फौजदारी न्याय प्रणालीलाई निषेध नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा न्याय खोज्न अदालत आउनेहरूलाई निषेध गर्न नहुने सर्वोच्चले टिप्पणी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूको न्यायलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको हो । सर्वोच्चले पीडितहरूले सत्यतथ्यको जानकारी, न्याय र परिपूरण पाउने विषयलाई विभिन्न कारण देखाएर ‘अनन्त कालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने’ आदेश गरेको हो ।

के थियो मुद्दा ?
१ माघ २०७६ मा पुष्पकमल दाहालले माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा ‘माओवादी द्वन्द्वकालमा १७ हजार मारिएको, तीमध्ये पाँच हजार जनाको आफूले जिम्मेवारी लिने र बाँकीको हकमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अभिव्यक्तिपछि उहाँमाथि कारबाहीको माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण लगायतहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि कारबाहीको अपेक्षा राखिएपछि प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै हिंसा पीडितहरूले प्रक्रिया अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले गत कात्तिकमा नै दरपीठ (निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो ।

अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा निवेदकहरूले त्यसविरुद्ध फेरि अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले त्यस्तो निवेदन हेर्छ । २८ कात्तिक २०७९ मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको आदेशसहितको विवरण (कैफियत प्रतिवेदन) झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशबमोजिम पेस भएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

दरपीठ विरुद्धको निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिँदै ‘पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने आदेश (दरपीठ)’ लाई उल्ट्याइदिएको हो । पीडाको न्यायिक सम्बोधन हुन नसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुई आयोग लगायतका संयन्त्रहरू निष्क्रिय रहेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । पीडितको हक निषेधित हुन नसक्ने औँल्याउदै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन ।’

संक्रमणकालीन न्यायमा भएको विलम्बका कारण पीडितले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्तिलगायत न्यायसम्बन्धी हक खोजेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिका नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तअनुसार पनि पीडितको हक कुण्ठित हुन नसक्ने औँल्याएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्त कालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन ।’

संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने निकाय निष्क्रिय भएको, कानुन निर्माणसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको विषयलाई पीडितले उठाएको औँल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई न्यायको याचना गर्न नै निषेध हुनेगरी अदालत प्रशासनबाट निवेदन दरपीठ गरिएको निर्णयलाई ‘संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न नमिल्ने’ भनी औँल्याएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ (निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय) गर्नु अनुचित हुन्छ ।’ विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि पीडितले संक्रमणकालीन न्याय नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनाशिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’