अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिँदै

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारी लगानी वा अनुदान नभएको पब्लिक कम्पनीको पनि अनुसन्धान गर्न दिइने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सरकारी अनुदान लिने गैरसरकारी संस्था, सर्वसाधारणमा सेयर जारी भएका पब्लिक कम्पनीका अनियमितता छानविनको अधिकार क्षेत्र थप गर्दै भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेको छ ।

सोमबार राष्ट्रियसभाबाट पारित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाएको हो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक’को परिभाषाअनुसार ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर, वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी सार्वजनिक संस्था हुन् ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम-कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना’लाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा समेटिएको छ । सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति (काम गर्ने व्यक्ति) सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन् ।
प्रचलित ऐनमा ‘सार्वजनिक संस्था’को परिभाषामा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्था’ भनी समेटिएको छ । जो अदुअआको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको क्षेत्र हो । अर्थात्, प्रचलित ऐनअनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्था र उक्त संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिउपर मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने अदुअआको क्षेत्राधिकार हो । तर, राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै अदुअआको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेको हो ।

अधिकार क्षेत्र थप गर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि रहेपछि रोकिएको विधेयक करिब तीन वर्षपछि पारित भएको हो । २०७७ जेठ २९ गते नै समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । विरोधका कारण सभाले विधेयक पारित गर्न सकेको थिएन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बंैकर्स एसोसिएसनले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारको प्रवेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउन माग गरेका थिए । निजी क्षेत्रको विरोधपछि सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदनमा दलहरूको विरोध सुरु भएको थियो । विधायन समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दा कुनै पनि दलको असहमति थिएन । तर, विवादपछि तत्कालीन नेकपा नै प्रतिवेदनको विपक्षमा उभिएको थियो । जसकारण पारितको कार्यसूची तय भएर पनि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

तर, लामो समयपछि पुरानै प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकअनुसार अब प्रचलित कानुनले स्थापना भएका सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका (पब्लिक कम्पनी) पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् । यस्तै, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् । ती क्षेत्रमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाइने हदम्याद राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको हो । गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनीतर्फ पनि क्षेत्राधिकार बढाइँदै गर्दा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाइने हदम्याद भने संकुचित गरिएको छ । यसअघि अनुचित कार्य हेर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकार संविधान जारीसँगै हटाइएको थियो ।

के थपियो नयाँ अधिकार ?
पारित विधेयकअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको ऋण वा अनुदानबाट सञ्चालित वा जमानत प्राप्त संस्था पनि क्षेत्राधिकारभित्र नै रहने छन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुमतिले वा सम्झौताअनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवद्र्धन, विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठित उपभोक्ता समिति पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् । यस्तै, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि अख्तियारको निगरानीमा रहनेछन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन पाँच वर्षे हदम्याद
अब भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हदम्याद पाँच वर्ष कायम हुने गरी सभाले विधेयक पारित गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई तत्काल मुद्दा चलाउन सम्भव नभएमा अवकाशको पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सकिनेछ । अकूत सम्पत्ति लगायतका भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद भए पनि सरकारी सम्पत्ति हिनामिना लगायतमा हदम्याद तोकिएको छैन । अहिले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजनमा कुनै पनि हदम्याद तोकिएको छैन । पहिलोपटक हदम्याद तोकिएको हो । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौता अनुसार ऐन परिमार्जन गरिएको हो । नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याइएको थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि प्रतिनिधिसभाकै अर्को बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । त्यसपछि संसदीय विषयगत समिति वा सदनमै दफावार छलफल हुन्छ ।

दफावार छलफलसहितको प्रतिवेदनउपर प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरेपछि विधेयक पुनः राष्ट्रियसभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।