मिटरब्याज पीडितमाथि बल प्रयोग गरिएकोमा मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले धर्नामा रहेका मिटरब्याज पीडितहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग र धरपकड गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको भन्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा रहेका मिटरब्याज पीडितहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारीका साथ शान्ति वाटिकाबाट निस्केको अवस्थामा प्रहरीबाट रोक लगाइएको र सोही क्रममा झडप भएको भन्दै प्रहरीको उक्त दमनबाट अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र नागरिकले मर्यादित रूपले विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ ।

‘धर्नामा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै धरपकड गरेको, पीडितहरूले प्रयोग गरिरहेको खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू जबरजस्ती गरी लगिएको, धर्नामा रहेका प्रदर्शनकारी र वृद्धवृद्धाहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिई महेन्द्र पुलिस क्लबको भवन परिसरमा लगी कुटपिट गरिएकोे आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भई काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत व्यक्तिहरू, अस्पताल प्रशासन तथा महानगरीय प्रहरीवृत्त दरबारमार्गमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई समेत आयोगको अनुगमन टोलीले भेट गरी जानकारी लिएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रहरी धरपकडबारे आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नेपालको संविधानको धारा १७ एवम् नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेखित नागरिकको मर्यादित रूपमा विचार राख्ने र शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको छ । नागरिकहरूका यी अधिकारहरूको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।’ आयोगले प्रदर्शनकारीहरूमाथि अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र सार्थक संवादमार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैबीच मिटरब्याज पीडितमाथि भएको दमनविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलनले ‘मानव–अधिकार मार्च’ गर्ने भएको छ । नागरिक आन्दोलनले बुधबार मार्च गर्ने भएको हो । नागरिक आन्दोलनले बुधबार दिउँसो ३ बजे शान्तिवाटिकादेखि संसद भवनसम्म मार्च गर्ने बताएको छ । मिटरब्याज पीडितहरूमाथि सोमबार प्रहरीले गरेको अनावश्यक, निर्मम र अमानवीय दमनप्रति नागरिक आन्दोलनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ उक्त घटना मानव अधिकारको हनन भएको भन्दै दोषीहरूको छानविन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शन
यसैगरी, मिटरब्याज पीडितहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सोमबार शान्ति वाटिकामा प्रहरीसँग झडप हुँदा घाइतेसमेत भएका उनीहरूले मंगलबार गृहमन्त्री श्रेष्ठविरुद्धमा नाराबाजी गर्दै उहाँको राजीनामाको मागसमेत गरेका थिए । मिटरब्याज पीडितहरूमाथि भएको बल प्रयोगबारे छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका द्वन्द्वपीडितहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले पीडितलाई न्याय र परिपूरण तथा सत्यको सही अन्वेषण नहुने भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । नयाँ बानेश्वरको एभरेष्ट होटल अगाडिको सडकबाट प्रहरीले करिब एक दर्जन प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन् । ती विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्थासमेत राखिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न पीडितहरूले माग गर्दै आएका छन् । विभिन्न नारा लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई रोक्न प्रहरीले सडकमा बार लगाएको थियो । त्यसलाई पन्छाएर अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीसँग केहीबेर ठेलमठेल भएको थियो । निषेधित क्षेत्रलाई तोडेर अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

सुरक्षा निकायलाई दबाब र चलखेलबाट मुक्त राख्छु ः गृहमन्त्री
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई दबाब र चलखेलबाट मुक्त गर्ने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई शक्ति केन्द्र र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने दाबी गर्नुभएको हो । सुरक्षा निकाय हाम्रो गौरव हुुनुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राखिन्छ । सुरक्षा निकायमा काम गर्ने साथीहरूको मनोबल गि¥यो, ममाथि निष्पक्ष व्यवहार भएन भन्नप¥यो भने मनोबल उठ्दैन । त्यसकारण सिष्टम स्थापित गर्ने र निष्पक्षताका आधारमा पदस्थापन, बढुवा र सरुवा गरिन्छ ।’ गृह प्रशासनमा बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झार्ने उद्घोष गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘ठूलाबडा, सम्पन्न धनीमानी, पहुँच भएका, शक्ति केन्द्रमा जान सक्नेको कुरा सुन्ने, उनीहरूले भेटघाट गर्न पाउने तर सर्वसाधारणले भेटघाट गर्न नै नपाउने एप्रोच नै चेन्ज गर्नुपर्छ ।’

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने गतिविधिलाई राज्यले छुट दिन नसक्ने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने कुनै पनि गतिविधिलाई छुट दिन सक्दैनौँ ।

संविधानको रक्षा, सुदृढीकरण तथा लोकतन्त्र सुदृढ गर्न खोज्नेलाई भने प्रोत्साहन गर्छौं ।’ त्यस्तै, अहिले मिटरब्याज पीडितहरू सडक आन्दोलनमा रहेको बताउँदै उनीहरूको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको समेत उहाँले बताउनुभएको छ । ‘मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिलाइछाड्छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मिटरब्याजीहरू हरेकबाट उजुरी लिएर कति ठगिएको हो ? कोबाट ठगिएको हो ? जस्ता सबै कुराहरूको जानकारी राखेर उनीहरूलाई न्याय दिलाउने काम गृह मन्त्रालयले गर्छ ।’ अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि राजस्व संकलन लगायतमा सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यहरू गृह मन्त्रालयले गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।