काठमाडौं । लघुवित्तले पनि एकपटकका लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको न्यूनतम पाँच प्रतिशत ब्याज रकम असुल गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तले ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्नुपरेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक र औचित्यका आधारमा एकपटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, आगामी असारभित्रै कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण र वा पुनर्संरचना गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । साथै कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन भने पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुलीमात्र आम्दानीका रूपमा देखाउन सकिनेछ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क र हर्जाना लिन नपाइने, किस्ता लगातार छ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइनेछ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनापछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्नेछ तर त्यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच