सबल अर्थतन्त्र निर्माणका आधारहरू

विषय प्रवेश :
मुलुक आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर छ । थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र आजसम्म पनि प्रक्षेपण गर्न सकिने गरी स्थायित्वतर्फ गएको छैन । कुनै पनि देशको अवस्थाको चित्रण अर्थतन्त्रले गर्ने गर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाले देशको बहुआयामिक पक्षमा गम्भीर प्रभाव पारेको हुन्छ । कुनै पनि मुलुक वा क्षेत्रमा उत्पादन तथा सेवामूलक कार्यको माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तिलाई संक्षेपमा अर्थतन्त्र भनिन्छ । अर्थतन्त्रलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ : अर्थतन्त्र राज्यको त्यो क्षेत्र हो, जहाँ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगको माध्यमद्वारा मुद्राको वितरण हुने गर्छ ।

उत्पादन, वितरण, विनिमय र उपभोगको योग र तिनको अन्तरक्रियाबाट सिर्जना हुने अवस्था अर्थतन्त्र हो । कतिपय अर्थविद् तथा अर्थराजनीतिक विश्लेषकले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती बलेको उद्घोष गरेका छन् । धेरैले अर्थतन्त्रमा श्रीलंका कहर हटेको छैन भनेका छन् । कतिपयले नेपाली अर्थतन्त्र जगविनाको, रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी भनेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या न्यून आर्थिक वृद्धि र अस्थिर हुनु हो । विगत ६ दशकमा औसत वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रहृयो । पञ्चायत कालका प्रथम दुई दशक करिब २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर अन्तिमको दशकमा अर्थतन्त्र खुकुलो बनाउने नीतिसँगै वृद्धिदर बढेर ४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरुवातका केही वर्ष करिब ५ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धिदर भएकामा सशस्त्र द्वन्द्वकालको दशकमा घटेर ४ प्रतिशतमा पुग्यो जुन शान्ति सम्झौता र संक्रमण कालसम्मै कायम रहृयो । राज्यको तीन तहका सरकारपछिका वर्षहरूमा औषत वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जुन विकासशील देशका लागि अत्यन्त न्यून दर हो ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा विविध समस्याहरू छन् । अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ । व्यापार घाटाको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा छ । हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तुमा समेत परनिर्भर बढेको छ । कूल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत कृषिमा आश्रित भएको मुलुकको अधिकांश कृषिउपज आयातमा निर्भर छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा विविध समस्या छन् । अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ । व्यापार घाटाको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा छ । हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । कूल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत कृषिमा आश्रित भएको मुलुकको अधिकांश कृषिउपज आयातमा निर्भर छ । बढ्दो आयातले हाम्रो बचत पुँजीनिर्माणमा नभई आयातीत वस्तुको उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । विकासलाई तीव्रता दिन समयमै पुँजीगत खर्च हुनसकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्वको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा अधिकांश आर्थिक सूचक कमजोर देखिए ।

एकातर्फ बजेट तर्जुमा नै कमजोरी देखियो भने अर्कातर्फ भएको बजेट लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेन । भ्रष्टाचार तथा बेरुजु थपिएको छ । महँगीले आकाश छोएको छ । मुद्रास्फीतिसँगै बैंकको ब्याजदर बढ्दा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकटमा पर्न गएको छ । हरेक वर्ष नेपाली श्रमबजारमा ५ लाख युवा आउने गरेका छन् । त्यसको एक चौथाइले मात्रै स्वदेशमा रोजगारी पाइरहेका छन्, जसले गर्दा नेपाली श्रमबजार वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नुपरेको छ । वैदेशिक रोजगारी भने जोखिममुक्त हुन सकेको छैन ।

हामीले समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि थुप्रै मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निसन्देश देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने पहिलो दायित्व सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक हो तर सँगसँगै निजी क्षेत्र र प्रत्येक नेपालीको पनि केही न केही दायित्व रहन्छ । हामी नेपाली व्यापार घाटाको कुरा गर्छौं तर हामी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्दैनौं । आफैंले उत्पादन गर्न सक्ने कृषिजन्य वस्तुसमेतमा परनिर्भर हुन्छौं । हामी दही, मोही, दूध खान छोडेर मल्टिनेसनल कम्पनीको पेय पदार्थ खान्छौं । आज ५६ प्रतिशत घरधुरीमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ तर त्यो पैसा उपभोगमै सिद्धयाउँछौं । त्यो पनि तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तुमा ।

कतिपय रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रजस्तै जग्गाजमिन जोड्न सुविधासम्पन्न घर निर्माण गर्न, अटोमोवाइल्स किन्न प्रयोग गछौं । हामी त्यो रेमिट्यान्स कृषि उत्पादन बढाउन, कृषिमा आधुनिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउन चाहाँदैनौं । अनि भन्छौं सरकारले ब्यापार घाटा बढायो । सरकारले पनि आफ्नो मातहातका कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा जोड दिन सकेका छैन । महँगो अटोमोबाइल्स किन्नमै जोड दिएको छ । कतिपय उच्च घरानियाँ व्यापारी उद्यमीले पनि देशमै उत्पादन बढाउनुको सट्टा टे«डिङ आयातमै ध्यान दिएका छन् ।
निर्यातमा न्यून ध्यान दिइएको छ । अनि कसरी हुन्छ मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार ? अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि सरकारका तीन वटै खम्बा (सार्वजनिक, निजी र सहकारी) मजबुत हुनु अपरिहार्य छ । कुनै एउटा खम्बा कमजोर भयो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न निकै कठिन पर्छ । ‘अर्थतन्त्र सुधार गर्न तीनवटै खम्बाले निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ :

१. राजनीतिक सुधार (स्थायित्व) :
राजनीतिक सुध्रिए देशमा स्थायित्व कायम रहन्छ । स्थायित्वमा मात्र आर्थिक सुधार सम्भव हुन्छ । राजनीतिक स्थिरतामा मात्र उद्योगमैत्री, लगानीमैत्री र व्यवसायमैत्री सम्भव छ । जब सरकार उद्योगमैत्री हुन्छ तब उत्पादन बढ्छ । उत्पादन बढेपछि आन्तरिक तथा बाहृय आपूर्ति सहज हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ । रोजगारीको सिर्जना भएपछि उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्छ । लगानीमैत्री वातावरणले बाहृय देश र बाहृय कम्पनीको आकर्षण बढ्छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि राष्ट्रिय उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । यतिमात्र होइन त्यसले प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरी गराउँछ । अर्थतन्त्र सबल हुन सबैभन्दा पहिला त स्थायी सरकार हुनुपर्छ ।

सरकार कतिखेर बन्छ कतिखेर ढल्छ भन्ने देशमा अर्थतन्त्र सबल हुँदैन । सरकारले राम्रोसँग पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ । आर्थिक विकास बढाउन सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ । वर्ग, लिंग, क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमलाई व्यापक बढाउनुपर्छ । उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । यसका लागि नीतिगत तहमा औद्योगिक विकासको अपरिहार्य छ । हामीसरहका अन्य देशहरू छोटो समयमै विकसित मुलुकमा पुगिसकेका छन् । हामीले भने अझै अन्योल, शंका र द्विविधामा परी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरतातर्फ लगिराखोका छौं ।

२. समयमै बजेट कार्यान्वयन :
विगत एक दशकदेखि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको ठूलो रकम जेठ/असारमा खर्च हुने गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइन्छ । पुँजीगत खर्चको आकार चालु खर्चको तुलनामा एकदमै कम छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा कूल बजेटको आकारमा २१ देखि २३ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । त्यसमा पनि असारे विकासको पुनरावृत्तिले धेरै रकमको दुरुपयोग हुन्छ भने कतिपय रकम खर्च नगरी पुनः राज्य कोषमै जाने देखिएको छ । कतिपय खर्च त कागजमै मात्र सीमित हुन्छ ।

तसर्थ, विकासका लागि पुँजीगत खर्च जेठ–असारलाई मात्र गर्ने परम्परा तोड्ने हो भने सुशासन कायम भई समयमै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । कमजोर पुँजीगत खर्चका कारण तथा समयमै पुँजीगत खर्च नहुँदा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, सम्पन्न भएका आयोजना अपेक्षाकृत, दिगो र गुणस्तरीय नहुने, लागत धेरै गुणा बढ्ने जस्ता दुष्परिणामहरू अर्थतन्त्रमा सहजै देखिन्छन् । त्यतिमात्र होइन न्यून पुँजीगत खर्चका कारण वित्तीय प्रणालीमा असर पर्न जान्छ । वित्तीय प्रणालीमा असर पर्दा लगानीयोग्य तरलता उपलब्ध नहुने, थप पुँजी निर्माण, व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्नजान्छ । जसका कारण समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्छ । तसर्थ सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समयमै बजेट कार्यान्वयन अपरिहार्य रहन्छ ।

३.सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता :
सबल अर्थतन्त्र निर्माणको पहिलो आधार सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहन्छ । हरेक सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, सक्षम विश्वसनीय एवं आचरणयुक्त गराउन जोड दिएको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा नारा उत्कर्षमा सुन्ने गरिन्छ, ‘भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता’ सरकारका योजना, नीति र कार्यक्रमको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको अनिवार्य जिम्मेवारी हो तर वास्तविकता ठीकविपरीत छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकले सुशसानको विकराल अवस्था देखाउँछ । नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक करप्सन पर्सेप्सनइन्डेक्स (सिपिआई) मा नेपाल ३४ अंक साथ ११०औं स्थानमा सूचीकृत भएको छ । सन् १९९५ देखि ‘करप्सन इन्डेक्स’ विश्वको भ्रष्टाचारलाई मापन गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिकेटर बनेको छ । गतवर्ष ३३ अंक पाएर ११७औं मुलुकमा रहेको नेपालले यसपटक अंकमा झिनो सुधार गरे पनि भ्रष्टाचार स्थिर देखाएको छ ।

लोकतन्त्रका आधारभूत तत्व स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, भौतिक अधिकार तथा सुशासन हो । ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले हालै गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उसले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी मामिलाको सम्बोधन, कानुनको पालना अनि नियमनकारी निकायको कामकारबाही प्रभावकारी हुनुपर्ने औंल्याएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्न नसक्ने औंल्याउँदै नागरिकबाट व्यक्त वितृष्णा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुने टिप्पणी गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणविना आर्थिक समृद्धि र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै अहिलेको उपलब्धि हासिल गर्न सकेको हो भने दक्षिणपूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुर जस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमै मुलुकलाई कायाकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वक पालना र भ्रष्टाचारशून्य सहनशीलताको नीति नै हो । सुशासन नभई देशमा केही पनि हुँदैन । न समृद्धि प्राप्त हुन्छ न राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा जनताले सहज रूपले पाउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वर्तमान विनियम दरअनुसार यो दश खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो तर विडम्बना यो रेमिट्यान्स उत्पादन क्षेत्रमा नलगाई उपभोगमै सिद्धिने गर्छ ।

भ्रष्टाचारको कारण पत्ता लगाउनु साह्रै जटिल छ । भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, अवसर र सम्पत्तिको लोभमा प्रायः हुने गर्दछ । त्यतिमात्र होइन आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महँगो भएर भ्रष्टाचारले प्रस्रय पाउने गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा भ्रष्टाचारले उर्वर भूमि पाउँछ । नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ । राजनीतिक संस्कारहीनता, महँगो चुनाव प्रणालीले पनि यसलाई प्रणालीबद्ध गर्छ । सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरी उनीहरूको पदोन्नति गर्नुपर्छ । तर, यहाँ जो भ्रष्ट छ, उसलाई कुनै कारबाही हुँदैन । बरू उल्टै उनीहरूको पदोन्नति भएको देखिन्छ । तसर्थ राज्यले भ्रष्ट व्यक्तिलाई दुरुत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सक्ने हो भनेमात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । सुशासन कायम नगरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण असम्भव हुन्छ ।

४) निर्यात वृद्धि :
निर्यात व्यापार देशको मेरुदण्ड हो । मुलुक समृद्ध नहुनको मुख्य कारण हाम्रो निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो । हाम्रो निर्यात व्यापार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दुई खर्ब ३० करोड पुगेको छ । निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१.७४ प्रतिशत बढेको छ । विडम्बना स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइदिएको होइन । झट्ट तथ्यांक हेर्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ तर व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास, कच्चा पाम तेल, सूर्यमुखी तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरेका छन् । यसले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । आफ्नै देशमा रहेको स्रोत साधन प्रयोग गरेर प्रशस्त नाफा कमाउने हो भनेमात्र हामी बलियो अर्थात् सबल बन्छौं ।

यसका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले अझ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यपार घाटा कम गर्न आयात निषेध होइन, आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आयात निषेध गर्दा देशको राजस्वमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । आज त्यसैको कारण कूल राजस्व परिचालनले चालु खर्चलाई धान्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकनुसार संघीय सरकारको खर्च ६६७ अर्ब ६६ करोड र राजश्व परिचालन ५१४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ । यसले के संकेत गर्छ भने हामी कतै श्रीलंकाका बाटामा जाँदै त छैनौं ?

५. उत्पादनको क्षेत्रमा रेमिट्यान्स :
आर्थिक परिदृश्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स महत्वपूर्ण अर्थतन्त्रको टेकाको रूपमा रहिआएको छ । रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग अर्थात् उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउँदामात्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विभिन्न ११० मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयतको तुलनामा निर्यातको फराकिलो अन्तर हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा तीव्र क्षयीकरण आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको फागुनयता क्रमिक रूपमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भइरहेको वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टनबाट जोगाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वर्तमान विनियम दरनुसार यो दश खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो तर विडम्बना यो रेमिट्यान्स उत्पादन क्षेत्रमा नलगाई उपभोगमै सिद्धिने गर्छ । रेमिट्यान्सलाई आन्तरिक कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निकै राम्रो हुनेछ । रेमिट्यान्ससम्बन्धी एक अध्ययन अनुसार नेपालमा प्राप्त विप्रेषणको ७८.९ प्रतिशत उपभोगमा ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्नमा ४.५ प्रतिशत शिक्षामा ४.५ प्रतिशत घरजग्गा लगायत सम्पत्ति खरिदमा २.५ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा २.६ प्रतिशत स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा खर्च भएको देखिएको छ ।

यस तथ्यांकको अवस्थाले के देखाउँछ भने रेमिट्यान्सको उपयोग मूलतः हातमुख जोड्नमात्र देखिन्छ । रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोग गरी यसलाई दिगो आम्दानीको स्रोत बनाएमात्र व्यक्ति र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्छ । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)