नोटबन्दी गर्ला त सरकारले ?

श्रीलंकामा आर्थिक मन्दी भएर आम जनताले खान लाउन नै नपाउने अवस्था आएपछि गतवर्ष नागरिक भड्किएर भएको आन्दोलनमा त्यहाँका राष्ट्रपतिले मुलुक छाडेर भाग्नु परेको थियो । जनताले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरी त्यहाँका सरसामान खोतलखातल गर्दा त्यहाँ खर्बौं रुपैयाँ भेटिएको थियो । लामो समय सत्ता र शक्तिमा रहेका नेपालका नेताहरूका घरमा पनि खानतलासी गर्ने हो भने त्यस्तै अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । सत्तामा रहेकाहरूले आफ्ना नाति-पनाति सम्मकालाई सुतीसुती खान पुग्ने गरी सम्पत्तिको जोहो गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका हुँदा रहेछन् भन्ने पुष्टि श्रीलंकाको घटनाले प्रमाणित गरेको थियो भने नेपालमा पनि त्यस्तै घटना घट्ने हो भने त्यहाँको भन्दा भिन्न नहोला भन्न सहजै सकिने अवस्था छैन ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीले हजार र पाँच सयका नोटहरू घरमा थुपारेका थिएनन् । त्यसैले उनले हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोटहरू नचल्ने निर्णय गरेका थिए । कसैका घरमा त्यस्ता नोटहरू छन् भने तत्काल साट्नका लागि थोरै समय दिए र तोकिएको समय कटेपछि बन्द गरिदिए । गल्ती एउटैमात्र गरे कि नेपालमा रहेका त्यस्ता पैसा सटही गर्ने अवसर दिएनन् । यस्तै निर्णय जस्तोसुकै अवस्थामा पनि श्रीलंकाका शासकहरूले गर्न सक्ने थिएनन्, किनकि उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर थुपारेका आफ्नै घरका पैसालाई वैध बनाउने सरल उपायहरू कुनै पनि थिएनन् । त्यस्तै नेपालमा पनि सहजरूपमा हजार र पाँच सयका नोटहरू नचल्ने निर्णय शासकहरूबाट होला भन्ने अपेक्षा त गर्न सकिन्न तर त्यसो नगरी हुँदै नहुने भइसकेको छ ।

सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नेपालको आर्थिक सूचक सुध्रिँदै गएको बताउँदै आएका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति केपी ओलीको सरकारका पालामा भन्दा निकै धेरै बढेको र मुलुक चिन्तामुक्त हुँदै गएको दाबी गर्न पनि छाडेका छैनन् ।

नेपाल र श्रीलंकामा मात्रै होइन, सुशासनको कसीमा पछिपरेका देशहरूको हालत लगभग उस्तै छ । विदेश र विदेशी संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकहरूका नेताको चरित्र र जनताको अवस्था उस्तै उस्तै भेटिन्छ । गाँस, वास र कपासको अभावमा पिल्सिएका जनता भएका नेपाल जस्तै थुप्रै मुलुकहरूका शासकवर्गका घरघरमा पैसा थुप्रिएको हुनसक्दछ र त्यस्ता पैसालाई विस्तारै वैध बनाउने उपाय सोचिरहेका हुन सक्दछन् तर एकाएक ती पैसा बाहिर आउने निर्णय गर्न सक्दैनन् । मुलुकको सम्पत्ति केही सीमित वर्गका हातमा रहने र अरू बाँकी सबै नागरिक अभावमा छट्पटिनुपर्ने यस्तो खाले नियति कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो कुनै ठेगान छैन ।

सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नेपालको आर्थिक सूचक सुध्रिँदै गएको बताउँदै आएका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति केपी ओलीको सरकारका पालामा भन्दा निकै धेरै बढेको र मुलुक चिन्तामुक्त हुँदै गएको दाबी गर्न पनि छाडेका छैनन् । निश्चय नै त्यतिबेलाको बेथितिमा केही सुधार आएको होला तर यो सुधार भनेको विप्रेषणको सहाराबाट मात्रै हुँदै गएको छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात बढेर यहाँका उद्योगहरू फष्टाउँदै गएको र त्यसका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा संकलन भएको हुँदै होइन । दिगो रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारिएको अवस्था नेपालको हुँदै होइन ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू रकम अभावमा तड्पिएका छन् । व्यावसायिक व्यवसायीहरू ऋणको व्याज तिर्न नसकेर थाल खाऊँ कि भात खाऊँको अवस्थामा छन् । महँगीले आकाश छोएका कारण दुई छाक खाना खाइरहेका उपभोक्ताहरू खानामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दुई छाक खान पनि मुस्किल पर्ने गरेकाहरू एक छाक खाएर भोक टार्न बाध्य हुनुपरेको छ । वर्षमा दुई जोर कपडा किन्नेहरू दुई वर्ष अघिकै लत्ताकपडाले आङ ढाक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो परिस्थितिमा अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरू पढाएर अर्थतन्त्र सुधारिएको फलाक्नुले कुनै माने राख्दैन ।

काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरतिरका व्यावसायिक सटरहरूको अनुगमन गर्ने हो भने कतिपय बन्द देखिन्छन् भने कतिपयमा सटर भाडामा भन्ने सूचना टाँस गरिएको पाइन्छ । व्यवसाय नचलेर दैनिकी चलाउन व्यवसायीहरू अन्य कुनै पेशा व्यवसाय रोज्न बाध्य भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीस प्रतिशत भन्दा बढी सटरहरू खाली हुन पुगेको अनुमान गरिएको छ । सटर खाली भएपछि ती सटर निर्माण गर्दा लिइएको ऋण तिर्न पनि सटर धनीहरूलाई मुस्किल पर्नु स्वाभाविकै मान्नुपर्दछ । अर्थात् सन्तोष लिन सकिने कुनै पनि क्षेत्र देखिँदैन । औषधि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका एक उद्योगपतिले चैत महिनाभरि पैसा उठाउन मिहिनेत गरे । उनका अनुसार तीस लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेले तीन लाखभन्दा बढी दिनै सकेन । एउटा व्यापारीबाट सबैभन्दा बढी आएको भनेकै त्यही तीन लाख रुपैयाँ हो रे । चौमासिक किस्ता र कर बुझाउनुपर्ने भएका कारण गरिएको मिहिनेतको कुनै उपलब्धि हुन नसकेको बताउँदै थिए । ऋण लिएर ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्दै थिए ।

बजारमा पैसाको अभाव हुनु तथा केही राजनीतिज्ञ र केही ठूला व्यापारीहरूका घरमा पैसा थुप्रिएर बस्ने परिस्थिति रहँदासम्म नेपालको आर्थिक समस्या टर्ला जस्तो देखिँदैन । नेताहरूले र कमाउ अड्डाहरूका कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेर लुकाएको पैसा र कर नतिर्ने व्यवसायीहरूले स्रोत देखाउन नसकेका कारण बैंकमा जम्मा गर्न नसकेका नोटहरू बजारमा ल्याउन नसकेसम्म अर्थतन्त्रमा भनेजस्तो सुधार ल्याउन कुनै पनि सरकारले सक्ला जस्तो लाग्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र दह्रो हुँदै गएको छ भन्नु जनतामा पलाएको निराशालाई आशामा बदल्न बच्चालाई चकलेट दिएर फुल्याउन खोजे जस्तो मात्रै हो । यो समस्या समाधान गर्न तत्कालका लागि सरकारले दुईवटा उपाय अवलम्बन गर्न सक्दछ । पहिलो, एक हजार र पाँच सय दरका नोटहरूलाई बन्देज लगाएमा घरमा लुकाएर राखेका नोटहरू बाहिर आउने सम्भावना रहन्छ । सय पचासका दरका नोट बोरामा कोचेर पक्कै राखेका छैनन् होला । यसो गर्दा पूरै नोट बाहिर नआए पनि सीमित मात्रामा आएको पैसाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दछ । आफ्नै नाममा बाहिर ल्याउन नसके पनि नातागोता, सैँसाथीहरूलाई केही बाँडेर भए पनि अवैध रूपमा थन्क्याइएका बढीभन्दा बढी पैसा बाहिर ल्याउने प्रयत्न गर्दछन् ।

जग्गा जमिनमा लगानी गरेका व्यवसायीहरू जग्गा किन्ने ग्राहकका अभावमा व्यवसाय गर्दा लिएको ऋणको न साँवा तिर्ने अवस्थामा छन् न ब्याज नै बुझाउन सकेका छन् । बैंकमा ऋण लिएर केही नयाँ व्यवसाय गरौं भन्ने सोच भएकाहरू बैंकबाट ऋण नपाएका कारण घरमै थन्किएर बस्नुपरेको छ ।

यो उपायभन्दा पनि अवैध रकम थन्क्याउनेहरूको माग कर तिरेर पैसालाई वैध बनाउने अवसर दिइयोस् भन्ने दोस्रो उपायतिर रहन्छ । यसो गरेमा सबैका सबै पैसा बजारमा नआए पनि अधिकांश पैसा बैंकमा जम्मा हुने अवस्था आउँदछ । दोस्रो उपायलाई भन्दा पहिलो उपायलाई नै सर्वसाधारणले उपयुक्त मान्दछन् तर सत्तामा रहेका र अवैध पैसा थुपारेकाहरूको भने दोस्रो उपायपट्टि नै विशेष ध्यान रहनेमा कुनै शंका छैन । मुलुकको सत्ताको वागडोर यी दुईथरिकै हातमा हुने भएकाले अन्तिममा यही व्यवस्था गर्ने सम्भावना बढी छ । जसरी भए पनि निष्क्रिय रकमलाई परिचालन गर्ने उपाय सरकारले सोच्न अब ढिलो गर्न हुँदैन । बोरामा कोचेको रकम मध्येको एक लाखको पन्ध्र हजार राज्यलाई बुझाएर स्रोत नदेखाई पचासी हजार आफ्नो बनाउने अवसर उनीहरूका लागि स्वर्णिम नै हो ।

जग्गा-जमिनमा लगानी गरेका व्यवसायीहरू जग्गा किन्ने ग्राहकका अभावमा व्यवसाय गर्दा लिएको ऋणको न साँवा तिर्ने अवस्थामा छन् न ब्याज नै बुझाउन सकेका छन् । बैंकमा ऋण लिएर केही नयाँ व्यवसाय गरौं भन्ने सोच भएका युवाहरू बैँकबाट ऋण नपाएका कारण घरमै थन्किएर बस्नुपरेको तीतो यथार्थ सबैका सामु छ । शिक्षकहरूको पेन्सन दिन ढिलाइ गरिएको छ । प्राध्यापकहरूले गत साउनदेखि बढेको तलब अहिलेसम्म पाएका छैनन् । पैसा नभएका कारण अर्थमन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई आफैं व्यवस्था गर्नु भन्ने उर्दी जारी ग¥यो भन्ने हल्ला छ । यस्तो परिस्थिति लामो समयसम्म रहिरहेका कारण कतिलाई डिप्रेसनले गाँजी सकेको छ भन्ने अनुमान र अध्ययन कसैले गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा र भइसकेपछि पनि अब मुलुकका लागि केही न केही गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्ने नै हो भने यो परिस्थितिमा नोटबन्दीको निर्णय गर्न सक्नैपर्दछ । यसबाट प्रधानमन्त्रीका घरमा अवैध पैसा छैन भन्ने राम्रो सन्देश जनतामा प्रवाह हुन्छ । अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले पनि पटक–पटक मन्त्री बन्छु भन्ने सपना नदेखेर मेरो यही पटक नै काम गरेर देखाउन अवसर हो भन्ने ठानेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि ठोस कदम चालेमा देश र जनताका लागि केही राहत हुने थियो भने इतिहासमा उनको नाम पनि लेखिने थियो ।

भाषणले मात्र देशको विकास हुँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विमोचन, लोकार्पण र समुद्घाटनमा समय बिताएर न जनता सुखी हुन्छन् न देशले विकासको बाटो समात्छ । जनता निराश हुँदै गए भने केही समय मुर्दाशान्ति छाउँछ तर कालान्तरमा विष्फोटको अवस्था आउँछ । जनता मैदानमा ओर्लेर श्रीलंकाको जस्तै परिस्थिति निर्माण भयो भने न पैसा थुपारेका नेताहरूका पनातिलाई त्यो पैसा काम लाग्न सक्दछ न कर नतिरेर लुकाएका व्यापारीका खनातिलाई त्यस्तो सम्पत्ति सदुपयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । सरकारले बोल्ड डिसिजन गर्न सक्नुमा नै सबैको कल्याण छ ।