राजनीतिमा केही धृष्टतापूर्ण तर्कहरू

मानिस आफ्नो जीवनमा अनेकौं सपना देख्ने गर्छ । उसले देखेका सबै सपना पूरा हुँदैनन् । अझै भन्ने हो भने त कतिपय मानिसका सपना त कुनै पनि पूरा नहुन सक्छन् तैपनि ऊ त्यसपछि अर्को कुनै सपनाको सहारा लिन्छ र अझै अगाडिसम्म बाँच्ने जीजिविषा सिर्जना गर्न पुग्छ । त्यसैको आसमा जीवनलाई अगाडि बढाउँछ । अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको जीवनमा यस्तै भइरहेको छ । उनलाई लागेको अभियोगमा उनी जिल्ला अदालत, मुख्य अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट समेत पराजित भइसकेका छन्, तैपनि उनका भावी सपनाहरू अझै सिर्जना भइरहेका छन् । मूल कुरा चाहिँ के हो भने मुद्दाको अन्तिमसम्मको तहकिकात भएर फैसला भइसकेको छ ।

अदालतले निर्णय दिइसकेपछि अबका बाटा टुंगिइसकेका छन् तैपनि अब के गर्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालत, तल्ला अदालतहरूबाट उनलाई दिइएको जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भयो तर आफू उक्त फैसलाबाट कत्ति पनि विचलित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वर्तमान सरकारको सहयात्री पार्टी हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरेको फैसलाका विरुद्ध कसैले केही गर्न सक्दैन र मिल्दैन । कानुनको व्यवस्थाको व्याख्या र विश्लेषण गरी न्यायालयबाट भएको निरुपण नै सबैका लागि मान्य हुनुपर्छ । तर, चौधरीविरुद्ध अदालतबाट जुन फैसला आएको छ अब के गर्ने भनेर तर्कवितर्क हुन थालेका छन् ।

पञ्चायत कालमा जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म आएर चारतहमा तहकिकात भएरमात्र कुनै मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन्थ्यो । यसपछि पनि राजाबाट हुकुमप्रमांगी गराउने वा सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने गरिन्थ्यो । प्रजातन्त्र आएपछि न्याय ढिलो दिनुभनेको न्याय नदिनुबराबर हो भन्ने कानुनी मान्यताका आधारमा नेपालमा पनि अदालतलाई तीन तहमा सीमित गरियो । सुरुमा जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहमा न्यायपालिकाको स्वरूप निर्धारण गरियो । पञ्चायत कालका अञ्चल र क्षेत्रीय अदालतलाई पुनरावेदन अदालत बनाइयो । गणतन्त्र स्थापना भएर देशमा गणतान्त्रिक संविधानसमेत निर्माण गरिसकेपछि यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू गरेको छ ।

यस प्रणालीले आफ्नो स्वरूपसँग मिल्ने गरी न्यायपालिकाको स्वरूप निर्धारण गरेको छ र न्यायपालिका तीन तहकै कायम राखे तापनि साविक पुनरावेदन अदालतको सट्टामा मुख्य अदालत तोकिएको छ । तलका दुई तहका अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएपछि त्यसको अन्तिम फैसला नै त्यसैलाई मानिन्छ । रेशम चौधरीविरुद्धको अभियोगमा तलका दुई तहका फैसला नै सर्वोच्चबाट सदर भएपछि अब फैसलामा तोकिएको दण्डसजाय सहनु/व्यहोर्नुको विकल्प रहँदैन । तैपनि कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई छुटाउन सकिने केही विकल्प दिइरहेका छन् । उनको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त अझै उनीमाथि लागेको अभियोग झुटो भनिरहेको छ । पार्टीले यदि उनी दोषी भए उनलाई फाँसी देऊ भनेर सरकरालाई चुनैती दिइरहेको छ ।

यसैगरी केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले फैसलाको पुनरावलोकन र आममाफीको सम्भावनाको बाटो देखाएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक आवरणमा रहेका अपराधीको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन लागेको भनेर आपत्ति जनाएको छ । यस्ता केही सन्दर्भमा हेर्दा कतिपय राजनीतिज्ञहरूलाई लागेका आपराधिक आरोपीहरू र भ्रष्टाचारजन्य अपराधका दोषीहरूको राजनीनितिक जीवन त्यसपछि समाप्तै भएको पाइएको छ । उनीहरू भ्रष्टाचारजन्य अभियोग लागेर लामो समय जेल बसेर छुटेपछि पुनः राजनीतिमा फर्किन कानुनले नै रोक लगाएका कारण सम्भव भएन । राजनीतिमा फर्किए पनि तिनले जनविश्वास गुमाइसकेकाले पुनः अगाडि आउने सम्भावना कमै मात्रै रहने गर्छ ।

बिरामीका शरीरको रोग उपचारपछि निको भएजस्तै जुनसुकै प्रकारको अपराधीले पनि उसले गरेको अपराध बराबरको सजाय भुक्तान गरिसकेपछि बाँकी जीवनमा राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू विगतमा उठेका थिए तर तिनलाई हाँसोको विषयमात्र बनाइयो गम्भीरतापूर्वक सोचिएन । रेशम चौधरीको हकमा पनि यही कारणले उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सम्भावना छैन । आपूm संरक्षक भएर उनले स्थापना गरेको पार्टीमा श्रीमतीलाई सक्रिय बनाएका छन्, उनको सक्रियता छैन र रहने सम्भावना पनि छैन । उनी पुनः सक्रिय बनाउन खोज्नुभनेको धृष्टतामात्रै हो । राष्ट्रपतिबाट आममाफी गराएर छुटाउन त सकिएला तर त्यसपछि पनि उनको राजनीतिक जीवन अघि बढ्न भने मुस्किलै पर्छ ।