सहकारी सिइओ गोष्ठी : सञ्चालकको निगरानी गर्न सुझाव

काठमाडौं । सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) द्वारा आयोजित कार्यशालामा सहभागीहरूले सहकारीको वित्तीय सुशासनमा केन्द्रित हुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूलाई सुझाव दिएका छन् । सञ्चालकहरूले बदमासी गरे त्यसको प्रतिवाद व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारीको सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुन आवश्यक भएकाले त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो । देशमा आर्थिक समस्या आइरहेको र सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या रहेको भन्दै उहाँले वित्तीय सुशासनकै अभावमा यस्तो भएको बताउनुभयो । सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘यसमा सरकारले आवश्यक कानुनका लागि तयारी गरोस्, सहयोग गर्न म तयार छु ।’ उहाँले सहकारी गाउँ–गाउँमा गरिब किसानको साना–साना पुँजी संकलन गरेर वित्तीय उपार्जनमा लगाउने सामाजिक संस्था भएकाले सहकारी बचाउनु सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उत्पादन, रोजगारीबाट गरिबी हटाई समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र स्थापना सहकारीबाटै हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको यथोचित ध्यान पुगोस् भन्ने मलाई लाग्छ तर पछिल्लो समय सहकारीको माध्यमबाट ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्ने गुनासा सुनिराखेका छौँ । यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सरकारले यसको अनुगमन गर्नुप¥यो र देखापरेका समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्‍यो ।’

सभामुख घिमिरेले सात खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक हुने पनि बताउनुभएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिसाबले सहकारीमा अवैध धन हुन्छ भन्दै बचतमा २५ लाखको सीमाको कुरा आएको भए पनि सहकारीमा त्यस्तो नहुने ग्यारेन्टी गर्न सके सीमा हट्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारीमा प्रविधि अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीमा गैरकानुनी मुद्रा प्रयोग होस् भन्ने हामी पनि चाहँदैनौँ, सहकारीमा कालोधन छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ, सहकारीको मूल्य, मान्यतामा नचलेका सहकारीमा समस्या आएको हो । सहकारीमा २५ लाखको सीमा कुनै पनि कारणले उचित छैन, यसको कार्यान्वयन मान्य छैन ।’

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले स्वनियमनमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको भन्दै सहकारी नचलाई बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने समस्यामा फसेको बताउनुभयो । नीति, नियम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापक नै भएकाले बढी जिम्मेबार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । दवाडीले भन्नुभयो, ‘उद्यमी बन्न ऋणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, घरघडेरीमा ऋण दिन कडाइ गर्नुपर्छ । चलायमान हुने ठाउँमा मात्र ऋण दिए आर्थिक रूपान्तरण हुने हो तर अधिकांश सहकारीले घडेरीमा लगानी गरेका छन्, कतिपय आफंैले घडेरी किनेकाले समस्या आएको हो ।’ उहाँले पनि सहकारीमा २५ लाखको सीमा हटाउन माग गर्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या नहुने ग्यारेन्टी भए बचतको सीमामा पुनर्विचार हुन सक्ने बताउनुभयो । सहकारी तीन तहमा गए पनि तल संरचना बन्न नसक्दा समस्या आएको भन्दै उहाँले कोरोनाका कारण समग्र वित्तीय क्षेत्र नै आक्रान्त बन्दा सहकारीमा असर परेको बताउनुभयो । सरकारीको उचित व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐन ल्याउनुपर्ने सचिव रेग्मीको भनाइ थियो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीका नाममा गलत काम गरेकाले समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीका सञ्चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, ती सहकारी होइन, बदनाम गरिरहेका छन् ।’ देशैभर सेवाकेन्द्र खोलेर बजार प्रतिनिधि चिनेको भरमा करोडौं बचत राख्ने गरिएको र आफ्नो स्वार्थअनुकूल खोलिएका कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो ।

सहकारी बिग्रिने, बिगार्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी जिम्मेवारी सिइओको हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौडेलले सहकारीका चालक(व्यवस्थापक) सक्षम भए संस्थाहरू दुर्घटनामा नपर्ने भन्दै सहकारीलाई स्थिरीकरण र स्तरीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।