दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउन सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । आफू संलग्न रहेको दलको जनप्रतिनिधिले आफू जुन दलको चुनाव चिन्ह र घोषणापत्रका आधारमा चुनाव जितेको हो पछि सो दल त्याग गरेमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई समेत कारबाही हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

राजनीतिक दलबाट निर्वाचन जितेका प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले दलबदल गरेमा वा दलबाट राजीनामा दिएमा वा दलले कारबाही गरेमा उनीहरूको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था कानुनले गरेको भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले दल परिवर्तन गरेमा, दलबाट राजीनामा दिएमा वा दलले कारबाही गरेमा उनीहरूको पद जाने कि नजाने ? भन्नेबारे संविधान नै मौन छ । यसर्थ उनीहरूको पनि पद जाने गरी संविधान तथा कानुनमै संशोधन गरेर उनीहरूको हकमा पनि पद स्वतः जाने व्यवस्था गर्न खजान्ती महतो नुनियाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई अँगालेको अवस्थामा दलको चिन्ह र घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचन लडेका स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि दल त्यागसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुनुपर्ने रिट दायरकर्ता महतोले माग गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ८९(ङ), धारा १८०(ङ) मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा निजको सदस्य पद रिक्त’ व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि दल त्यागसम्बन्धी कानुन भने प्रदेश र केन्द्रको सरकारलाई मात्र आकर्षित हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थामा एकरूपता नभएको रिट दायरकर्ताको दाबी छ ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिको हकमा पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गरिएको छ । तर, सो व्यवस्थामा दलको त्याग गरेमा प्रतिनिधिको पद जाने व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छैन । यसरी दल त्यागसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था स्थानीय तहका प्रतिनिधिको हकमा लागू गरिएको छैन । यसले कानुनी जटिलता ल्याएकाले समान रूपमा कानुन तीनै तहका प्रतिनिधिको हकमा लागू भएको देखिँदैन । संविधानले दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नगरे पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचन ऐनले भने स्थानीय तहको प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पद स्वतः जाने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले दल त्याग गर्दा पद स्वतः जाने व्यवस्था नगरेकोमा ऐनले सो व्यवस्था गर्दा ऐनको व्यवस्था नै संविधानसँग बाझिन गएको छ । त्यसरी संविधानसँग बाझिने व्यवस्था बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले ऐनको सो व्यवस्था नै कानुनसंगत नदेखिएको रिट दायरकर्ताको जिकिर छ ।

तसर्थ, जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो सो दल त्यागेमा पद पनि रिक्त हुने व्यवस्था स्थानीय तहका प्रतिनिधिको हकमा पनि लागू हुने गरी संविधान तथा ऐन संशोधनको माग रिटमा गरिएको छ । रिटमा उल्लेख छ, ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा निजको सदस्य पद रिक्त हुने व्यवस्था कायम हुने गरी भएको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुने गरी जे जो गर्नुपर्ने हो सोसमेत गर्न र संविधानले तीन तहको सरकार रहने संरचनाको व्यवस्था गरेकोले माथि उल्लेखित पद रिक्त हुने व्यवस्था समान रूपमा लागू गर्न संविधान तथा कानुनमा आवश्यक संशोधनसमेत गर्ने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ ।’ रिटको सुनुवाइका लागि पेसी १७ गतेलाई तोकिएको रिट दायरकर्ता महतोले बताउनुभयो ।