गत वर्ष दुई खर्ब बजेट रकमान्तर

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमका लागि झण्डै दुर्ई खर्ब बजेट रकमान्तर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार अर्थात् कुल बजेटको १२.०३ प्रतिशत रकमान्तर गरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रकमान्तरमध्ये अधिकांश रकम आर्थिक वर्ष सकिने बेला अर्थात् असारमा भुक्तानी दिइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत असारमा ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख ८५ हजार र असारको अन्तिम साता मात्र २६ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख ९१ हजार रकमान्तर भएको छ । सरकारले गत वर्ष विविध अर्थ शीर्षकमा एकमुष्ट ८८ अर्ब ७० करोड ७२ लाख विनियोजन गरेकोमा विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट १५ अर्ब ७२ करोड ८१ लाख रकम रकमान्तर गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत असारमा ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख ८५ हजार र असारको अन्तिम सातामात्रै २६ अर्ब ९९ करोड ६९ लाख ९१ हजार रकमान्तर भएको छ ।

वार्षिक बजेटमा राखिएका शीर्षकबाहेक थप ७९ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख रकमान्तर भएको छ । यतिसम्म कि वार्षिक विनियोजनमा बजेट शीर्षक नै नराखिएका विभिन्न १० कार्यक्रममा रकमान्तर भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न १० योजना तथा कार्यक्रमका लागि दुर्ई अर्ब ९७ करोड ११ लाख ११ हजार बजेट रकमान्तर गरेको देखिएको छ । ती योजना र कार्यक्रमको वास्तविक खर्च भने दुर्ई अर्ब २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार बराबर रहेको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साताअघि सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ तर गत असारको अन्तिम सातामात्रै करिब एक खर्ब बराबर बजेट निकासा दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असारमा मात्रै दुर्ई खर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख अर्थात् वर्षभरिको कुल खर्चको २१ प्रतिशत असारमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

सेयर कारोबारमा सात अर्ब बढी आयकर छली
पब्लिक कम्पनीले नाफाबाहेकको अर्थात् सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट कानुनअनुसार सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ आयकर नतिरेको भेटिएको छ । धितोपत्र बजारमा आउने क्रममा वा आइसकेपछि भएको सेयरको प्रिमियमबाट ८० भन्दा धेरै कम्पनीले आयकर नतिरेको पाइएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धितोपत्र बजारमा साधारण सेयर, फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) तथा सेयरको अक्सन कारोबारबाट सेयर प्रिमियम आम्दानी हुन्छ । सेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर छली भएको विषयमा देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय महालेखापरीक्षकले विगत चार वर्षदेखि निरन्तर कर असुली गर्नुपर्ने आंैल्याउँदै आएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त छुट भएको कर रकम ६०आँै प्रतिवेदन तयार गर्दाको अवधिसम्म असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । गत आर्थिक वर्ष पनि ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लहानमा दर्ता रहेका पाँच करदाताले विभिन्न मितिमा आइपिओ र सेयर लिलामीमार्फत् विभिन्न आय वर्षमा आर्जन गरेको एक अर्ब २० करोड २७ लाखको ३० प्रतिशतले हुने कर ३६ करोड आठ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ । सो सम्बन्धमा ५८औँ प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएका २४ वाणिज्य बैंक र १३ बीमा कम्पनीको मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाखमा तीन अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट हुन गएको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ भने ५९आँै प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका १६ र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका १५ समेत ३१ करदाताले विभिन्न मितिमा आइपिओ र सेयर लिलामीमार्फत् विभिन्न आय वर्षमा आम्दानी गरेको तीन अर्ब ७८ करोड ३० लाखको ३० रुपैयाँ छुट हुन गएको छ । त्यसैगरी ५७औँ प्रतिवेदनमा छ कम्पनीको दुई अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर छुट हुन गएकोमा छानबिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले कुल ८० कम्पनीको कुल सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर सरकारलाई असुल हुनुपर्नेमा नभएको उल्लेख गरेको छ ।