अत्याधुनिक चेतना, संगठन र संघर्षविना आमूल परिवर्तन असम्भव

✍️ लोकनारायण सुवेदी

जनतन्त्रलाई मानिसको वैधता जनतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरू सहभागी भएर आफ्नो जीवन अझ राम्रो बनाउन सक्दछन् भन्ने विश्वासबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । यो उनीहरूको विश्वास झुटो सावित हुन र केवल एउटा भ्रान्तिमात्रै ठहरिन पनि सक्दछ । तर जब यो भ्रान्ति समाप्त हुन्छ वास्तविकताको पोल पनि खुल्छ । अनि त्यतिबेला जनतन्त्रबाट मानिसहरूको भरोसा हट्न थाल्दछ । त्यतिबेला उत्पन्न हुने हताशा र निराशाले उनीहरूलाई कुनै ‘उद्धारक’ या ‘अवतारी’ को खोजीतर्फ लैजान्छ, जसमा अझ राम्रो र सहज जीवन पाइने शक्तिको अपेक्षा गरिन्छ । त्यसपछि मानिसहरू ‘तर्क बुद्धि’को साथ छोडेर अतर्कको अझ भनौं कुतर्कको संसारमा विचरण गर्न थाल्दछन् ।

आजको वित्तीय पुँजीको विश्वव्यापी वर्चश्वको बेला विभिन्न आवरणमा यस्ता ‘उद्धारक’ तथा ‘औतारीहरू’लाई कर्पोरेट क्षेत्रद्वारा निर्मित गरिने र उछालिने गरिएको हुन्छ अनि कुनै बेला कथंकदाचित उनीहरू वित्तीय पुँजी नियन्त्रित गतिविधिबाट माथि उठ्न खोजे भने कर्पोरेट पुँजीले आफ्नो नियन्त्रणमा भएका सञ्चारमाध्यमलाई तिनको सेवामा झोसिदिन्छ । तिनको शासन कर्पोरेट राजको समानार्थी हुन जान्छ । फाँसीवादको बीज बिन्दु नै वास्तवमा यही हो ।

चुन्ने र चुनिने केही हुँदैन :
हुन पनि आजको ‘भूमण्डलीकरण’ले वस्तु (माल) तथा सेवाहरूलाई सारा संंसारभरि आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ । तर, पुँजीको आवतजावत यसको सबभन्दा उच्च र पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । हरेक देशका आर्थिक नीतिहरू ‘लगानीकर्ताहरूको विश्वास’ कायम राखिराख्ने विचारबाट नियन्त्रित हुन्छन् । यसको स्पष्ट अर्थ हो कि भूमण्डलीकृत पुँजीलाई फाइदा पुग्नुपर्दछ, होइन भने त्यो पुँजी अमूक देशलाई छोडेर सर्लक्कै अर्को देशतिर जान्छ र त्यो पुँजीले छोडेको देश नराम्रोसँग आर्थिक संकटको खाडलमा खस्दछ ।

यस्तो संकटबाट बच्ने आकांक्षाले देशका तमाम राजनीतिक संरचनाहरूलाई विवश तुल्याइदिन्छ कि तिनले त्यही एजेण्डा लागू गर्नेछन् जुन भूमण्डलीकृत पुँजीलाई स्वीकार्य हुन्छ या छ । यो क्रम त्यतिबेलासम्म चलिरहन्छ जबसम्म कुनै पनि देशले आफूलाई भूमण्डलीकरणको दायरामा राख्न चाहन्छ । अर्थात पुँजी र व्यापारमा नियन्त्रण कायम गर्ने कुरा सोचेर भूमण्डलीकरणको सीमाभन्दा बाहिर जाने कुनै कोसिस गर्दैन । यस्तो स्थितिमा जनताको अगाडि चुन्ने कुरा केही बचेको हुँदैन । तिनले जो कसैलाई पनि चुनून्, सरकार जसको पनि बनोस् त्यसले नवउदारवादी नीतिमै चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसभन्दा बाहिर विल्कुलै होइन ।

आजको वित्तीय पुँजीको विश्वव्यापी वर्चश्वको बेला विभिन्न आवरणमा ‘उद्धारक’ तथा ‘औतारीहरू’ लाई कर्पोरेट क्षेत्रद्वारा निर्मित गरिने र उछालिने गरिएको हुन्छ । कुनै बेला उनीहरू वित्तीय पुँजी नियन्त्रित गतिविधिबाट माथि उठ्न खोजे भने कर्पोरेट पुँजीले आफ्नो नियन्त्रणमा भएका सञ्चारमाध्यमलाई तिनको सेवामा झोसिदिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा को चुनिन्छ, सरकार कसको बन्छ, त्यसले आमजनतालाई खासै केही फरक पर्दैन । यद्यपि निर्वाचनका बेलामा ठूल्ठूलो स्वरले दलहरू एक अर्कोभन्दा प्रतिस्पर्धी या सक्षम जे सुकै भनेर कुर्लिउन् तिनले आर्थिक नीतिको स्तरमा केही पनि आधारभूत भिन्नताको विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्तैनन् । तथापि उनीहरूले एकभन्दा अर्को सुशासनका लागि बढी राम्रो भनेर खुलमखुल्ला झुटो दाबी र प्रचार गर्न भने छोड्दैनन् । तर, जनता, राष्ट्रलाई राहत, सुधार र आमूल परिवर्तनको दिशा दिने, उनीहरूको जीवनमा कायाकल्प, खुशियाली ल्याउने कुनै आर्थिक विकल्प दिन तिनले सक्दैनन् । जसले गर्दा जनताको दुर्दान्त जीवनमा कुनै फरक आउन पटक्कै सक्दैन । यसका अतिरिक्त वर्गीय ढाँचामा आएको जटिलता समेतले वैकल्पिक दिशामा अघि बढ्न सक्ने स्थितिलाई अझ कठिन तुल्यादिएको दिन्छ ।

यस सम्बन्धमा पहिलो कुरा त मजदुर र किसानको वर्गीय शक्ति र ऊर्जा आज घटेर गएको छ । राज्य-सत्ताको रीति-नीति आज बित्तीय पुँजीलाई खुशी तुल्याउनुमा मात्र सीमित हुनगएको छ । उदाहरणका निमित्त ठूलो पुँजीको हमलाबाट साना कारोबारी र उत्पादनको रक्षा गर्ने कुरा अब राज्यको कुनै चिन्ताको खास विषय रहेको छैन । यस्तो स्थितिमा साना उत्पादकहरू जस्तो किसान, साना व्यवासायी र साना व्यापारीहरूलाई पनि शोषणको मार झेल्नका लागि खुला छोडिएका हुन्छ । यो शोषण दोहोरो किसिमले हुने गरेको हुन्छ ।

उनीहरूको सम्पदा जस्तो कि उनीहरूको जमिन आदि कौडीको मूल्यमा किनेर वा बेच्न बाध्य पारेर तथा उनीहरूको आमदानीमा घटोत्तरी हुने स्थिति ल्याएर गर्ने गरिन्छ । आजीविकाका साधनबाट वञ्चित यस्ता मानिसहरू कामको खोजीमा शहरतर्फ पलायन हुने गर्दछन्, जसबाट शहर बजारमा बेरोजगारको लस्कर अझ लामो हुन पुग्दछ ।

यस्तो किसिमको परिवर्तनको अर्को एउटा दुष्परिणाम के हन्छ भने वर्गीय राजनीतिमा स्खलनका साथै ‘पहिचान’को राजनीति अस्तित्वमा आउँदछ । वास्तवमा पहिचानको राजनीति एउटा भ्रामक अवधारणा हो । किनभने यसमा विभिन्न असमान, यतिसम्म कि एक अर्कोको विपरीत चल्ने आन्दोलनसमेत समाहीत हुन पुग्दछन् । यसमा तीन बेग्लाबेग्लै संघटकहरू चिन्हित गर्न सकिन्छ । पहिलो, पहिचानसँग जोडिएको प्रतिरोध आन्दोलन, जस्तो दलित या महिला आन्दोलन । दोस्रो, सौदाबाजी गर्ने पहिचानको आन्दोलन, पछि परेका जातिहरूको आरक्षणको माग जसले उनीहरूको हैसियत बढाउन मद्धत पुग्दछ ।

तेस्रो, पहिचानको फासीवादी राजनीति जसको स्पष्ट उदाहरण साम्प्रदायिक फाँसीवाद हो । एउटा खास पहिचान समूहसँग जोडिएर अर्को पहिचान समूहमाथि हमला गर्ने यस राजनीतिलाई कर्पोरेट बित्तीय पुँजीले पालन पोषण गर्ने गर्दछ । यसको यथार्थ उद्देश्य कर्पोरेट जगतलाई अझ सबल बनाउनु हो, कुनै पहिचान समूहका हक हितहरूको रक्षा गर्नु विल्कुलै होइन जसको नाममा ती संगठित तुल्याइएका हुन्छन् ।

प्रतिरोधको पहिचान :
यी माथि उल्लिखित तीन किसिमका पहिचानको राजानीति एक अर्कासँग धेरै नै टाढा देखिन्छन् । तर, वर्गीय राजनीतिमा आएको कमजोरीको असर भने यी सबैमा व्याप्त छ । जहासम्म प्रतिरोधको पहिचान आन्दोलनको प्रश्न छ, वर्गीय राजनीति चौतर्फी किसिमले कमजोर हुन जाँदा तिनमा पनि प्रगतिशीलताको तत्व कमजोर हुन पुेगेको छ र ती पनि बढीभन्दा बढी सौदावाजी पहिचानतर्फ धकेलिँदै गएका छन् । स्पष्टै भन्न सकिन्छ कि वर्गीय राजनीतिमा आएको गिरावटले पहिचानको राजनीतिको यस्ता रूपहरू निकै बलिया बनेका छन् जसले आजको वर्गीय राजनीतिक व्यवस्थामा कुनै खतरा र खलल पु¥याउन सक्तैनन् ।

जहाँसम्म परिवर्तनको बाटोको कुरा छ त्यो जनतामाथि थिचोमिचो, दमन र दबाब दिँदै आएको वर्ग अर्थात् जनतामाथि विघ्नबाधा पु¥याउने शक्ति कसरी प्रस्तुत हुने सम्भावना छ, त्यसमा भर पर्दछ । यो रोग अनुसारको उपचार विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने जस्तै कुरा हो ।

त्यसैले बाम अर्थात् कम्युनिष्ट राजनीतिले पहिचानको यो प्रतिरोध राजनीतिमा निकै सार्थक र सोदेश्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई केवल पहिचानको मात्र राजनीतिबाट भिन्न तुल्याउनुपर्दछ । किनकि समग्र वर्गीय मुक्तिविना पहिचानको कुनै सार्थकता हँुदैन । आज जुन समस्या अर्थात्-गरिबी, अशिक्षा, अभाव, बेरोगारी, असुरक्षाको अनन्त रूपमा बढ्दो स्थितिलाई समाजले सकी-नसकी बोझको रूपमा बहन गरिरहेको छ, त्यसबाट मुक्त नभइकन एउटा समाज समुुन्नत, सुन्दर, सुसंस्कृत र सभ्य बन्ने दिशामा अघि बढ्नै सक्दैन ।

यो आधारभूत परिवर्तनको बाटोमा लाग्ने सचेत दिशाबोध, सिद्धान्तनिष्ठ संघर्षशीलता र संगठित तत्परताविना समस्या समाधानको अरू कुनै जीवन्त व्यावहारिक, अग्रगामी बाटो पनि उपलब्ध छैन र हुन पनि सक्दैन । सारा विश्व समाजको कुरा गरौं या त्यस विश्व समाजको एउटा एकाइ नेपालको मात्र कुरा गरौं वस्तुगत यथार्थ कुरा यही नै हो । यसबाट दायाँबायाँ लाग्नु आफैं अल्मलिनु र अरूलाई पनि अल्मल्याउने भ्रामक कुरामात्र हुन्छ । परिवर्तनका सम्बाहक भनेर दाबी गर्ने सबै प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिले अझ त्यसमा पनि आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने शक्तिले त यो कुरालाई मूल मन्त्रकै रूपमा बुझ्नु, बुझाउन सक्नु र बुझाउन सिक्नुपर्दछ ।

जहाँसम्म परिवर्तनको बाटोको कुरा छ त्यो जनतामाथि थिचोमिचो, दमन र दबाब दिँदै आएको वर्ग अर्थात् जनतामाथि विघ्नबाधा पुर्‍याउने शक्ति कसरी प्रस्तुत हुने सम्भावना छ त्यसमा भर पर्दछ । यो रोग अनुसारको उपचार विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेजस्तै कुरा हो । पूर्वनिर्धारित कुरा होइन र हुन पनि सक्दैन । तथापि समाज विकास, आमूल परिवर्तनको आजसम्मको इतिहासको कुरा हेर्दा र केलाउँदा भने निर्णायक परिवर्तन निर्णायक तहको विधि अर्थात् निर्णायक बल प्रहार गर्ने विधिबाटै सम्पन्न भएको हामी पाउँदछौं ।

आजको कर्पोरेट जगत जनताका विरुद्ध ‘डिजिटल युद्ध’ गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको या पुगिरहेको छ भने त्यसको प्रतिरोध पनि त्यसै अनुरूपको र अत्याधुनिक हुनुपर्ने कुरा स्वतः सिद्ध हुन आउँदछ । यसका लागि अत्याधुनिक चेतना, अत्याधुनिक संगठन र अत्याधुनिक तयारीको कुनै विकल्प छैन । आजको यस वस्तुगत यथार्थबाट अलग हिँडेर आमूल परिवर्तनको अपरिहार्य लक्ष प्राप्त गर्न सकिने छैन ।