प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको अल्टिमेटम सकिएपछि बारको आन्दोलन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति लगायतका मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि बारले आइतबारदेखि अर्को चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो । मागका विषयमा सबैलाई जानकारी गराए पनि पूरा नभएपछि आन्दोलन सुरु गर्नुपरेको बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो । घिमिरेले न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको एक वर्षसम्म पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै एक सातासम्म बार परिसरमा प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिनुभयो । सांकेतिक रूपमा सुरु गरेको प्रदर्शन देशभरका न्यायालयमा हुने र प्रदर्शनका कारण सेवा प्रवाहलाई कुनै असर नपार्ने उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा समग्र न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएको र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था खस्किँदो अवस्थामा पुगेको बारले जनाएको छ ।

बारले सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरू यधाशीघ्र नियुक्त गर्न पनि माग गरेको छ । राष्ट्रियसभामा पेस भएको मर्यादासम्बन्धी विधेयकमा पनि बारले असहमति जनाएको छ । उक्त विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम चौथो स्थानबाट घटुवा गरी पाँचौँ स्थानमा राखिएको भन्दै बारले त्यसलाई सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारलाई दबाब दिनका लागि आइतबारदेखि एक सातासम्म प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शन गर्ने बारका महासचिव अञ्जिता खनालले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र माग पूरा नभए अर्को चरणको आन्दोलन सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना न्यून
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहनुभएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अन्ततः प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाई सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिन बाध्य हुने अवस्था आउने देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरिएपछि कायममुकायमको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतमा अबको तीन महिनामा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्ने हो भने तेस्रो कायममुकायमले सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने स्थिति आउनेछ । तर, एकजना कामुले अवकाश पाइसकेर अर्का कामु पनि बाहिरिन लाग्दासमेत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको हलो अड्किरहेकै छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व साढे १३ महिनादेखि कामचलाउको जिम्मामा हुँदा न्यायपरिषद्ले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन । यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र देशभरका सात उच्च अदालतबाट अधिकांश मुख्य न्यायाधीशसहित दर्जनौँ न्यायाधीशहरूले अवकाश पाइसकेका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

उच्च अदालत दिपायलबाहेक अरू ६ वटै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश छैनन् र कामु मुख्य न्यायाधीशले नेतृत्व गरेका छन् । सबै उच्च अदालतमा गरी करिब ५० न्यायाधीश कम छन् । जिल्ला अदालतमा करिब ४० न्यायाधीश छैनन् । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश, उच्च अदालतका ६ मुख्य न्यायाधीशसहित करिब ५० न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका करिब ४० न्यायाधीशको दरबन्दी अहिले रिक्त छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशभन्दा तलका सबै न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस न्यायपरिषद्ले गर्ने हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एमाले सहमत नभएमा न त परिषद्को बैठक बस्न सक्छ न त कुनै प्रस्तावमाथि निर्णय हुन सक्छ । कुनै प्रस्तावमाथि निर्णय हुनु त धेरै टाढाको कुरा हो, एमाले तयार नहुँदासम्म परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या नै पुग्दैन ।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको बारेमा संविधानमै किटान गरिएको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षता रहेको परिषद्मा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, उपसभामुख इन्दिरा राना र अहिले प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सदस्य हुनुहुन्छ । यीमध्ये विपक्षी दलका नेता, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष एमालेका हुनुहुन्छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य गरी कुल पाँचजना उपस्थित नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुग्दैन र बैठक बस्न सक्दैन । संख्या पुगेर बैठक बसेमा पनि कुनै पनि प्रस्तावमाथि निर्णय हुन सर्वसम्मति चाहिन्छ । हुन त ऐनको दफा ६ को उपदफा (७) मा बैठकहरूमा दुई पटकसम्म एउटै विषयमा सहमति हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बहुमत पुग्न पनि चारजना चाहिन्छ । र, एमालेका तीनजना सहमत नभए बहुमत पुग्न सक्दैन र निर्णय हुन पनि सक्दैन ।

यसअघि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुभएको थियो । ओलीको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर भएको छ र यो अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ । ओलीले ल्याएको अध्यादेश भने ६ महिनाभित्र संसद्बाट विधेयकको रूपमा पारित हुन सकेन र स्वतः खारेज भयो । तर, त्यो अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर भएका नियुक्ति भने कायमै रहेका छन् । यद्यपि, अध्यादेश खारेज गरिए पनि संशोधित विधेयकका बुँदालाई पनि पुनर्जागरण गरिएको छैन । रिक्तताको स्थिति ऐनमा देखिएको छ ।

अहिले पुरानै ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न एमालेको सहमति अनिवार्य छ । तर, एमाले भने हरिकृष्ण कार्कीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहँदैन । कार्की पहिले एमालेनिकट मानिए पनि पछि पदमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीकै प्रतिकूल हुने काम गरेपछि ओली कार्कीसँग बिच्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि सकिएको छ । संसद्को वर्षे अधिवेशन वा बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ । त्यो अधिवेशनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यस हिसाबले संसद्ले यो समयमा अरू बिजनेस गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । छिट्टै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि अहिलेकै ऐनअनुसार जाने हो भने एमाले पनि सहमत हुने नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, यस विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन । यस हिसाबले एमाले पनि सहमत हुने नाम आउन अझै केही समय लाग्नेछ । अर्कोतर्फ सत्ताधारी गठबन्धनले आफूअनुकूल प्रधानन्यायाधीश बनाउन अहिले नै सिफारिस गर्नेभन्दा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई पारित गराउन जोड गरिरहेको छ ।