गोरखा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीको चित्कार कमजोर भएको छैन । दिनप्रतिदिन उहाँको चित्कार विस्तार हुँदैछ । उहाँको आफ्नो प्रिय कान्छो छोराको हत्या भएको १९ वर्ष पूरा भएर २० वर्ष लागेको छ । गंगामायाको सत्याग्रहले डेढदशक पार गरेको छ । उहाँका पति नन्दप्रसादको शव अझै शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा बसेर आफ्नो छोराको हत्यारामाथि कारबाहीको प्रतिक्षा गरिरहे जस्तो लाग्छ । बडो विचित्रको अवस्था छ अहिले । आमनागरिकहरूले न्याय माग्ने हो कि राज्य र कानुनले निरन्तर न्याय दिनुपर्ने हो ? के आमनागरिकले न्याय माग नगरी न्याय पाउने कुनै स्थापित सिद्धान्त छैन ? अथवा न्याय देऊ भनेर राज्यसँग गुहार माग्दासमेत न्याय पाउनु पर्दैन ?
नेपालमा सशस्त्र हिंसाका अनेक घटनाहरू छन् । राजनीतिको आवरणमा हुने सबै हिंसा र हत्यालाई न्यायको सिद्धान्तले निर्देशित गरेको देखिँदैन । राजनीतिले निर्देशित गरिरहेको छ । राजनीतिले न्यायलाई निर्देशित गर्न लागेपछि आमनागरिकले राज्य र राज्यको कुनै पनि कानुन अनुसार न्याय पाउनु सम्भव हुँदैन । अहिले नेपालको अवस्था यही नै हो । राजनीति न्यायमाथि अधिकारसाथ विराजमान छ । निर्दलीय पञ्चायतकालमा एकजना फरक स्वभाव, फरक वाणी र व्यवहारका सदस्य हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय पञ्चायतमा । उहाँको नाम हो रूपचन्द्र विष्ट । रूपचन्द्र विष्टलाई नेपालमा थाहा आन्दोलनको भाष्यकार प्रवर्तक पनि भन्ने गरिन्छ । उहाँ असाध्य घुमाउरो पारामा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो : यो व्यवस्थामा मृतकलाई फाँसीको सजाय र हत्यारालाई न्यायको कुर्सीमा राख्ने किन हो थाहा चाहियो ? उहाँको यो प्रश्नले सदनमा निकैबेर कम्पन ल्याउने गरे पनि आखिर निर्दलीय व्यवस्थाको चरित्रले त्यो सबै पचाउँथ्यो । करिब निर्दलीय चरित्र जस्तै गरी अहिले पनि भइरहनु असाध्य दुःखद् पक्ष हो ।
पछिल्लो सशस्त्र हिंसाको स्वरूप माओवादी नै हो । यद्यपि त्यसपछि पनि अनेक हिंसात्मक घटनाहरू नभएका होइनन् । तराई मधेस आन्दोलनका समयमा भएका हिंसाहरू हुन् कि पछिल्लो कैलाली प्रकरण । त्यसकै हाराहारीमा भएको माओवादी विप्लव समूहको हिंसात्मक कारबाही । यी सबलाई समान रूपमा मूल्यांकन गर्नु सम्भव नहोला । तर पनि आमनागरिकले भनिरहेको विषयलाई सकेसम्म टुंगोमा पु¥याउनु अनिवार्य हुन्छ । समान मुद्दामा पुष्कर गौतमले जेल सजाय काटे तर बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी भयो । यद्यपि ढुंगेलको निधन भइसकेको हुनाले यहाँ उल्लेख गर्नु उचित हुँदैन । तर समान न्यायको सिद्धान्त शक्ति र प्रभावका आधारमा लागू हुने भएपछि निर्दलीय पञ्चायतकाल र अहिलेको परिवर्तनका बीचको भिन्नता कसरी अनुभव गर्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । गंगामायाका पति नन्दप्रसाद न्याय माग्दामाग्दै ३३४ दिनभन्दा बढी अनशन बस्नु भएको थियो र यही अवस्थामा उहाँको निधन भयो । यो निधनलाई न्यायको विषयमात्रै भनेर हेर्दा पनि जति निर्दयतापूर्ण हुन्छ त्यो भन्दा बढी मानवीय सोच र व्यवहार, विवेकको आँखामा निर्दयी लाग्दछ । नन्दप्रसादको माग आफ्ना छोराको हत्यामा जिम्मेदारहरूलाई न्यायको कठघरामा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमात्र थियो र गंगामाया पनि त्यही मागमा समर्पित हुनुहुन्छ ।
राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र सहयात्रा हुनसक्छ । ०६२ को १२ बुँदे सम्झौताले सहमति, सहकार्य र सहयात्राको राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेको छ । ०६२ मंसिरको त्यो-त्यो सम्झौताकै कारण नेपाल र नेपाली जनता चरम हिंसामुक्त भएका हुन् । तर के राजनीतिक सहमतिका आधारमा आमनागरिकहरूले भने अन्याय खेप्नुपर्ने हुन्छ र ? हिंसामा संलग्न सबै नायकहरू राज्यका सम्पूर्ण स्रोत दोहन गर्ने स्थानमा पुगेका छन् । उनीहरू हिजोका दिनमा भयका राजदूत थिए र आज अन्यायका नक्षत्र ।
राजनीतिको जोडघटाउको यसक्रममा नन्दप्रसाद, कृष्णप्रसाद, गंगामायाहरूले के पाए त ? कृष्णसेन इच्छुक वा मैना सुनुवारहरू कता हराए त ? मुक्तिनाथ अधिकारी वा राममणि ज्ञवालीहरूको अवस्था के भयो ? छवि कार्की । झिलबहादुर कार्की, गुरुप्रसाद लुइँटेलहरू किन छायामा परेका छन् ? त्यस समयका व्यक्ति हत्याको क्रुरतम पक्षहरूको छानविन कसले कसरी गर्ने ? बेपत्ता छानविन र सत्यतथ्य तथा मेलमिलाप नाउँका आयोगहरू बनेको पनि धेरै भयो । बृहद् शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेका सिद्धान्तहरू किन अझै कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? नेपाली जनताले यस्ता विषयलाई कहिलेसम्म मनोवैज्ञानिक यातनाका रूपमा वरण गरिरहनुपर्ने हो ? अहिलेसम्म बेपत्ता छानविन आयोग र सत्यतथ्य आयोगमा बस्नेहरूले के काम गर्नुभयो ? कि सम्मान र सुविधा ग्रहण गर्दै आफ्नो निर्धारित समय व्यतीत गर्नुभयो ? यो प्रश्न न्यायका सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण भएको छ । यी दुइटा आयोगहरूमा निरन्तर भागबण्डाको वर्चश्व छ । कुनै नेताका आफन्त, सहयोगी वा कुनै अमूक पार्टीका लागि आयुक्तहरू नियुक्त हुने भएपछि आयोग देखाउने हात्तीको दाँत जस्तोबाहेक केही पनि हुनसक्दैन । केही मानिसहरूलाई पुरस्कृत गर्ने अतिरिक्त थलो भएका छन् यस्ता आयोगहरू ।
व्यक्ति हत्याको अपराधमा जोसुकै भए पनि ऊ कानुनको कठघरामा अनिवार्य उभिनुपर्दछ । जस्तो हामी भनिरहेका छौं कुनै पनि भ्रष्टाचार वा अन्य व्यभिचारका घटनाहरूमा जो संलग्न भए पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । राजनीतिमा पनि त्यो सूत्र आवश्यक छ । तर राजनीतिमा जस्तोसुकै अपराधले पनि उन्मुक्ति पाउने भएपछि आमनागरिकले न्याय माग्न कहाँ जाने ?
गंगामायाहरूको आवाजलाई मानव अधिकारका सिद्धान्तका आधारमा, मानव अधिकारका क्षेत्रमा सक्रियहरूले मात्र उठाएर पुग्दैन । पक्ष वा विपक्षको दृष्टिदोष मुक्त भएर न्यायका लागि सबैले साथ दिनुपर्दछ र मात्र गंगामाया र गंगामायाहरूले न्याय पाउनेछन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच