राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू

काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आज (बुधबार)देखि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । दुवै पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले फागुन १७ देखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले बताउनुभयो ।

आयोगले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आचारसंहिता गत भदौ १३ गते नै नेपाल राजपत्र खण्ड-७२, संख्या ३२ मा प्रकाशन भइसकेको जनाएको छ । आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीका हकमा लागू हुनेछ । त्यसैगरी सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ संगठन, उम्मेदावर तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिका हकमा लागू हुनेछ । यस्तै, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवं मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र मतदातामा लागू हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा हाल कायम रहेका ३३२ र सातवटै प्रदेशसभाका ५५० सदस्य गरी कुल ८८२ मतदाता रहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहित पालना गरी निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वासनीयता कायम गर्नु सबै पक्षको दायित्व र जिम्मेवारी भएको आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति जित्नेको सांसद पद स्वतः जाने, हार्नेको कायमै
राष्ट्रपति पदमा पूर्वसभामुख एवं नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वसभामुख एवं नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको उम्मेदवारी परेको छ । कांग्रेस नेता पौडेल गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा तनहुँ-१ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो भने एमाले नेता नेम्वाङ इलाम-२ बाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

संविधानको भाग-६ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनअन्तर्गत धारा ६२ मा राष्ट्रपति निर्वाचनको व्यवस्था छ । धारा ६२ को उपधारा ६ मा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस धाराबमोजिम राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार बन्नुभएका पौडेल र नेम्वाङमध्ये निर्वाचित एकजनाको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रपति पदमा पराजित उम्मेदवारको सांसद पद भने यथावत रहनेछ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘अब नियुक्ति मनोनयनबाट कुनै पदमा हुनुुहुन्छ र उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो भने पहिलो पद स्वतः रिक्त हुन्छ । पराजित हुनुभयो भने उहाँको पद चाहिँ यथावत् नै रहन्छ ।’

आचारसंहिता लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाइन्छ ?
निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि कुनै राजनीतिक पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । आयोगले आजदेखि चैत ५ सम्म कुनै राजनीतिक नियुक्ति गर्न नपाइने सरकारलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एमाले)ले सरकार छाडेपछि अहिले १६ मन्त्रालय रिक्त छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६ वटै मन्त्रालय आफैँले सम्हाल्नुभएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै सरकार पुनर्गठन हुनसक्ने भन्दै नयाँ बनेको आठदलीय गठबन्धनका नेताहरू अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा देखिएका बेला निर्वाचन आचारसंहित लागू भएपछि मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न मिल्ने नमिल्नेमा तर्क सुरु भएका हुन् ।

त्यसो त निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाइने÷नपाइने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । विगतमा आम निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको उदाहरण छ । तर, आयोगका अधिकारी भने मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारबारे आचारसंहितामा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि मन्त्री थप्न नमिल्ने बताउँछन् । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता संघीय र प्रदेशका सांसद हुन् । ती मतदाता नै मन्त्री बन्दा निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सरकार विस्तार गर्न नमिल्ने आयोगका एक पदाधिकारीको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कि नगर्ने भनेर कानुनमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छैन । त्यो कुरा आचारसंहितामा पनि उल्लेख छैन । तर, यसअघि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र मन्त्रीहरूको फेरबदल गरिएको थियो । मन्त्री त तीनै मतदाता बनाउनुपर्छ, मतादाताको स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने कुराको अवज्ञा गर्न पाइँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ ।’ साँच्चै आचारसंहिता मान्ने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनअघि त्यस्तो काम गर्न नपाइने ती आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

त्यसो त आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र निर्वाचनको निष्पक्षतामा कहीँ कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन आग्रह गरिएको छ । ‘नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण तथा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्राध्यक्षजस्तो सर्वोच्च र गरिमामय पदको निर्वाचनमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र आचारसंहिता पालनाको विषयमा प्रश्न उठ्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट शोभनीय हुन सक्दैन । त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गरी निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता कायम गर्नु सम्बद्ध सबै पक्षको दायित्व र जिम्मेवारी हो’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कानुनी आधार र प्रावधानसहितको नैतिक बन्धनको रूपमा रहेको आचारसंहिताको पालना गरी संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचकमण्डलका सबै मतदाताहरूको स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न तथा निर्वाचनको निष्पक्षतामा कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउन नपाउने गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगको सत्प्रयासमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुन आयोग हार्दिक अपिल गर्दछ ।’