सरकार र आनबीच सातबुँदे सहमति

काठमाडौं । आन्दोलनरत नेपाल विज्ञापन संघ(आन) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच बुधबार सातबुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आनले २०८० वैशाख २७ गतेदेखि नेपाल सरकारद्वारा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा भएको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापन सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन नियमावली २०७७ संशोधन गरी बोर्डमार्फत् एकद्वार गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध १३ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आएको थियो तर सहमति पत्रमा हस्ताक्षरसँगै आनले आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।

विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानुनबमोजिम बोर्डमार्फत् हुने व्यवस्था गर्ने एजेन्सीले सम्बन्धित विज्ञापनदातालाई कर बिजक जारी गर्ने र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भए समयानुकूल संशोधन गर्ने, बोर्डमा आनको संस्थागत प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने, विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चार माध्यमले निर्धारण गरेको दररेटमा कारोबार गरी सेवाशुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने निर्धारित दररेटमा कारोबार गरे, नगरेको सम्बन्धमा बोर्डले अनुगमन तथा नियमन गर्ने, बोर्डले विज्ञापन प्रयोजनका लागि सञ्चार माध्यमको स्तरीकरण गर्ने, गराउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम रोजगार, कृषि, वन, पर्यटन, बीमाजस्ता प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको जनचेतनामूलक सामग्री प्रकाशन गर्न तथा विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिमार्फत् आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र राष्ट्रिय नीतिलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याई सो बमोजिम ऐन नियमावलीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जाने, विज्ञापन व्यवसायको अनुगमन प्रक्रियामा विज्ञापन व्यावसायिक संघसंस्थाको संलग्नताका लागि आवश्यक पहल गर्ने, बाहृय विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका ठेक्का, करलगायतका समस्या समाधानका लागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली तथा मापदण्डमा व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने र डिजिटल सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा सरकारतर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, उपसचिव टेकबहादुर महत तथा आनका प्रतिनिधि सुदिप थापा, कृष्णप्रसाद घिमिरे, कृष्णमुरारी लामिछाने, रविन्द्रकुमार रिजाल शशी, विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाको उपस्थिति रहेको थियो ।

राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल(नान)ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०७७ मा विज्ञापन नियमावली पहिलो संशोधन २०८० संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाउन लागेको भन्दै संशोधनमा समावेश हुनुपर्ने तथा नहुनुपर्ने विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जसअनुसार सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य विज्ञापन बोर्डमार्फत् गर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनमात्र बोर्डमार्फत् प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यको निर्माण, प्रकाशन र प्रसारण विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् खुला प्रतिस्पर्धा गराएर गरिनुपर्ने नानको माग छ ।

त्यस्तै, सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी संयन्त्र बोर्डमार्फत् एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्नु भनेको प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै एकाधिकारपूर्ण व्यापार नीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने एकद्वार विज्ञापन नीति पूर्णरूपमा खारेज गरिनुपर्ने उसको सुझाव छ । सरकारले परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद प्रक्रियाबाट गरेजस्तैै विज्ञापनको निर्माण, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्य पनि विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् गरिनुपर्ने, बोर्डमा आनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।