प्रचण्ड सरकारको राजनीति र चितवनको बाँदरझुला

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुनै बेला विज्ञान विषयका शिक्षक, कुनै बेला, कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता र कुनै बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष बनेका उनी अहिले देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन् अर्थात् कार्यकारी रूपमा देशको मुख्य अभिभावक, नेपालमा चलेको सशस्त्र युद्धको युद्धनायक बनेका पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड हालका प्रधानमन्त्रीमात्रै होइनन्, उनी जनताका सवालका उत्तरदाता पनि हुन् । उनका सामु अहिले हजारौं सवाल तेर्सिएका छन् । प्रचण्ड सरकार जनताका सवालको उत्तर दिन तयार छ वा छैन त्यो त सरकारको गतिविधि र समयले नै देखाउने कुरा हो ।

चितवन यति बेला उपनिर्वाचनको संघारमा छ । प्रधानमन्त्री दहालको गृहजिल्ला पनि हो चितवन, जहाँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण प्रक्रिया नै अलपत्र परेको छ । त्यही चितवन हो जहाँ द्वन्द्वकालमा चल्दै गरेको बसमा बम विष्फोट हुँदा दर्जनौंले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । ती घटनाका दोषीहरूले सजाय पाए वा पाएनन्, पीडितले न्याय पाए वा पाएनन् त्यो त जनताको सामु छर्लंग छ । चितवनको क्षेत्र नं. २ मा १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ जसमा कसले बाजी मार्ने भन्ने कुरा जनताको हातमा छ । एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई मत दिन भन्दै विभिन्न प्रलोभनहरू बाँडेको देखिन्छ भने अन्य दलहरूको गतिविधि पनि उस्तै छ । त्यसको भविष्य जनताका हातमा छोडिदिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।

बाँदरझुलामा अहिले पनि विद्युत्को सुविधा छैन, खानेपानीको सुविधा छैन । सञ्चार तथा पर्याप्त यातायातको पनि सुविधा छैन । तरकारी तथा फलफूल बजारको पनि व्यवस्था छैन । एउटामात्रै स्वाथ्यचौकी छ तर त्यो पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

चितवन जिल्लाको सबैभन्दा विकट अर्थात् चितवनको रोल्पा भनेर चिनिन्छ बाँदरझुला बस्ती, प्राकृतिक रूपले उपत्यकाको रूपमा रहेको यो बस्ती चितवनको नारायणगढको चौबीस कोठीबाट सार्वजनिक यातायातमा करिब पाँँच घण्टा यात्रा गरेपछि पुग्न सकिन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पार गरेपछि माडी नगरपलिका आउँछ जुन चितवनको स्थानीय निकायमध्ये एक सबल निकायको रूपमा परिचित छ र यसको भित्री भाग अत्यन्तै विकट रहेको छ । सोही नगरपालिकाको वडा नं–९ मा पर्दछ बाँदरझुला बस्ती जुन प्राकृतिक रूपले आफैंमा नराम्रो ठाउँ भने होइन् ।

तर, नगरपालिकाको मात्रै नभएर चितवन जिल्ला र संघीय राज्यले समेत सौतेलो व्यवहार गरेको देखिन्छ यस बस्तीलाई । माडी नगरपालिकाको वसन्तपुरबाट बघई हुँदै करिब तीन घण्टा लगाएर माडीको जंगल पार गरेपछि ठोरी पालिकाको वडा नं. १ चौतारा भन्ने स्थानबाट सुरु हुन्छ बाँदरझुलाको कथा । द्वन्द्व कालमा माओवादी लडाकुहरू लुक्ने, तालिम गर्ने, नेताहरू नेपाल-भारत गर्ने ठाउँ पनि हो बाँदरझुला । दक्षिणी छिमेकी भारतले गरेको नाकाबन्दीको समयमा भारतसँग जोडिएका सबै नाकाहरू बन्द हुँदा पनि ठोरी नाका र यो क्षेत्र भने कहिल्यै पनि बन्द भएन ।

बाँदरझुलामा अहिले पनि विद्युत्को सुविधा छैन, खानेपानीको सुविधा छैन । सञ्चार तथा पर्याप्त यातायातको सुविधा छैन । तरकारी तथा फलफूल बजारको पनि व्यवस्था छैन । एउटामात्रै स्वाथ्यचौकी छ तर त्यो पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । चितवन राष्ट्रिय निकञ्ज तथा सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा एउटामात्रै सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प छ । जुन एकमात्र सुरक्षा निकाय हो यस क्षेत्रको । राज्य बस्ती व्यवस्थापनमा कति उदासीन छ भन्ने कुरा यस बस्तीको अवस्थाबाट छर्लंग हुन्छ । यस ठाउँका जनताले निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलदहरूलाई मत दिएर नेताहरू पटक-पटक सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत बने । एक पटक त नेकपा माओवादी पार्टी देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल पनि बन्यो तर त्यहाँका जनताको जीवनस्तरमा कुनै पनि परिवर्तन आएन ।

बाँदरझुलाको पूर्वमा पर्साको ठोरी गाउँपालिका, पश्चिममा माडी जंगल, उत्तरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ भने दक्षिणमा भारत पर्दछ । करिब ५ सय घरधुरी रहेको यो क्षेत्र माडी नगरपालिकाको वडा नं-९ पर्ने भए पनि यो बस्तीलाई प्लटका आधारमा विभाजन गरिएको छ । प्लट नं-१ देखि भालुखोलासम्मको बस्तीलाई विभिन्न्न प्लटमा विभाजन गरिएको अवस्था छ । सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता रहेको यो बस्तीमा पहाडी समुदायको बाहुल्य रहेको छ ।

ब्राहृमण, क्षेत्री, आदिवासी, जनजाति, दलितलगायतको बासोवास रहे तापनि तामाङ, परियार र चेपाङहरूको जनसंख्या भने अत्यधिक रहेको छ । एउटा माध्यमिक विद्यालय (श्री सगरमाथा माध्यमिक विद्यालय) । दुईवटा आधारभूत विद्यालयहरू खास गरी श्रीरुदमार आधारभूत विद्यालय सिरुदमार र श्री जनजागृति आधारभूत विद्यालय भालुखोला रहेका छन् तर विद्यार्थीहरूको संख्या भने एकदमै न्यून रहेको छ ।
सञ्चारको सम्बन्धमा श्रीसगरमाथा माध्यमिक विद्यालयमा नेपाल टेलिकमले सोलर सिस्टममा आधारित एउटा टावर राखे पनि घाम लागेको समयमा मात्र नेटवर्कले काम गर्ने गरेको छ । बाँदरझुलाका बासिन्दाहरूका लागि सबैभन्दा दुःखका दिनहरू असार लागेपछि सुरु भई पुस महिनासम्म रहन्छन् । वर्षायाममा खोलानाला बढेसँगै यो बस्ती सञ्चार र यातायात सम्पर्कबाट वञ्चित तथा सम्पर्कविहीन हुने गर्दछ । एकातिर प्रकृतिले समेत ठगेको यो बस्तीमा वर्षायाममा जंगली जनावरहरू बाघ, हात्ती, गैंडा, सर्प र बिच्छीको त्राही–त्राही रहिरहन्छ । त्यसै पनि यो बस्ती आफैंमा पछाडि परेको छ । विसं २०४७ सालमा भारतीय डाकाहरूलाई लखेटेर सुरुवात भएको यो बस्तीको आफ्नै पीडा, समस्या छ तर सरकार यो बस्तीको समस्या, पीडा सुन्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छैन ।

माडी नगरपालिकाले समेत यसलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । शैक्षिक हिसाबले समेत पछाडि परेको यो बस्तीलाई पालिकाले समेत अत्यन्तै हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । विद्यालयमा कम्युटरहरू रहेका छन् तर विद्युत्को अभावमा ती कम्प्युटरहरू चल्दैनन् । बाटो छ, तर पुल छैन । वर्षायाम सुरु भएपछि विद्यार्थी, शिक्षक र किसानहरूलाई आवतजावतमा समस्या हुने गर्दछ । यातायात तथा सञ्चार ठप्प हुन्छ । राज्यले फुसका छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि यो कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित छ भन्ने कुरा यहाँको बस्ती अवलोकन गरेपछि स्पष्ट हुन्छ । यहाँका अघिकांश घरमा फुसका छना छन् । धेरै घर काठले बारिएका छन् । खेतीयोग्य जमिन पर्याप्त छैन । नेताहरूका लागि यो बस्ती केबल सत्तामा पुग्ने, भ¥याङमात्रै बन्यो तर बस्तीको रूपरेखामा कुनै परिवर्तन आएन ।

जनताको मुहार फेर्न थालिएको माओवादी सशस्त्र युद्धले के दियो भन्ने कुरा बुझ्न यो बस्तीलाई एकपटक नियाल्नु जरुरी छ । नागरिक भए पनि अनागरिक जस्तै बनेको छ यो बस्ती । हरेक राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको समयमा चर्का चर्का नाराहरू लगाउने र ठूलाठूला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गर्दछन् । बस्ती व्यवस्थापनका कार्यक्रम पनि तयार हुन्छन् तर ती सधैं कागजमा मात्रै सीमित हुन्छन् । जनताका समस्या ज्युँका त्यूँ छन् । यो बस्तीको विकासका लागि राजनीतिक दलहरू उदासीन बनेको पाइन्छ ।

भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने विद्युत् बाँदरझुलामा किन पुग्न सक्दैन ? खोला नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने सरकारले बाँदरझुलामा किन पुल बनाउन सक्दैन । सिमेन्ट विदेश निर्यात गर्ने देशले स्वदेशमै सिमेन्टको प्रयोग गर्न सक्दैन ।

यो बस्ती नियाल्दै गर्दा, यो बस्तीका जनताहरूसँग भलाकुसारी गर्दै गर्दा, नेपालका राजनीतिक दलहरू, खासगरी, सत्ताधारी राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि प्रचण्ड सरकारसँग यहाँका जनताको तर्फबाट मेरा केही सवालहरू छन् : जनताहरू भोटबैंक मात्रै नभएकाले बस्ती व्यवस्थापनमा राज्यको भूमिका के हो ? फुसका छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम निर्वाचन जित्नका लागि गरिएको प्रोपगाण्डा किन बनाइयो, कार्यक्रमको कार्यान्वयन खोइ ? आखिर कहिलेसम्म आफू, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि जनतालाई प्रयोग गर्ने ? बाँदरझुलाका नागरिकहरू पनि नेपाली नागरिक नै हुन भने उनीहरूप्रति राज्य उदासीन हुनुपर्ने कारण के हो ? राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको तथा दशगजा क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त मापदण्ड बनाउन सरकार किन चुकेको छ ।

राज्यले एकातिर शिक्षा, स्वाथ्य, सुरक्षा, गाँस, बास, कपास जस्ता आधारभूत कुराहरूको अनिवार्य व्यवस्था गर्नेगरी देशको संविधान २०७२ लागू गरेको छ तर मौलिक हक, अधिकार र आधारभूत आवश्यकताबाट नै वञ्चित गर्ने राज्यको नियतले जनतालाई सधैं भ्रममा पार्ने राजनीतिक दलहरू र दलको नेतत्वबाट हुने उपेक्षाले कानुनको खिल्ली उडाएको स्पष्ट हुन्छ जुन एउटा अपराध पनि हो । राज्य तथा सरकार जनताको अभिभावक पनि हो जसले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । ठूलठूला समस्यामात्रै होइन साना-साना गाउँबस्तीका समस्या पनि राज्यले संंम्बोधन गर्न सकेन भने सरकार असफल बन्दै जान्छ जसको कारण देश नै असफल बन्दै जान्छ ।

जस्ता आधारभूत कुराहरूको अनिवार्य व्यवस्था गर्नेगरी देशको संविधान २०७२ लागू गरेको छ तर मौलिक हक, अधिकार र आधारभूत आवश्यकताबाट नै वञ्चित गर्ने राज्यको नियतले जनतालाई सधैं भ्रममा पार्ने राजनीतिक दलहरू र दलको नेतत्वबाट हुने उपेक्षाले कानुनको खिल्ली उडाएको स्पष्ट हुन्छ जुन एउटा अपराध पनि हो । राज्य तथा सरकार जनताको अभिभावक पनि हो जसले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । ठूलठूला समस्यामात्रै होइन साना-साना गाउँबस्तीका समस्या पनि राज्यले संंम्बोधन गर्न सकेन भने सरकार असफल बन्दै जान्छ जसको कारण देश नै असफल बन्दै जान्छ ।

भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने विद्युत् बाँदरझुलामा किन पुग्न सक्दैन ? खोला नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने सरकारले बाँदरझुलामा किन पुल बनाउन सक्दैन । सिमेन्ट विदेश निर्यात गर्ने देशले स्वदेशमै सिमेन्टको प्रयोग गर्न सक्दैन । जब जनताको आवास नै गतिलो छैन भने देशको समृद्धिको सपना देख्नु दिवा सपनामात्रै हो । बाँदरझुला त केबल प्रतिनिधि गाउँमात्रै हो । यस्ता गाउँहरू नेपालमा सयौं छन् जहाँका जनताले अहिले पनि राज्यको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जहाँका जनता कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
राज्यले जबसम्म जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैन तबसम्म राज्य केबल नाम मात्रको बन्दछ जसको कुनै औचित्य छैन ।

राजनीतिक दलहरूको राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा पद्धति होला, कानुन हुन सक्छ तर सो कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुनु आवश्यक छ । सरकारले पछाडि परेका जनताका लागि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । राज्य आफैंमा निरीह बन्दै गएमा जनताले दुःख पाउने निश्चित छ । अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन समयमा गर्न नसकेको खण्डमा यसले विकाराल स्वरूपको सिर्जना हुने र देश नै भद्रगोलको अवस्थामा पुग्ने भएकाले सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।