![कपाल झर्ने समस्या समाधानका घरेलु उपाय](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/02/hair-loss.jpg)
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन तहका सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरी परेको बताएको छ । आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्नुहुँदै आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनपछि हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो । यसैगरी, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँट गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने÷दिने, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने लगायतका प्रवृत्तिहरू देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिनाआधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा संगठित संस्थाको नियमित लेखापरीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिसमेत देखिएको प्रमुख आयुक्त राईको भनाइ थियो । आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानविन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुनेगरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएकोबाट सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैरकानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख आयुक्त राईले आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानविन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका, अन्तिम अदालतबाट कसुरदार ठहरिई फरार सूचीमा रहेका, कानुन र मापदण्डबमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएका, किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेस गरेका, सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनोट गरी नियुक्ति दिएको पाइएको बताउनुभयो । कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको बताउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बजारमा उपलब्ध योग्य व्यक्ति वा समूहलाई व्यावसायिक क्षमता योग्यता र सुधार योजनाको आधारमा छनोट गरी सोही अनुरूपको कार्य वातावरण सिर्जना गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्व-तयारीबिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मूकदर्शक भएर बस्ने गरेको बताउनुभयो ।
स्थापना दिवसको मूल समारोहको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने पत्रकार र लेखकलाई पुरष्कृत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार र उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार पाउने आयोगका कर्मचारीहरूलाई पुरष्कृत गर्नुका साथै आयोगको स्मारिका–२०८० को लोकार्पण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्रीलगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति थियो ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न ठूला व्यक्तिलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन र भ्रष्टाचारउपर अनुसन्धान छानविन गर्ने क्रममा साना प्रकृतिका कसुरदारका मात्र नभएर ठूला प्रकृति र कसुरदारको पहिचान गर्न र जतिसुकै ठूला व्यक्ति भए पनि उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पछि पर्न नहुने बताउनुभयो । आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जागरण आउँदै विश्वस्तरीय भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्तरमा क्रमशः सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायत प्रत्येक नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई हातेमालो गर्नसमेत उहाँले आहृवान गर्नुभयो । ‘मुलुकको नीति र कानुन निर्माण, विकास व्यवस्थापन र नागरिकको आधारभूत सेवा प्रवाहमा संलग्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई प्रचलित नीति र कानुनबोजिम निर्धक्कसाथ विवकेशील निर्णय र कार्यसम्पादन गर्न अनुकूल वातावरणको सृजना गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत यस आयोग तथा सम्बन्धित निकायका सामु देखापरेको छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो प्रस्थान विन्दु भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सार्वजनिक निकायमा पारदर्शीता जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । भ्रष्टाचार र भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रको विकास र उन्नतिमा अवरोध सृजना गर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भ्रष्टाचार र भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रको नैतिक धरातल भासिँदै जाने र राष्ट्रियता नै कमजोर बन्न पुग्नेमा चिन्ता पनि प्रकट गर्नुभयो ।
भ्रष्टाचारको छानविन र अनुसन्धानमा सरकारको सहयोग रहन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने बताउनुभयो । आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानविन अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारी, हुण्डी कारोबारी, सुन तस्कर र सहकारीलगायत क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदनले समेत गत वर्षभन्दा भ्रष्टाचार सूचकांकमा दुई स्थानले सुधार भएको देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा गरिरहेको सक्रियता र प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएको बताउनुभयो । ‘भ्रष्टाचार देशको विकासको बाधक बनेको छ । यसले सामाजिक संरचनामा वर्गीय खाडल पैदा गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यसको निराकरणका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको निष्पक्ष क्रियाशीलता, अग्रसरता र जनतामा भ्रष्टाचारविरोधी साझा चेतनाको विकास हुन जरुरी छ ।’
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा सदाचारिताको आधार विकास गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को भनाइ छ । उहाँले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच