समर्थन फिर्ता र सरकार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ । यो अन्यथा होइन, किनकि दलीय पद्धतिमा राष्ट्रमा एकभन्दा बढी दलहरू खोलिएका हुन्छन् । दल खोल्न पाउने भएकै कारण दलीय पद्धतिलाई, बहुदलीय राज्य व्यवस्था वा बहुदल भन्ने गरिन्छ । दलीय प्रणाली प्रजातन्त्रको मूल शर्त हो । दल खोल्न नपाइने राज्य प्रणाली प्रजातान्त्रिक पद्धति हुन सक्दैन । विश्वका सैनिक, निरंकुश धार्मिक, निरंकुश राजतन्त्र तथा एक दलीय वा निर्दलीय राज्यप्रणाली प्रजातान्त्रिक राज्यप्रणाली हुन सक्दैनन् । नेपालमा राणा शासनपछि प्राप्त प्रजातन्त्र हटाएर ल्याइएको पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीय प्रणाली थियो । त्यसको स्वरूपको विरोध गरी बेलाबेलामा आन्दोलन गरेर बहुदलीय राज्यप्रणाली व्यवस्था स्थापित गरिएको हो ।

निरंकुशतामा दल खोल्न प्रतिबन्ध थियो भने हालको पद्धतिमा दल खोल्ने स्वतन्त्र छ । दल खोल्न पाइनेमात्र होइन दलहरू दलीय प्रणालीका आवश्यक तत्व हुन् । नेपाल भूगोलमा सानो छ, धेरै दलहरूको आवश्यकता नहोला तैपनि दल खोलेर आफू नेता हुने महत्वाकांक्षा अधिकांशमा छ । यही कारण दलहरूको संख्या अत्यधिक छ ।

निर्वाचन आयोग निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यका लागि आधिकारिक निकाय हो । निर्वाचनका बेला उक्त निकायले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने समय दिन्छ र दर्ता भएका दलहरूको संख्या अधिक हुने गर्छ तर ती सबैले आपूmलाई दलका रूपमा अघि बढाउन सक्दैनन् ।

यसरी उनीहरू अगाडि बढ्न असमर्थ हुनका विभिन्न कारण हुन्छन् । आर्थिक अभाव, सक्षम नेतृत्वको कमी, इच्छाशक्तिको अभावजस्ता कारणले धेरैजसो दल दर्तामै सीमित रहन्छन् । संख्यामा जति नै धेरै दलहरू भए पनि निर्वाचनका बेला प्रतिस्पर्धामा केही सीमित दलहरूमात्र अगाडि आउँछन् । उनै पुराना चार-पाँचवटा दलहरू चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ मात्र कुनै नयाँ दलहरू एकाएक देखा पर्छन् र तिनले केही आफ्नो उपस्थिति देखाउने गरेका छन् । केही दलहरू भने ट्टुने-फुट्ने भएकाले इतिहासमै विलिन हुँदै जाने गरेका छन् । एकाएक अगाडि आउने दलमा माओवादी केन्द्र पहिलो नम्बरमा आउँछ तर उक्त पार्टीले एक दशकभन्दा लामो समय सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो ।

उक्त विद्रोहका सकारात्मक/नकारात्मक दुवै पक्षलाई केलाउन सकिएला/नसकिएला तर माओवादी केन्द्र संघर्ष गरेरै स्थापित भएको पार्टी हो । यस पटकको निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि स्थापित गरायो । आन्दोलन वा कुनै संघर्षको इतिहास नभएको उक्त पार्टी आमनिर्वाचनभन्दा केही महिना पहिले मात्र निर्वाचन आयोगमा दलका रूपमा दर्ता भएको थियो । सो पार्टीमा आकर्षित हुनै पर्ने भन्ने खालका कुनै विशेषता देखिएका होइनन् तर निर्वाचनका बेला एकाएक उक्त पार्टीले राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्यो । यसलाई केहीले स्वाभाविक माने भने केहीले आश्चर्य ! राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचित हुनासाथ सरकारमा जान हतारियो तर पार्टी अध्यक्षकै नागरिकता विवादले सरकारबाट बाहिरियो ।

खाली भएका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भयो र तीन ठाउँमध्ये दुई ठाउँमा यस पार्टीले बहुमत ल्याएर विजय हासिल गर्‍यो । पहिलेको अधुरो सपना पूरा गर्न यो पार्टी फेरि सरकारमा जाला भन्ने सबैको अनुमान थियो तर गएन । वर्तमान सरकारलाई सो पार्टीले दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रास्वपालाई सरकारमा समभागिता गराउने प्रयास गर्नुभएको थियो, उक्त पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सरकारलाई समर्थन गर्नु र फिर्ता लिनु पार्टीको आन्तरिक निर्णय हो, त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन ।

लोकप्रियताको प्रवेशद्वारबाट भर्खर प्रवेश गरेको यो पार्टीले आफ्नो लोकप्रियता जोगाउन सक्नुपथ्र्यो, शहरी क्षेत्रमा सीमित आफ्नो संगठनलाई गाउँगाउँतिर विस्तार गर्न सक्नुपथ्र्यो । पार्टीले संगठन विस्तार गर्ने भनेको छ । ढिलै भए पनि उक्त आवश्यकता पार्टीले महसुस गरेको देखियो । सो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि वर्तमान सरकारसँग प्रष्ट बहुमत छँदैछ । तैपनि सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ भनिएको छ ।

विश्वासको मत लिन वर्तमान सरकारलाई आपत्ति छैन, लिन सक्छ तर सरकार एउटा मनोवैज्ञानिक भय र त्रासमा छ । त्यो के हो भने रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमालेसँग मिल्ला र अन्य केही पार्टीहरूलाई समेटेर बहुमत पुर्‍याउनेतिर लागेर सरकार बनाउला कि भन्ने त्रास चै यो सरकारलाई हुन सक्छ । हुन त यस्ता त्रास त अत्यहीन नै हुन्छन् । एउटा पार्टीको बहुमत भएका बेलासमेत त्यो सरकार मध्यावधिमा गएको इतिहास जगजाहेर छ । त्यस कारण सरकारले आफ्नो समर्थन गरी सरकारमा रहेका दलहरूलाई टिकाइरहनु र आफू मजबुत हुँदै नियमित कार्य सुचारु गर्नु आवश्यक हुन जान्छ ।