन्त्रालयको तयारीलाई समेत प्रोत्साहन गर्दै आएको छु र गरिरहन चाहन्छु । श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भएका देशहरुसँगको सम्झौतालाई समय सापेक्ष बनाउने कार्यलाई अघि बढाइ विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हक, हीत बढाइ त्यसबाट हुने लाभ लिन सरकारले काम गरिरहेको छ । आगामी दिनमा थप जनमुखी र श्रमीकमैत्री सेवा प्रवाह गरी युवाहरुले दुःख पाउने कुराबाट मुक्ति दिलाउन विशेष निर्देशन गर्न चाहन्छु । अब श्रम प्रशाशन पूर्णतः डिजिटल हुँदैछ । विदेशबाटै पुनः श्रम, स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दुई वर्ष मात्रै श्रम, स्वीकृति दिने प्रणाली हटाइएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ५ वर्षे रणनीति योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।