अबदेखि नयाँ मोबाइल दर्ता नगरे सिम नचल्ने

काठमाडौं । जेठ १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै भन्सार विभागको २०८० वैशाख २९ गतेको प्रकाशित सूचनाअनुसार यात्रुले आफ्नो साथमा महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने मोबाइल फोनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नेपालमा प्रयोग हुने मोबाइल सेट अनिवार्य दर्ता गरी व्यवस्थित गर्न २०८० जेठ १ गते सोमबारदेखि एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिने जानकारी गराएको हो । नयाँ व्यवस्थासँगै अबदेखि वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किने नेपालीहरूले बढीमा दुईवटा मोबाइलमात्रै ल्याउन पाउनेछन् । एमडिएमएस प्रणाली अनधिकृतरूपमा मोबाइल फोन नेपालमा प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि होे ।

प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७ बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेट सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले एमडिएमएसमा दर्ता गर्न सक्ने जनाएको छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएका मोबाइल सेट एमडिएमएस प्रणालीमा स्वतः दर्ता हुनेछन् ।

नेपालमा वार्षिकरूपमा ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल वैधानिकरूपमा आयात तथा कारोबार हुने गरेको र झण्डै १४ अर्ब बराबरको चोरी पैठारी र अन्य मोबाइलको कारोबार हुने गरेको संघको दाबी छ ।

निजी प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल व्यक्ति स्वयंले राहदानी वा नागरिकता र आगमन/बहिर्गमन छाप देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास कागजात एमडिएमएस प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एमडिएमएस प्रणाली अनधिकृत ढंगबाट हुने मोबाइल बिक्रीवितरण रोक्न र राजस्व दायरामा ल्याउन लागू गरिएको हो ।
सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या देखिन थालेपछि मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैधरूपमा लाखौं संख्यामा भन्सार छलीका मोबाइल भित्रिँदा राजस्वका साथै मोबाइल व्यवसायीको व्यापारमा समेत प्रभावित हुँदै आएको व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए ।
भन्सार विभागका अनुसार सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले मात्रै थप एउटा मोबाइल शतप्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउन पाउनेछन् । विदेशबाट फर्किने अन्य नागरिकले भने पाउने छैनन् । यसअघि सबै यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७ बमोजिम विदेशबाट फर्कने यात्रुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल फोन थान एक भन्सार नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । एउटा फोन विदेशबाट आउने सबैले छुट पाउने भए पनि दुईवटा फोनको हकमा भने वैदेशिक रोजगारीमा छ महिनाभन्दा बढी काम गरेर फर्किएकाले मात्रै भन्सार छुट सुविधा पाउनेछन् ।

भ्रमणमा गएर फर्किएका, वैदेशिक अध्ययनबाट फर्किएकासहित अन्य प्रयोजनमा विदेश गएर नेपाल फर्किएकाले ल्याउने दोस्रो फोनमा भने भन्सार लाग्नेछ । विदेशबाट ल्याएर नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायकको सिम प्रयोग भएको १५ दिनभित्र फोन दर्ता नभए त्यस्तो मोबाइल फोन नेपालमा चल्ने छैन । २६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार छ महिना काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले थप एक थान मोबाइल फोनसमेत ल्याएमा कुनै पनि महसुल नलाग्ने निर्णय गरेको थियो ।

मोबाइल वितरण संघका अनुसार भन्सार छली तथा अवैधरूपमा भित्रिने मोबाइलका कारण कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायी संकटमा छन् । नेपालमा वार्षिकरूपमा ४० अर्ब रुपैयाँसम्मको मोबाइल वैधानिकरूपमा आयात तथा कारोबार भइरहेको र झण्डै १४ अर्ब बराबरको चोरी पैठारी र अन्य मोबाइलको कारोबार हुने गरेको संघको दाबी छ । अवैध कारोबारका कारण सरकारले झण्डै वार्षिक दुई अर्ब राजस्व गुमाइरहेको संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्योले बताउनुभएको छ । अवैध मोबाइलमा बिक्रीपछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा कानुनी झमेलासमेत आउन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यस्ता मोबाइल आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ ।

प्राधिकरणले झण्डै एक अर्ब लगानीमा पाँच वर्षको निरन्तर प्रयासपछि गत पुस १५ गतेदेखि एमडिएमएस लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्ने जस्ता अफवाह र नो रेमिट्यान्सको कुरा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा स्थगित भएको थियो । तर, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले ल्याउने मोबाइलको हिस्सा एकदमै न्यून रहेकाले विदेशबाट ल्याउने मोबाइल बजारका लागि यो ठूलो नभएको तर चोरी पैठारीमार्फत् आउने मोबाइल भने ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । संघका महासचिव रघु त्रिपाठीले अवैध मोबाइलको बाहुल्यताका कारण ४० प्रतिशतसम्म व्यापार घटेको छ ।