शीतलनिवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पास गर्ने तयारी

काठमाडौं । यसअघिको संसद्ले दोस्रोपटक पनि पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न के गर्ने ? भन्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा राष्ट्रपतिको चासो बढेको छ । यसअघिको संसद्बाट दुईपटकसम्म पारित भइसकेको विधेयकलाई अहिले राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो वा विधेयकलाई पुनः संसद्मा प्रवेश गराएर प्रक्रिया पुर्‍याएर राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुपर्ने हो ? भन्ने विषयमा लगातार छलफल भइरहेको छ ।

यसअघि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर थन्काएको विधेयकलाई सरकारले पारित गराउन संकल्प प्रस्ताव ल्याउनेसमेत तयारी गरिरहेको छ । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी थन्काएर राखेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सरकारले तयारी गरेको हो । निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक पारित नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराउन सरकारले सक्रियता देखाएको हो । तर, निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय पारिएको यो विधेयकलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा दल र कानुनविद्हरू भने विभाजित देखिन्छन् । अघिल्लो संसद्बाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण नभएको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने उहाँ विवादमा तानिने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । तर, दोस्रोपटक पनि पारित भइसकेको र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको विधेयकको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा भने संविधान मौन देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने बारका पदाधिकारीको भनाइ
विधेयकबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले वैशाख २३ गते नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि तथा अधिवक्तासँग विधेयकबारे छलफल गरेका थिए । जुन छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो ।

छलफलमा सहभागी बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले संसद्बाट एकपटक सकारात्मक रूपमा गइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वतः प्रमाणीकरण गर्नसक्ने राय आफूहरूले दिएको बताउनुभएको थियो । ‘संविधानको ‘इस्यु’लाई अघि बढाउने सन्दर्भमा ‘लिगल्ली’ के छ भन्ने विषयमा दृष्टिकोण मागिएको थियो । हामी नेपाल बारका प्रतिनिधिले यसबारे सुझाव दिएका छौँ,’ उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, गत वैशाख २५ गते राष्ट्रपतिसँगको छलफलका क्रममा सर्वाेच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले विधेयकको अस्तित्व कायम नरहेकाले फेरि संसद्बाट आएपछि मात्रै प्रमाणीकरण गर्न सुझाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अस्तित्वबारे जिज्ञासा राख्दा निरौलाको जवाफ थियो- ‘नागरिकता विधेयक फेरि संसद्बाट आयो भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, अहिलेकै अवस्थामा अस्तित्वमा नरहेको विधेयक प्रमाणीकरणको औचित्य हुँदैन ।’

राष्ट्रपतिले निरौलासँग दुईपटक संसद्बाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो वा होइन ? यदि ब्युँताउने हो भने संवैधानिक व्यवस्था के हो ? भनेर पनि सोध्नुभएको थियो ।

शून्य प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा एमालेको अडान
सरकारले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने सन्तुष्ट देखिँदैन । एउटा कार्यकालबाट अर्काेमा पुगेपछि त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नसकिने तर्क एमालेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद्मा ल्याएर शून्यबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको विधेयक संसद्मा ल्याएर संसदीय समितिमा छलफल चलाएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘अहिलेसम्म सत्तारूढ दलले कुनै सल्लाह गरेको छैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी सत्ता पक्षको धारणा बुझिरहेका छौँ । सत्ता पक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ अनि हामी कुरा राख्छौँ ।’

संकल्प प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेसको संकेत
सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक नागरिकता विधेयक के गर्ने ? भन्नेबारे कुरा चलेको बताउँदै थप छलफल गरिने बताउनुहुन्छ । ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे कन्टेन्टमा कुरो भएको छैन । विधेयक पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो भएको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अर्थात् नागरिकता विधेयक के गर्ने भन्ने कुरो भएको छ । त्यसबारे फेरि बेग्लै छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’ लेखकले शीतलनिवासमा थन्किएको विधेयक अघि बढाउन संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना रहेको पनि संकेत गर्नुभयो । ‘संकल्प प्रस्ताव पनि एउटा विकल्प हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसबारे मैले नै भनेको छु । त्यो पनि एउटा विकल्प हो ।’

नागरिकता विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुभएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ साउन २९ गते उक्त विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउनुभयो । उहाँले विधेयकमा कमी-कमजोरीसमेत औँल्याउनु भएको थियो ।

सरकारले पुनः २०७९ भदौ २० गते फेरि दुवै सदनबाट पारित गरेर उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएको थियो । तर, भण्डारीले विधेयक जारी नै नगरी समय गुजारिदिनु भयो ।

त्यसो त नेपालको संविधानको धारा ११३ मा संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ,’ संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ । त्यसैले दोस्रोपटक पनि पारित नगर्ने राष्ट्रपतिको त्यो कदमलाई असंवैधानिक भनी संविधानविद्हरूकको टिप्पणी थियो ।
नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा जन्मका आधारमा पाउनुपर्ने नागरिकता धेरैले पाएका छैनन् । नागरिकता लिएका झण्डै एक लाख ९२ हजारका सन्तानले अझै पनि जन्मका आधारमा नागरिकता नपाइएको अवस्था छ ।