न्यायपालिकाको फैसलाको सम्मान गरौं

नेपालको राजनीतिक वृत्त पछिल्ला केही घटनाहरूको उतारचढावले तातिन पुगेको छ । भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी घटनाले बेस्सरी तातिन पुगेको राजनीतिक वृत्तको प्रभाव हाल समान्य नगरिकहरूमा समेत विस्तार भइरहेको छ । जताततै यही घटनाको चर्चा भइरहेको छ । जनताको पनि कुनै न कुनै पार्टीप्रति आस्था छ तर भ्रष्टाचारीहरू धमाधम पक्राउ पर्दा तिनीहरूप्रति कसैको सहानुभूति देखिएको छैन । आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति पनि जनताको सहानुभूति नदेखिनुले जुन पार्टीका भए पनि भ्रष्टाचारी त भ्रष्टाचारी नै हुन् भन्ने निष्कर्षमा जनता पुगेका छन् भन्ने देखिन्छ । यस्तै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीको जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरेको छ ।

रेशम चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डमा कैलाली जिल्ला अदालत र दिपायल उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र विद्रोह गर्दा नेपाली समाजका विभिन्न जनजातिलाई जातीय पहिचानसमेतका आधारमा प्रदेशको निर्धारण गरी नामकरण गर्ने आश्वासन दिएको थियो । सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्र थारू बाहुल्य क्षेत्र भएका कारण त्यस क्षेत्रलाई थरूहट प्रदेश बनाउने भनिएको थियो । गणतन्त्र आइसकेपछि अखण्ड सुदूरप्रदेशलगायतका आवाजहरू उठेका थिए । यिनै मागका साथ भएको आन्दोलनमा २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारीबाट सुरक्षाकर्मीहरूमाथि आक्रमण भएको थियो । उक्त हिंसात्मक घटनामा एकजना नाबालक बच्चा र तत्कालीन सेती अञ्चलका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सातजनाको ज्यान गएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउँदै सुरक्षा कमाण्ड सम्हालेका एसएसपी न्यौपानेलगायतका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भाला, तरबारलगायतका घरेलु हातहतियार प्रहार गर्नुका साथै जिउँदै आगो लगाएर उनीहरूको हत्या गरेका थिए । यसको योजनाकार मानिएका थिए रेशम चौधरी । अदालतको यस फैसलाले अपराधी जहिल्यै पनि अपराधी नै हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यस्ता फैसलाहरूले अदालतप्रतिको जनविश्वास कायम रहन गएको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक सेटिङका आधारमा अदालतले पनि फैसला गर्ने गरेको कारण केही समयदेखि अदालतप्रतिको जनविश्वास आम रूपमा खस्किँदो अवस्थामा रहेका बेला यस फैसलाले भने अदालतप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि हुने निश्चित छ ।

यसअघि पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक दबाबलगायतका कारण फरक ढंगका फैसला आउने गरेका भए पनि कतिपय अवस्थामा न्यायपालिकाले विवेकसम्मत निर्णय गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । संविधानसभाका सभासद्समेत भएका बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा पनि अदालतले उनलाई जन्मकैद नै हुनेगरी फैसला गरेको थियो । उनी खुला रूपमा हिँडिरहेको अवस्थामा पनि प्रहरीले फरार अभियुक्त भनेर सुरुमा पक्राउ नै गरेन जबकि कतिपय कार्यक्रमहरूमा उनी प्रहरीसँगै एउटै मञ्चमा हुन्थे । पछि उनी पक्राउ परे र उनलाई कैद गरियो तर गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारी राष्ट्रपतिबाट असल बानीव्यवहार भएका कैदी बन्दीहरूलाई उसको बाँकी समयको कैद माफी गराएर छोड्न पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी आममाफी गराएरै छोडियो ।

राजनीतिक वृत्तमा यस्तो भइरहन्छ । बेला-बेलामा राजनीति गर्नेहरूले यस्ता प्रयास गर्छन् नै । रेशम चौधरी सांसद भएका बेला उनलाई पनि जेलबाट सुटुक्क ल्याएर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सांसद पदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो । उनलाई क्यास कार्ड बनाएर तराईवादी केही राजनीतिक पार्टीहरूले छुटाउने शर्त राखेका थिए । हालैमात्र पनि उनले जेलमै बसेका बेला स्थापना गरेको नयाँ पार्टीले वर्तमान प्रतिनिधिसभामा चार सिट जितेको छ र तीमध्ये एक उनकै पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ । तर, सर्वोच्च अलालतको यस फैसलाले भने अब ती सबैका सबै प्रकारका प्रयासहरू असफल भएको प्रमाणित गरिदिएको छ र न्यायपालिकाले आफ्नो विगतदेखि गुम्दै गएको साख यस फैसलाको माध्यमबाट केही मात्रामा भए पनि जोगाएको छ ।

रेशम चौधरीको हकमा पनि अदालत चुक्ला कि भन्ने अनुमान धेरैले गरिरहेका थिए तर अदालतले यसपटक भने निर्भयताका साथ न्याय दिएको छ । वर्तमान राजनीतिको ध्यान अर्कैतिर मोडिएका कारणले यसो भएको हो कि वा न्यायपालिका आफैं पनि सुधारको बाटोतर्फ उन्मुख भएको हो त्यो फरक कुरो हो, अदालतको फैसला सही आएकोतर्फ मात्र जनताको सकारात्मक दृष्टिकोण बनेको छ त्यो चाहिँ मूल कुरो हो । तर, अब अपराधी अपराधी नै हो भन्ने मान्यता राजनीतिज्ञहरूले राख्नु आवश्यक छ । बालकृष्ण ढुंगेललाई जसरी रेशम चौधरीलाई छुटाउने प्रयास गरिनु हुँदैन । त्यसो नहोस् । अदालतबाट फैसला भएनुसारको पूरा सजाय अपराधीहरूले पाएर बीचैमा छुटेनन् भनेमात्र अदालतको फैसलाको पनि सम्मान हुनजान्छ ।