सरकारको कामको प्रगति, कर्मकाण्डी प्रतिवेदनमा कि अनुभूतिमा !

✍️ शम्भु कोइराला
नमागिएको सल्लाह :

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । सबै मन्त्रालयबाट संकलन गरेर संक्षिप्त बनाइएको प्रतिवेदन हेर्दा लाग्दछ, सरकारले सय दिनमा छलाङ मारेछ, तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । जनताले यो सय दिनमा परिवर्तन महसुस गरेको अनुभूति भएको छैन । कतै मानसपटलमा पूर्वाग्रहले बास गरेको छ कि भनेर विचार गर्दा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल कतैतिर पनि सरकारको पक्षमा प्रशंसा र स्याबासीका स्वर सुनिएको छैन । देश छोड्ने युवाहरूको ताँती, राहदानी बनाउने भिड हेर्दा सरकारले आशावादी बनाउन सकेकोसम्म पाइएको छैन ।

यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता निकायले प्रदान गर्ने सेवा सहज छैन भने सरकारलाई कर दिने कार्यालयमा पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले तीन दर्जन बढी बुँदाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आफ्नो प्रगतिको दाबी जनतामाझ पेश गर्नुलाई पनि पुरुषार्थ मान्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । सत्ता समीकरण निर्माण विघटन, पटक-पटकको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, साना दलहरूको अस्वाभाविक मागको व्यवस्थापनको शृंखलालाई मध्यनजर राख्दा सरकारले यो दाबी पेश गर्ने अवस्था पनि बनेको थिएन कि भन्ने आभास आममानिसमा परेको थियो ।

सरकार आफूले सार्वजनिक गरेको सय दिनको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आगामी दिनमा ती काम पूरा गर्न लाग्यो भने पनि राम्रै परिणाम आउनसक्ने अवस्था छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरू सरकारका लागि बाँकी अवधिका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्ला त ? यो आलेखमा यसै विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

सरकार आफूले सार्वजनिक गरेको सय दिनको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आगामी दिनमा ती काम पूरा गर्न लाग्यो भने पनि राम्रै परिणाम आउनसक्ने अवस्था छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरू सरकारलाई बाँकी अवधिका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्ला त ?

सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा, शासकीय सुधार, आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासअन्तर्गत शासकीय सुधारका क्षेत्रमा संसद्को अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ पेश गरिने २८ विधेयक, प्राथमिकताका साथ तयार गरिने १० नियमावली, संरचनागत परिवर्तनका लागि यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत विभिन्न आयोग, कार्यदल र समितिहरूको गठन र प्रभावकारी जनसेवाको क्षेत्रको पहिचान गरिएको र कार्ययोजना तयार गरिएको जनाइएको छ ।

आर्थिक विकास, पूर्वाधारको विकास, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र संकलनमा वृद्धि गर्ने, चालु खर्च कटौती गर्ने, आर्थिक पुनर्संरचनाका लागि संरचनागत सुधार गर्ने, उद्यमशील विकास गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र विकासका लागि मेक इन नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, ठूला आयोजनाहरूको नतिजामूलक सूचक तयार गरी कार्यतालिका बनाई अनुगमन गर्ने, ऊर्जा विकासलगायत क्षेत्रहरू पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । महिला सहभागिता र सशक्तीकरण, संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगोमा पु¥याउने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र जनताको हितमा राज्यसंयन्त्रको परिचालन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त बनाई आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, मौद्रिक तरलता र कर्जाको समस्या सुधार गर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावशाली बनाउने, सुदृढ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सन्दर्भमा वित्तीय, मौद्रिक र विषयगत क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वृद्धि गरी नयाँ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, राहदानी राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत सेवाहरू छिटोछरितो गरी प्रवाह गर्ने काम पनि उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न हेलो सरकार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यस्ता गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने, अति विशिष्टहरूको भ्रमणलाई सहज बनाउन कार्यविधिमा संशोधन गर्ने, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने, उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने, राष्ट्रका तर्फबाट प्रदान गरिने विभूषणलाई मर्यादित बनाउन उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि काम अघि बढाउने, सरकारी कामकाजमा समन्वयलाई बढावा दिने र सरकारी कामकाजलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका तीनवटा सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने, विकास आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई गतिदिन विकाससम्बन्धी छुट्टै ऐनको तर्जुमा गर्न विधेयक पेश गर्ने, ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्ने र सडक यातायात र पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुधार गर्ने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थलको सञ्चालनका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, नेपालमा व्यावसायिक वातावरण निर्माण र ऊर्जा खपतसम्बन्धी कार्ययोजनाको तयारी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्याको समाधान, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको विकास गर्ने, ९४ प्रतिशत जनतामा पुगेको विद्युत्को पहुँचलाई सबै जनतामा पुर्‍याउने, किसानलाई समयमा मलखाद र बिउबिजन उपलब्ध गराउने, अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने ।

पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने, औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सुधारलाई जोड दिनेलगायत विषय पनि सय दिनको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र सिँचाइको विकास गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, ऊर्जाको विकास गरी नेपालको जल, समृद्धिको आधार भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने, विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यमा सूचीकृत भएको देश भएको कारण पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनेलगायत नेपालको विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण हामी केटाकेटी भएदेखि नै सुनिँदै आएका विषय हुन् । तर, दशकौंपछि पनि हामी तिनै विषय जपिरहेका छौं तर नतिजा अपेक्षित छैन । औसतसम्म छैन । किन यसो भइरहेको छ ?

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय हरेक सरकारले सम्पादन गर्ने कर्मकाण्डमा सीमित नगर्न आगामी दिनमा सरकारको गम्भीरता के कस्तो रहन्छ त्यसैमा भर पर्ने हो । सरकारले बालुवाटार र यदाकदा सिंहदरबारमा बसेर समीकरण बनाउने र भत्काउने बैठकमात्र गर्ने हो भने नतिजा नकारात्मक आउने निश्चित छ । जसरी समीकरण बनाउने र बचाउने विषयमा समय खर्च गरिन्छ, त्यत्तिकै प्राथमिकतामा आर्थिक विकाससम्बन्धी बैठक गर्न र त्यसप्रति गम्भीर बन्न सकियो भनेमात्र केही उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने अवस्था बन्दछ ।

पञ्चायती निरंकुशता विकासको बाधक भनेर नथाक्ने प्रजातन्त्रवादीहरू, राजाको शासन बाधक भनेर तिनहात उफ्रिने लोकतन्त्रवादीहरू शासनमा आउँदा पञ्चायतकालीन राजाको जत्तिको उपलब्धि पनि हासिल भएको पाइएको छैन । राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था भएकाले केही गर्न चाहनेलाई गर्ने अवसर त थियो अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा त सरकार बनाउने र बिगार्ने काममै समय खर्च भइरहेको छ । केही नभएको होइन गाउँका कुनाकाप्चामा कच्ची नै सही बाटो पुगेको छ । विद्युत्को पहुँच पुग्न थोरै जनसंख्यामात्र बाँकी छ । जनतामा चेतनाको स्तर बढेको छ तर यसमा मात्र सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन ।

यो विकास हामी जस्तै अन्यदेशको तुलनामा नगण्य छ । विश्वका हामी सरहका अरू देशमा विकासको गति विकसित देशको स्तर प्राप्त गर्न उद्यत भएर अघि बढिरहेका छन् भने हाम्रा सबै कामहरू निर्वाहमुखी भएका छन् । हामीलाई गुणस्तरीयतासँग सरोकार नै नभएको जस्तो भएको छ । हामी सडकका खाल्डा पुर्ने क्षमता नभएका साबित भइसकेका छौं । यो अवस्थामा धेरै ठूला कुरा गर्नु र महत्वाकांक्षी दस्ताबेज बनाउनु निरर्थक छ ।
अब के गर्ने ?

अतिराजनीतिकरणबाट देशलाई मुक्त गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता बन्नुपर्दछ । अदालतमा र संवैधानिक आयोगमा कुन पार्टीको न्यायाधीश र पदाधिकारी छ र उसले के कस्तो फैसला र निर्णय गर्ला भन्ने पूर्वानुमान गर्ने अवस्था रहनु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । सभ्य समाजका अगाडि लाजको पसारो पनि हो । अदालत र संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा नै यस्तो अवस्था छ भने अरू क्षेत्रमा त हरिबिजोगको अवस्था छ । सरकार आउँनासाथ सबै सरकारले गर्न जानेको भनेको कर्मचारी सरुवा हो । कर्मचारीलाई मेरो र तेरो बनाएर कर्मचारीको क्षमताको हुर्मत लिने काम भएको छ ।

कुनै निकायमा केही अनुभव हुनासाथ अर्को निकायमा सरुवा गर्ने, आज्ञाकारी भनेर ठानिएको व्यक्तिले नाजायज काम गर्न अस्वीकार गरेपछि कामै नभएको ठाउँमा सजायस्वरूप सरुवा गर्ने प्रवृत्ति मैलाउँदो छ । जिल्लामा छिटो र छरितो तरिकाले न्याय दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हो । नयाँ गृहमन्त्रीको पहिलो काम प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्ने हुन्छ, ऊबाट मन्त्रीको राजनीतिक र व्यक्तिगत भलाइको अपेक्षा गरिन्छ ।

नेतृत्व असल भयो भने असम्भव जस्तो काम सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने राम्रो नमुना बन्न सक्दछ विद्युत् क्षेत्र । सरकारले प्रगतिको प्रतिवेदन जारी गर्ने र आत्मरतिमा रमाउने परम्परा धान्न छोड्नुपर्दछ । अहिलेको समाज नतिजामुखी भएको छ ।

त्यसैले, राजनीति खाने, राजनीति पचाउने, राजनीतिक अपान वायु निकाल्ने र राजनीतिक मल विसर्जन गर्ने कुसंस्कारको आजैका दिनबाट विसर्जन गरिएन भने सुशासनको कुरा विषको बीज रोपेर सुन्तला फलाउन खोजेजस्तो मात्र हुनेछ । यस्को समाधानका लागि लोकसेवा आयोगले आफूलाई चाहिने दक्षहरूको रोष्टर बनाएर आवश्यक परेका बेला परीक्षणमा बेलाउने गरेको जस्तो परिपाटी बसाल्न आवश्यक छ । निष्पक्ष विशेषज्ञको समितिले विभिन्न निकायमा नियुक्ति हुनेहरूको रोस्टर बनाउने र त्यसभन्दा बाहिर कुनै सरकार जान नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न जरुरी छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई नै तोडमरोड गरेर आफू अनुकूल प्रयोग र व्याख्या गर्न खोज्ने अनुशासनहीन नेता भएको देशमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सहज त छैन । तथापि यसमा लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अनावश्यक राजनीतिक भेटघाटलाई पन्छाएर हरेक दिन आफूले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको क्षेत्रमा कति प्रगति भयो, हुन सकेन भने किन भएन ? जानकारी लिनु र नभएको अवस्थामा त्यो समस्याको निदान गर्न जरुरी छ । यसका लागि कार्य सम्पादन कमजोर गर्नेलाई दण्डित गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसाउन जरुरी छ । यहाँ त तक्मा पाएको केही दिनमा घुस लिदालिँदै रंगेहात पक्राउ पर्नु र राम्रो काम गर्नेहरू नेता र नेताका आसेपासेलाई सेवा सुश्रुषा पुर्‍याउन नसकेर दण्डित बन्नु सामान्य जस्तो भएको छ । अनि कसरी नतिजा निकाल्न सकिएला ?

प्राथमिकता क्षेत्रमा सक्षम प्रशासनिक नेतृत्व र उसको स्थायित्वको विषय परिणाम निकाल्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको उदाहरण कुलमान, सुरेशराज शर्मा, डा. भगवान कोइराला र डा.सन्दुक रुइतहरू हुन् । यो सरकारले अवरोधमात्र गरेन भने अबको पाँच वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास भएको हुनेछ । देश विद्युत्मा आत्मनिर्भर भएको हुनेछ भनेर बिजुली बेचेर राम्रै कमाइ गर्ने अवस्था बन्नेछ । भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर राख्न सकेको अवस्थामा विद्युत् निर्यातबाट मुलुकले कायाकल्प गर्न सक्नेछ । उल्लेखनीय रूपमा आयात घट्नेछ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हुनेछ, भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल हुनेछ । यस्को सकारात्मक कम्पनले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा नै नयाँ प्राणको सञ्चार गर्नेछ ।

नेतृत्व असल भयो भने असम्भव जस्तो काम सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने राम्रो नमुना बन्न सक्दछ विद्युत् क्षेत्र । सरकारले प्रगतिको प्रतिवेदन जारी गर्ने र आत्मरतिमा रमाउने परम्परा धान्न छोड्नुपर्दछ । अहिलेको समाज नतिजामुखी भएको छ । कसैको गाथा सुन्ने फुर्सत र धैर्य आजको युवासँग छैन । त्यसैले गाथाको माला बुन्नतिर लाग्नुभन्दा सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा निकालिएको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई कठोरतासाथ कार्यान्वयन गर्न सकियो भनेमात्र परिणाम देखिन्छ । अन्यथा हिजोको सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याइएका प्रधानमन्त्रीको जस्तै भित्तामै सीमित हुने हविगत व्यहोर्नु अवश्यम्भावी छ । त्यसैले, सरकारको काम कर्मकाण्डी प्रतिवेदन जारी गर्नेमा होइन जनताको मन मष्तिष्कमा अनुभूत हुने किसिमको हुन जरुरी छ ।