काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकबारे सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका समाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको २३औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री शर्माले समाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । मन्त्रालयमा छलफल नै नभएका विषयवस्तुका बारेमा पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा ठूलाठूला अक्षरमा समाचार छापिएको भन्दै मन्त्री शर्माले असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको हो । मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको विषयवस्तुलाई लिएर समाचार प्रकाशन एवम् प्रसारण हुँदा नीति निर्माण गर्नेलाई कानुन नै बनाउन नहुने हो कि भन्ने स्थिति आएको उहाँको भनाइ थियो ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘ठूलाठूला मिडियामा जुन ढंगले समाचार बाहिर आइरहेका छन्, वास्तवमा मन्त्रालयमा जे कुरामा छलफल नै भएको छैन, त्यो कुरा मिडियामा बाहिर ठूलाठूला अक्षरमा समाचार आइरहेका छन् । त्यसले कानुन बनाउनेहरू नै कानुन बनाउनै हुँदैन भन्याजस्तो, कानुन बनायो भने यो हुन्छ, यो सर्त गाँसिएको छ । यो कानुन बनाउनको लागि भनेर कन्टेनमा सुझाव होइन कि प्रक्रिया सुरु नगर्दा नै बाहिर जुन ढंगले एउटा चर्चा भएको छ, यसले कतै कानुन बनाउने कुरामा नै अड्किने हो कि, कानुन नबनाऊ भन्न खोजिएको हो कि भन्ने अर्थ पनि लाग्ने गरेर बाहिर कुराहरू आइरहेका छन् ।’ कानुन बनाउँदै गर्दा राष्ट्रिय हित सर्वोपरी हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय हितअनुकूल नै कानुनहरू बनिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्नसक्ने कानुन सरकारसँग नरहेको भन्दै आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन बनाउँदा सबै कुरा समेटेर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले सञ्चारमाध्यमले कल्पना गरेर बाहिर समाचार प्रकाशन एवम् प्रशारण गरेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय समाजका हरेक क्षेत्र सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक हुँदै गएको समेत बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमहरूले सकरात्मक कुराहरूलाई बाहिर नल्याएको मन्त्री शर्माले आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभामा गइसकेको प्रशारण ऐन छ । त्यस विषयमा पनि हामी व्यापक छलफल गरेर के सुधार गर्न सकिन्छ ? सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ । मैले के आग्रह गर्छु भने मन्त्रालयमा हरेक विषयका धेरै पुराना कानुन छन्, कुनै पनि कानुनहरू समयसापेक्ष छैनन् । दशकौँ अघिका ऐनबाट काम गर्नुपर्दा कानुनले काम गर्न सकिरहेका छैनन्, अब कानुन परिमार्जन गरी अघि बढ्नुपर्नेछ ।’
आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन छलफलको चरणमा
मन्त्रालयमा अहिले आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन छलफलको चरणमा रहेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । अनलाइन मिडियाहरू पनि हिजोको प्रिन्टेड मिडियालाई आधार बनाएर बनाइएका कानुनले अहिलेको मिडियाको क्षेत्रमा भएको विकासलाई कभर गर्न नसक्ने मन्त्री शर्माको दाबी छ । त्यसलाई समेट्ने गरेर कानुन बनाउन जरुरी रहेको भन्दै उहाँले कानुन बनाउने कुरामा अफूहरू लागि नै रहेको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर स्वनियम, स्वआचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । अनलाइन मिडियाका विषयमा पनि कुरा उठेका छन्, अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्नसक्ने कानुन हामीसँग छैन । हामीले आमसञ्चार ऐन बनाउँदै छौँ, मन्त्रालयमा तयारीको चरणमा छ । मिडिया काउन्सिल बन्दै छ, विभिन्न कानुन बन्ने विषयमा यी विषयहरू हामीले समेट्ने छौँ ।’
सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारी
मन्त्री शर्माले सरकारी विज्ञापनलाई सरकार एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले लोककल्याणकारी विज्ञापन र समानुपातिक विज्ञापनलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत एकद्वार प्रणालीअनुसार लैजान नीति बनाउन लागेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया थालेको उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्न लागेको छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘जाजरकोटमा विज्ञापन खोल्नुछ, त्यहाँको बाटो बनाउने विज्ञापन काठमाडौंको पत्रिकामा छापिन्छ । त्यो पत्रिका लिएर विज्ञापनको पैसा लिने तरिका बेठिक छ, यसरी हुँदैन । यसलाई रोक्न आवश्यक परे नियमावलीमा संशोधन गरौँ ।’ विज्ञापनको व्यवस्थापनले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने समस्या हल हुने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
पत्रकारिता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सामूहिक छलफल र निष्कर्षबाट सञ्चारजगतका समस्या समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो । ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा रहरले प्रवेश गर्ने र कालान्तरमा पछुताउनुपर्ने अवस्था राम्रो हैन । यो लोकतन्त्रका लागि नराम्रो हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विज्ञापन बोर्ड पत्रकार बचाउनेभन्दा पनि नियमनकारी भूमिकामा बढी हाबी छ । विज्ञापनका लागि चाकडी गनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभए अधिकांश सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्थामा छन् ।’
अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्ने गरी यसअघिको संसद्मा सरकारले सूचना विधेयक तथा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, सरकारले ल्याएका विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि पारित हुन सकेका थिएनन् । हाल विद्युतीय कारोबार ऐनले अनलाइन मिडियालाई नियमन गरिरहेको भए पनि प्रविधिको विकाससँगै यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अनलाइन मिडियालाई नियमन गर्न नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच