विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षाको गुणस्तर

✍️ सञ्जय साह मित्र

अहिले तराई मधेसका अधिकांश विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) छैन । वर्तमान शिक्षा ऐनले विव्यसविहीन विद्यालयको कल्पना नै गरेको छैन । यस अर्थमा देशमा कतिपय विद्यालय यस्ता छन् जो अकल्पनीय किसिमले चलिरहेका छन् । कतिपय विद्यालय त यस्ता छन् जहाँ विव्यसको म्याद सकिएको आधा दशक नाघिसकेको छ । विव्यसको सम्बन्ध शिक्षाको गुणस्तरसित सोझो रूपमै रहेको छ । नाम विव्यस रहे पनि ऐनले व्यवस्थापनसँगै सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि दिएको छ ।

विद्यालयमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व विव्यस र शैक्षिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व विद्यालयको प्रधानाध्यापकको रहेको छ तर विव्यस नहुँदा विद्यालयको व्यवस्थापकीय र शैक्षिक तथा प्रशासनिक दुवै नेतृत्व प्रधानाध्यापकले गर्दछन् । यही भएर विद्यालयको सञ्चालनमा विव्यस अध्यक्ष र प्रअबीच टकरावको स्थिति हुन जान्छ । विव्यसविना विद्यालयको परिकल्पना नभएको नीतिगत व्यवस्था तर विव्यसविना विद्यालय सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने व्यावहारिकताबीच विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रअ भएकाले प्रअहरूले सम्भव भएसम्म आफ्नो अनुकूल विव्यस चाहन्छन् । आफ्नो अनुकूल विव्यस नहुँदा प्रअलाई काम गर्न सजिलो हुँदैन । प्रअहरूको चाहना हुन्छ कि विव्यस आलङ्कारिक रहोस्, सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित होओस् ।

विव्यसविना विद्यालयको परिकल्पना नै नगरिएको भए पनि विव्यसको गठन सहज छैन । कतिपय प्रअहरूको चाहना हुन्छ कि विव्यसविना विद्यालय नरहोस् तर गठन गर्न नसकिएको अवस्था भने हुन्छ । विव्यसमा अध्यक्षका आकांक्षी अत्यन्त धेरै हुने गरेका छन् ।

सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफूमा सीमित राख्न विव्यसको म्याद सकिँदा पनि विव्यस गठनको प्रक्रिया नियमानुसार अगाडि बढाउँदैनन् । विव्यसको म्याद सकिन लाग्दा प्रअले नयाँ विव्यस गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ तर अधिकांश प्रअहरू त्यसलाई लागू गर्न चाहँदैनन् । विव्यस नहुँदा शिक्षक–कर्मचारीलाई विकल्पको रूपमा लिइएको पाइन्छ । यो कानुनी व्यवस्था नभए पनि कतिपय कामका लागि व्यावहारिक रूपमा विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीले निर्णय गरी विव्यसको विकल्प बनाउँछन् तर यस्तो निर्णय धेरै ठाउँमा लागू हुँदैन । विव्यसविना काम नचल्ने ठाउँहरूमा भने विद्यालयलाई घाटा भइरहेको हुन्छ । विद्यालयलाई चाहिने कतिपय सुविधाबाट विद्यालय वञ्चित भइरहेको हुन्छ । सुविधाबाट विद्यालय वञ्चित हुनुभनेको अन्ततः शिक्षाको गुणस्तर प्रभावि हुनु नै हो । विद्यालय अगाडि बढ्नु हो । वास्तवमा विव्यसविना विद्यालय पोखरीको पानीजस्तो गतिहीन बन्दछ । आफैं चल्न नसक्ने र चलायमान बनाउन पछाडिबाट धकेलिइरहनुपर्ने हुन्छ ।

शिक्षक कर्मचारीको बैठकको निर्णयले धकेल्नेमात्र हो, वास्तवमा स्वाभाविक गतिमा विद्यालयको पठनपाठनबाहेक अन्य गतिविधि सञ्चालनमा विव्यसविना निकै अवरोध हुने हुन्छ । विव्यसविना विद्यालयको परिकल्पना नै नगरिएको भए पनि विव्यसको गठन सहज छैन । कतिपय प्रअहरूको चाहना हुन्छ कि विव्यसविना विद्यालय नरहोस् तर गठन गर्न नसकिएको अवस्था भने हुन्छ । विव्यसमा अध्यक्षका आकांक्षी अत्यन्त धेरै हुने गरेका छन् । विद्यालयको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्न र विद्यालयमा योगदान दिनका लागि होडबाजी चल्ने गरेको हुँदैन । विद्यालयमा र शिक्षकमाथि शासन गर्ने मनोवृत्ति र त्यहाँबाट हुने फाइदाका लागि जसरी पनि नेतृत्वमा पुग्ने चाहना धेरैको हुन्छ ।

विव्यस अध्यक्ष विद्यालयमा शिक्षक छनौट समितिको स्वतः अध्यक्ष हुने हुन्छ । तिनले सम्भव भएसम्म आफ्नै रुचिका मानिसलाई विद्यालयको विभिन्न पदमा नियुक्ति दिन चाहन्छन् । विगतमा यस्तो नराम्रो अभ्यास भएकै हो । तराई मधेसका अधिकांश विद्यालयमा विव्यस अध्यक्षले आफ्नालाई भर्ना गरेका छन् । करार वा राहत शिक्षक, परिचर, विद्यालय कर्मचारी, लेखापाल, पुस्तकालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर, सुरक्षा गार्डजस्ता पदमा आफ्नो मानिसलाई भर्ना गर्ने मौका हुन्छ ।

यसैगरी शिक्षकलाई सरुवा भएर जान दबाब सिर्जना गर्ने, रिक्त दरबन्दीमा अन्यत्रबाट शिक्षकलाई सरुवा गराएर ल्याउन निर्णय वा सहमति दिने, शिक्षकलाई कारबाही गर्ने, पुरस्कृत गर्ने, प्रअ नियुक्ति गर्ने जस्ता अधिकार पनि विव्यसमा रहेको हुँदा चलखेलमा धेरै सजिलो हुन्छ । विव्यससित विद्यालयको भौतिक निर्माण गर्ने तथा शैक्षिक सामग्री खरिद गर्ने अवसर हुन्छ । विद्यालयका आन्तरिक आयमा विव्यसको करिब एकलौटी अधिकार रहन्छ । यिनै कारणले तराई मधेसमा विव्यसमा जान चाहने धेरै हुन्छ र विव्यसको छनौट जटिल हुन्छ । विगतमा विव्यसको निर्वाचनमा गोली चलेको र मान्छे मरेको इतिहास पनि रहेको छ ।

विद्यालयको शिक्षामा, विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापन तथा विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र भूमिका खेल्ने विव्यसको गठनमा प्रअको भूमिका ठूलो हुन्छ । प्रअ आफैं विव्यसको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ । विद्यालय सञ्चालनमा विव्यसबाट प्रअलाई सहयोग हुने र प्रअलाई अवरोध सिर्जना हुने दुवै सम्भावना रहन्छ । यही मूल कारणले कतिपय प्रअले विव्यसको म्याद समाप्त भएपछि संरचनात्मक तरिकाले विव्यस गठनको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्छन् तर वास्तवमा गठन नहोस् भन्ने किसिमको भूमिका खेलेका हुन्छन् ।

गठनको औपचारिक पूरा गर्ने काम मात्र गर्दछन् र वर्षौँसम्म विव्यस गठन गर्दैनन् । विव्यस गठन नगर्दा विद्यालयको सम्पूर्ण रेखदेख, सञ्चालन, परिचालन आफ्नै हातमा हुने र कसैप्रति जवाफदेही नहुने हुनाले वास्तवमा कतिपय प्रअहरूले विव्यस गठन गर्न नै चाहँदैनन् । सम्भव भएसम्म विव्यस गठन प्रक्रियालाई लम्ब्याउन चाहन्छन् । पालिकाहरूले विव्यस गठनका लागि निर्देशन दिइरहन्छन् । मिति र म्याद तोकेर विद्यालयमा सूचना पठाइरहन्छन् तर प्रअहरूले भने आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने भयले हो वा विव्यस गठन गर्दा आइपर्ने झमेलाहरूले प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्न वा प्रक्रियालाई औपचारिकतामा सीमित गर्न चाहन्छन् ।

विव्यसको अभावमा एक प्रअ आफैंमा व्यवस्थापक, अध्यापक, निरीक्षक, विद्यालयमा हुने निर्माणको हकमा निर्माण व्यवसायी, विभिन्न कार्यक्रमको संयोजक, मूल्यांकनकर्ता, शिक्षक र विद्यार्थीलाई निर्देशन दिने निर्देशक आदिको भूमिका सक्षम रहन्छन् तर विव्यसको गठनमा चाहिँ सफल हुन सक्दैनन् भन्ने चाहिँ होइनन् । प्रअहरूले चाहेका भए अहिले जति विद्यालय विव्यसविहीन छन्, त्यत्ति हुने नै थिएनन् । हो, कतिपय अवस्थामा विव्यस गठन प्रक्रियालाई पालिकाले पनि रोकेका उदाहरणहरू छन् ।

विव्यसमा केही स्थायी प्रकृतिका पदहरू रहेका छन् । विव्यसको सदस्य सचिव सम्बन्धित विद्यालयको प्रअ, एकजना शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य, वडाध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि एकजना सदस्य नियमानुसार स्थायी प्रकृतिका पदाधिकारी हुन् ।

विद्यालय स्थायी संरचना हो । विव्यसविना विद्यालयको परिकल्पना कानुनले नगरेको भए पनि विव्यसको विघटन हुन्छ वा विव्यस गठन भएको मितिले कानुनमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि विव्यस म्याद गुज्रिएको हुन्छ । विघटन वा म्याद गुज्रिएर विव्यसविहीन विद्यालय हुन जाने अवस्था भने रहेको छ किनभने विव्यसविहीन विद्यालय भए पनि विद्यालयको विघटन भने हुँदैन । कानुनअनुसार विद्यालय कतै मर्ज हुन सक्छ तर सामुदायिक विद्यालयको विघटन नहुने तथा विव्यसविना विद्यालयको लागि अनिवार्य भएको हुनाले विव्यस विघटन भएसँगै वा विव्यसको म्याद गुज्रिएसँगै स्वतः सक्रिय हुने वैकल्पिक विव्यसको आवश्यकता रहेको छ ।

विव्यसमा केही स्थायी प्रकृतिका पदहरू रहेका छन् । विव्यसको सदस्य सचिव सम्बन्धित विद्यालयको प्रअ, एकजना शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य, वडाध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि एकजना सदस्य नियमानुसार स्थायी प्रकृतिका पदाधिकारी हुन् । अभिभावक भेलाले चयन गर्ने सदस्यहरूको चयन निकै जटिल प्रक्रिया हुन पुगेको छ । सामान्यतया सातजनाको विव्यस रहने हुन्छ । यदि विव्यसको म्याद गुज्रिएर निष्क्रिय भएको वा विघटन भएको अवस्थामा स्वतः परिचालित हुने वैकल्पिक विव्यसको व्यवस्था अब कानुनमै हुनु अनिवार्य भइसकेको छ किनभने विव्यसविना विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक प्रगतिमा विभिन्न बाधा व्यवधान आइरहेका हुन्छन् ।

वैकल्पिक विव्यसमा सम्बन्धित वडा कार्यालयका वडा सचिव, पालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख, पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ आदिलाई स्थान दिन सकिन्छ । यसैगरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि वैकल्पिक विव्यसमा समेट्न सकिन्छ । वा स्वतः परिचालित हुने विव्यसको अर्कै किसिमले परिकल्पना गर्न सकिन्छ ताकि विव्यसको म्याद गुज्रिनुभन्दा पहिले नै वा विघटन भएसँगै सम्बन्धित विद्यालयका प्रअले नियमानुसार विव्यस गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सकून् । विव्यसको गठनमा उदासीन हुने, सकेसम्म गठनको प्रक्रियालाई अनावश्यक लम्ब्याउन खोज्ने वा आफैं नै चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिमा कमी आओस् । विद्यालयहरू विव्यसविहीन नबनून् ।

विद्यालयको व्यवस्थापन र विद्यालयीय शिक्षाको गुणस्तरमा विव्यसको अत्यन्तै विशिष्ट भूमिका हुने हुनाले युगअनुसारको शिक्षा प्रणालीलाई सम्बोधन गर्ने विव्यस हुनु उपयुक्त हुन सक्छ । शिक्षाको मूल धार र मूल आधार विद्यालयीय शिक्षा रहेको अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विव्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सक्ने उपायको खोजी हुन सक्यो भने सुनमा सुगन्ध भएजस्तै हुने थियो ।