अख्तियारलाई सशक्त बनाउन राज्यको योगदान आवश्यक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३३औं दिवस मनाउँदै गर्दा जिम्मेदार सबैको समान चिन्ता थियो : आर्थिक अनुशासन कसरी कायम गर्ने र प्रतिवर्ष बढ्दै गएको बेरुजु न्यून गर्ने ? राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु दुखद् पक्ष रहेको औंल्याउनुभयो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको दाबी गर्नुभयो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तिनै तहका सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढेकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । आइतबारका दिनको यी अभिव्यक्ति आ–आफ्ना तहमा सही छन् भन्नेमा विमति जनाउनुपर्ने देखिँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हरेक उत्तरदायीहरूको कत्र्तव्यबोध गराउने, नगरेमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउने संवैधानिक निकाय हो । यस्तो निकायलाई राज्यले आवश्यक सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने र स्वतन्त्रतापूर्ण गराउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । साधन सम्पन्न र स्वतन्त्र भएको अख्तियारमा संलग्नहरूमा आत्मविश्वास बढ्ने र निष्पक्षतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने सामथ्र्य, जाँगर जति चल्नेछ त्यति नै निष्पक्ष भएर अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब बढ्नेछ । जिम्मेदारी बहन नगरी अनुचित व्यवहार गर्ने, कानुनतः हुनुपर्ने कामहरू नगर्ने, आर्थिक लाभ, पदीय दबबा आदिमा पर्नेहरूलाई विगतकालदेखि नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा दण्ड जरिवाना गर्ने प्रचलन पौराणिक तथा प्राचीन कालदेखिकै हो । रावणको लंकामा ऋषिमुनिहरूबाट समेत कर असुली गरिएको र उनीहरूसँग कुनै सम्पत्ति नभएका कारण कर तिर्न नसक्दा तिनको रगत निकालिएको भन्ने कुरा प्राचीन शास्त्रहरूमा उल्लेख छ । नेपालको प्राचीन राज्यप्रणालीहरू हेर्दा लिच्छवि शासनकालमा माप्चोक अड्डाले नागरिक र राष्ट्रको शासन प्रणालीसँग जोडिएका मानिससँगबाट कर उठाउने गथ्र्यो । यस कार्यको निरन्तरता पछिल्ला राज्यप्रणालीहरूमा पनि दोहोरिइरहेको छ । तर त्यो करको सदुपयोग वा दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ शासकहरूले सूक्ष्म अन्वेषण गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

राणाशासन कालमाकुमारी चोक अड्डाले आर्थिक कामकारबाही हेर्ने गथ्र्यो र अनियमितता गर्नेहरूलाई कडा सजाय दिन्थ्यो । आदिकवि भानुभक्त आचार्य उनका पिताले जागिरका सिलसिलामा रकम हिनाहिना गरेको भन्ने आरोपमा जेल बसेका थिए । अनियमिता गर्नेहरूको जीउज्यान पनि हुनसक्थ्यो र बाबुबाजेले गरेको अनियमितताको सजाय छोरानातिहरूलाई समेत गर्नेगरिन्थ्यो । पञ्चायतकालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग नामको निकायले अख्तियारको दुरुपयोग भएगरेको बारे हेर्ने गर्दथ्यो । प्रजातन्त्रको आगमनपछि त्यही आयोगको नाम परिवर्तन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाइएको हो । पार्टी प्रणालीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य निजी कुनै कारणले अख्तियारको व्यापक दुरुपयोग हुने सम्भावना जति देखिन्छ त्यति नै राजनीतिक प्रतिशोधसमेत हुनसक्ने खतरा हुन्छ ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ जिम्मेदारीमा आफू अनुकुल मानिसहरूको खोजी हुने परम्परा बसेको छ । तर, त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीहरूले समेत प्रतिकूलता व्यहोर्दै साहसपूर्वक आफ्नो कत्र्तव्यपथमा हिँडेको अवस्था पनि छ । जोबाट नियुक्त भए पनि, जो सुकै नेतृत्वमा रहेको भए पनि र जस्तोसुकै दबाब आए पनि आफ्नो कत्र्तव्यमा अविचल लाग्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने केही उदाहरण अहिलेका प्रमुख आयुक्तको कामले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ । संस्थामा जो रहे पनि नेतृत्व प्रमुख विषय हो । अहिले नेतृत्वबाट यसैकारण भोलिका दिनमा पनि निष्पक्ष, विभेदरहित, स्वच्छ अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अभिलेखबद्ध हुनेमा विश्वास गर्ने आधारहरू बनेका छन् । तर, राष्ट्रिय स्तरका, ठूला खालका अनियमिततामा सत्ता पक्षीय र प्रतिपक्षी सबैको सहमति हुने गरेका कारण ज्यादै कठोर भएर कारबाहीको सिफारिश भएको छैन कि भन्ने आशंका यथावत् छ । अर्कोतिर राजनीतिक दलभित्रकै अनेक अन्तरविरोधले अख्तियारलाई सहयोग पनि पुगिरहेको छ । उदाहरणका रूपमा सत्तरीको आरम्भमा नेपाली कांग्रेसभित्रको व्यापक अन्तरविरोधका कारण केही नेताहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा लामो समय जेल बसेर छुटेका थिए । त्यसयता उहाँहरूको राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुनपुगेको उदाहरण हामीसँग छ । पहिलो पुस्ताका नेताहरूको अवसान भइसकेपछि हालका नेताहरूका बीच भने भ्रष्टाचारमा सेटिङ मिलाउने गरिएका कारण माथिल्लो तहका नेताहरू अनेक विवादमा आए पनि कारबाहीमा पर्ने गरेका छैनन् । अख्तियारले पुराना धुलो लागेका फाइलहरू खोल्ने प्रतिबद्धता गरे पनि फाइल खोल्ने काम सहज हुनसकेको छैन ।

नागरिकहरूमा राजनीतिप्रति अविश्वास बढ्नुमा यो पनि एउटा कारण भएको छ । पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को गर्दै धेरैवटा ठूला प्रकृतिका प्रकरण सतहमा आए । एउटालाई छुपाउन अरू नयाँनयाँ प्रकरण बाहिर ल्याउने गरिन्छ तर एउटाको किनारा नलाग्दै अर्को बाहिर आएर त्यसले पुरानालाई पाखा पार्दै गएको देखिएकै छ । यसो हुँदा अदालत पनि कतैबाट प्रभावित बन्नसक्ने भएका कारण अन्तिमसम्मको फैसलाबाट दण्ड सजाय पाउनेहरू कमै हुन्छन् । ठूला भ्रष्टाचारीहरू त जसरी पनि फुत्किने गरेका छन् । त्यसकारण यस्तो अनियमितताका घटनाहरू पहिलेभन्दा हालका दिनहरूमा वृद्धि हुँदै गएका हुन् । समाधान सामान्य ढंगले हुनसक्दैन । जुन तह र तप्काबाट भ्रष्टाचार हुनेगरेको छ त्यही तहबाट यसको निराकरणको प्रयास भयो भनेमात्र भ्रष्टाचार रोकिने हो । यस्ता अनियमिताहरू रोक्ने अभियानका साथ अगाडि बढेकाहरू निष्क्रिय बन्दै गएको दृष्टान्तबाट पनि सत्तामा बस्नेहरूबाटै पहिलो प्रतिबद्धता र प्रयास हुनुपर्दछ नत्र यसले प्रोत्साहन पाइ नै रहनेछ । अख्तिायार अनुसन्धान आयोगले ३३औं वर्ष मनाउँदै गर्दा हिजोभन्दा अरू दृढतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक काम गर्ने विश्वासकासाथ बधाई तथा शुभकामना दिनु उपयुक्त हुनेछ ।