विपक्षी सांसदको घेराउमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिएर बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्ने प्रस्ताव आफूले नराखेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि संसद्लाई त्यसको जानकारी दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त भूमि नेपालको हो भन्ने स्थापित गर्नका लागि आफू लागेको जिकिर गर्नुभएको हो । सीमा समस्याबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको र भारत भ्रमणमा पनि त्यही राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मैले कहीँ पनि विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाउँ भनेर प्रस्ताव गरेको छैन । प्रस्ट होस्, कहीँ कोही कन्फ्युजन नरहोस् । हामीले भनेका छौँ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो, नेपालको भूमि हो भन्ने स्थापित गर्ने कुरामा म प्रष्ट छु । मैले त्यहीअनुसार आफ्नो भूमिका खेलेको छु, माननीय सदस्यहरूले तथ्य र तर्कलाई, सिधा देखिएको कुरालाई हामी कसैले पनि घुमाउने कोसिस नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ ।’

लिपुलेक लिम्पियाधुरा सट्टापट्टा गर्ने कुरा आएको छ : ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा हुनुपर्नेमा चिन्ताको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीले बंगलादेश जाने बाटोसँग लिपुलेक लिम्पियाधुरा सट्टापट्टा गर्ने कुरा आएको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले बंगलादेशसम्म आवागमन हुने बाटो अहिले पनि चलिरहेको र कसैले पनि बाटो प्रयोग गर्न नरोकिएको उल्लेख गर्नुभयो । सीमा विवाद समाधानको बंगलादेश मोडेल ठिक नरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले उनीहरूले आफ्नो छुटेको जग्गा आपसमा लेनदेन गरेपनि नेपाल र भारतबीच जमिन सट्टापट्टा हुन नसक्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फितलो भएको उहाँको दाबी छ ।

भारतीय संसद्को नक्सा त्रुटिपूर्ण भएको टिप्पणी
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भारतले सांस्कृतिक भन्दै आफ्नो नवनिर्मित संसद् भवनमा राखेको मुराल (नक्सा) त्रुटिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले भारतका मन्त्रीहरू ग्रेटर भारतको अवधारणाअन्तर्गत यो कुरा आएको भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो विषय भ्रमणका क्रममा नउठाएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘म भारतलाई दोष दिन चाहन्नँ । ग्रेटर भारतको उद्देश्य यही हो भनेर त्यहाँका मन्त्रीहरू बोलिरहेका छन् । चार–चार दिन बस्दा केही भन्नुपर्दैन ? नक्सा बनाउनु त्रुटि हो । सांस्कृतिक भनेर राष्ट्रका नक्साहरूको सम्बन्धमा सीमा नबनाइकन यस्तो ढंगले फस्नु हुँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीको अडानहीनता देखियो । हुन त यो सरकार र गठबन्धन नै बन्दा नै कम्फर्टेबल भन्ने थियो ।’

‘नेपालको भूमि सट्टापट्टा गर्ने अधिकार कसले दियो ?’ : भट्टराई
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नेपालको भूमि साट्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको सुरुमा बोल्दै सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, ‘कालपानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा कुनै पनि सर्तमा नेपालको भूमि विदेशीलाई दिने हक प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । उहाँले के आधारमा बंगलादेशको बाटोको कुरा गर्नुभयो ? एमाले लम्पसारवादका विरुद्ध उभिन्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री साउदको राजीनामा माग
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको विवादास्पद भनाइप्रति प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै मन्त्री साउदले भारतले संसद् भवनमा राखेको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी समावेश गरेको नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको बताउनुभएको थियो । सांसद साउदको सो भनाइलाई लिएर सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद असिम साहले भन्नुभयो, ‘परराष्ट्रमन्त्रीले आजतकमा एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो । रिपोर्टरले कपिलवस्तु, लुम्बिनी अखण्ड भारतमा समेटेको विषयमा तपाईंको देशमा विवाद भएको, प्रतिपक्षी दलले यो कुरा उठाउँदै छ भनेर बारम्बार प्रश्न गर्दा मेरो सरकारलाई जानकारी छैन भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभयो । हाम्रो देशको अखण्डतामा, सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउँदा पनि जानकारी छैन भनेर उत्तर दिइन्छ भने यस्तो पराराष्ट्रमन्त्रीले राजीनामा दिएर हिँडे हुन्छ ।’

भारतीय नक्साबारे राम्रो कुरा भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतले नयाँ संसद्मा राखेको नयाँ नक्साबारे आफूले भारतीय पक्षसँग कुरा गरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । भारतको नयाँ संसद्मा नेपालको भूभाग लुम्बिनी र कपिलवस्तुसहितको नक्सा राखेपछि नेपालमा विरोध भएको थियो । सोही चासोबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘भारतीय नयाँ संसद् भवन अगाडिको नक्साको बारेमा के गरिस् ? त्यहाँ गएर मोदीसँग बसेर हात हल्लाएर फोटो खिचिस् भन्नुभयो । मलाई त आश्चर्य पनि भयो । म त्यो नयाँ संसद् भवन अगाडि गएकै छैन । मोदी र म त्यहाँ पुगेकै छैनौँ । देखेको पनि छैन,मैले टिभीमा मात्रै देखेको हो । त्यो नि नेपालमै देखेको हो । त्यो नक्सा अगाडि गएर मोदीजी र आफूले हात हल्लायौँ भनेको शतप्रतिशत झुटो हो ।’

कसरी आयो जमिन साट्ने विषय ?
जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको चारदिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बंगलादेशसम्म जाने बाटो नेपालले पाएको अवस्थामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतसँग साट्न सकिने विकल्प सुझाउनुभएको थियो । नेपालको संसद्ले संविधान संशोधन गरेर आफ्नो नक्सामा समेटिसकेको कालापानीको भू-भागबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमै रहेको बेला गत शुक्रबार बिहान नयाँदिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘हामीलाई बंगलादेशसम्म सिधै जाने बाटो चाहिएको छ भनेर नेपालमा उहिलेदेखि आवाज उठिरहेको कुरा हो । हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो । त्यसमा कहीँ म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुनसक्छ । हाम्रा विज्ञहरूको सुझाव त्यो आउने गरेकै छ । नेपालमा विज्ञहरूले त्यतापट्टि पाउने हो भने ठिकै छ भन्ने खालको नि कुरा आएको छ, त्यो पनि हुन सक्छ । अथवा अर्को केही पनि हुन सक्छ । विकल्पहरूबारे सोच्न सुरु भयो अब ।’

नेपाली पत्रकारहरूसँग दिएको उक्त अभिव्यक्तिलगत्तै नेपालमा त्यसको विरोध सुरु भएको हो । विपक्षी दलहरूले संसद् नै अवरुद्ध गरे । हुन त यो विषय पहिलोपटक सार्वजनिक भएको होइन । लिपुलेक लिम्पियाधुरा सिमाना विवाद चर्किएको बेला पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएकी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले नेपाललाई बंगलादेशसँग सिधै सम्पर्क हुने बाटो दिए लिपुलेक लिम्पियाधुराबारे विकल्प सोच्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उक्त अभिव्यक्तिको त्यसबेला नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो । भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनी पटक-पटक बंगलादेश जाने बाटो र लिम्पियाधुरा साट्ने आशयको अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन सन्र्दभमा यो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले केही बोल्न चाहेनन् ।
यसबारे सोमबार संसद्मा प्रष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नेपालका केही विज्ञ, वुद्धिजिवीहरूले यस्ता पनि भनेका छन् मात्र भनेको छु । बंगलादेश मोडल मेरो कुरा होइन । बरु एमालेनिकट वुद्धिजिवीहरूले नै बंगलादेशसँग पहुँच हुने हो भने विकल्पमा जान सकिन्छ भन्नुभएको हो । तपाईंहरूसँग नजिक भएका वुद्धिजिवीहरूले भनेका छन् । नाम भन्नै बल गर्नुहुन्छ भने मलाई अप्ठ्यारो छैन ।’

राँगोको प्रसंगले प्रतिनिधिसभामा तनाव
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणका क्रममा मूर्रा भैँसी ल्याउनेबारे संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । यो विषय सात वर्षअघि नै कुरा भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘भैँसीको कुरा अहिले भएको होइन । आजभन्दा सात वर्षअघि नै मूर्रा भैंसी ल्याउने कुरा भएको रहेछ । मान्छेले अहिले मलाई भैँसी चढाएर हिँडेका छन् ।’

यो भैँसीको प्रसंग उठेपछि प्रतिनिधिसभामा होहल्ला भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने क्रममा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर आएको भनेपछि सत्तापक्षका सांसदले आपत्ति जनाउनुभयो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उक्त शब्द असंसदीय भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउने माग गर्नुभयो । तर, एउटा सांसदले बोलिरहेको बेलामा अर्काले आपत्ति जनाएको भन्दै एमाले र रास्वापाका सांसदहरूले उठेर प्रतिवाद गरे । संसद्‌मा होहल्ला भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ‘भैँसी चढेर आएको’ भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो । तर, यो हटाउन भनेपछि एमाले रघुजी पन्तले पुनः आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भैँसीको कुरा उठाएकाले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय पनि रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो । रास्वपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री स्वयं भनेको कुरालाई लिएर आफ्ना सांसद हटाउने कुरा आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।

भारत भ्रमणको उपलब्धि १५ वटा राँगा भएको टिप्पणी
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको उपलब्धि भनेको १५ वटा राँगा ल्याउनु मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहनुभएका ओलीले १५ वटा राँगा ल्याउनुबाहेक अरू कुनै उपलब्धि हासिल नभएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘साँच्चै ल्याएको चाहिँ १५ वटा राँगा हो । अरू कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रमाणित गर्नुपर्छ । अरू कुन चाहिँ के प्रोजेक्ट छ ?’

रोष्ट्रमबाट जवाफ दिइरहेका प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक अवरोध
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विपक्षी दलका सांसदहरूले पटक–पटक अवरोध गरेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिइरहेका बेला सुरुमा एमाले सांसदले उठेर अवरोध गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीलाई बोल्न दिनुभएको थियो । सांसद क्षेत्रीले नागरिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी झुट बोलेको आरोप लगाउनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोल्न थाल्दा फेरि एमाले सांसदहरू उठेका थिए । त्यसपछि सत्तापक्षका सांसदहरू पनि वादविवादमा उत्रिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदादिँदै प्रतिपक्षीले अवरोध गरेर नियमावली उल्लंघन गरेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूले आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने पटक-पटक रोष्ट्रमबाट भने पनि एमालेले सुनेन र संसद्मा चर्काचर्कीको अवस्था सुरु भएको थियो ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकमा कन्टेन्टको कुरा गरेर आफूलाई पन्छाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को अधिकार छलेर मन्त्रिपरिषद्बाट सिधै राष्ट्रपतिलाई विधेयक पास गराउन लगाउनु गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई व्यक्ति हो कि यो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा जवाफ दिने क्रममा विपक्षी सांसदहरूले अवरोध गरेपछि सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आवेगलाई तिलाञ्जली दिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु सदनले लिने कुनै निर्णयको विषयमा संविधानको केन्द्रमा रहेर बोल्नुपर्छ । चाहे सत्तापक्षका होस् वा प्रतिपक्षका यो विधेयकमा रहेकालाई राख्नुपूर्व विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु विषयमा वस्तुगत भएर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ । आवेगलाई तिलाञ्जली दिऔँ ।’

रत्यौली नखेलौँ : सभामुख
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्‌मा उठेका प्रश्नका जवाफ दिन खोज्दा विपक्षी दलले अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, अवरोध कायम नै रहेपछि सभामुखले भन्नुभयो, ‘माननीयज्यूहरू यसरी दोहोरी नखेलौँ । प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिऊँ । नियमपत्ति भए तपाईंहरू पछि बोल्नुहोस् ।’ पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि अवरोध कायमै रहेपछि सभामुखले सांसदहरूलाई रत्यौली नखेल्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै संविधान ट्र्याकमा आएको दाबी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ । साथै उहाँले संसद्को दुवै सदनले दुई पटक पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि हुने नजिर बसे भोलि के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न गर्नुभयो । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘संसदले दोस्रोपटक पास गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको थियो । इफ बट केही नभएको,अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठूलो संकटमा संविधान पुगेकै थियो । यो लजिकका आधारमा हामीले अनुरोध ग¥यौं । क्याबिनेटबाट सिफारिस गरेनौं । प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेका हौं । राष्ट्रपतिलाई कसै न कसैले थाहा दिनुपर्‍यो । दुबै सदनबाट पास भएको थियो । दुई सदनबाट पारित भएर गएको दराजभित्र होला हेर्नुस् त भनेर सरकारले जानकारी गरायो । संविधानको रक्षा गर्ने दृष्टिले यो भन्दा अर्को उत्तम विधि सरकारले देखेन ।’

नागरिकतासम्बन्धी एमालेलाई प्रतिप्रश्न
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउन खोजेको जिकिर गर्नुभएको छ । एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशजस्तै वर्तमान नागरिकता विधेयक भएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अब यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक ढंगले विवादित बनाउनु जनताले कसरी बुझ्ने ? पहिला त १५ वर्ष हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसपछि सात वर्षमा आयो । अहिले किन यस्तो भयो भन्नुभयो । तपाईंहरूले सात वर्ष किन नराख्या ? खै १५ वर्ष ?’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई कति वर्षमा नागरिकता दिने भन्ने निश्चित वर्षको सीमा राख्नुपर्छ भन्नेमा आफू रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

नागरिकता विधेयक संसद्प्रस्तुत हुनुपर्छ
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक संसद्प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयक संसदमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो,‘यो विधेयकलाई फेरि संसद्ल्याउनुपर्छ, जसो गरेर पनि संसद्ल्याउनुपर्छ । संसद्ले छलफल गर्न पाउनुपर्छ, नयाँ–नयाँ संसद् हो । कुन सभामुखले सिफारिस गरेको ? भूत भइसकेको सिफारिस गरेको ?’

बजेटमाथि छलफल सुरु
सोमबारबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल सुरू भएको छ । प्रतिनिधिसभामा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ भएको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते १७ अर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम सुरु भएको छ । कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेट धरातलीय यथार्थमा आएको दाबी गर्नुभएको छ । उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाउने गरी बजेट आएको भन्दै समर्थन व्यक्त गर्नुभएका पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका कार्कीले अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रको समस्या पहिल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।