राप्रपाले संसद्‍बाटै माग्यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको आपत्ति

काठमाडौं । विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजीनामा माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै राप्रपाले संसद्मै राजीनामा माग गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र मंगलबार पेसी रहेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक शाहीले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ, सर्वोच्च अदालतले ३० गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भएर जानुहुन्छ । अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा के हो ? त्यसैले म सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन । यो सामान्य कुरा होइन, युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन । नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रले भने राप्रपाले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गैरराजनीतिक तवरले लखेटिरहेको आरोप लगाएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउनसमेत माग गर्दै भन्नुभयो, ‘उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरिने कुरा राख्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकोहोरो गैरराजनीतिक तरिकाले लखेटिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिनु भनेको राष्ट्रको हुर्मत लिनु हो, म तत्काल भर्खर व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु ।’ सांसदहरूको भनाइपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा दाहाल र भट्टराईविरुद्ध लेनिन विष्टले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो ।

संसद्मा राजसंस्थाको वकालत नगर्न चेतावनी
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई संसद्मा राजतन्त्रको वकालत नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले संसद् बैठकमा अराजकता देखाएको आरोप लगाउँदै सांसद दाहालले भन्नुभयो, ‘सामन्तवादको प्रतिनिधिमूलक संस्था हामीले वर्षौंदेखि लडेर फालेको, चिहानमा पुरेको राजसंस्था फेरि ब्युँताउँछु, मरिसकेको लाशलाई फेरि म पुनर्जीवन दिन्छु भनेर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ । जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व भएर आएका ज्ञानेन्द्र शाही दुनियाँलाई थाहा छ, जुम्ली जनतालाई पनि थाहा छ, तर उनी यहाँ आइसकेपछि उनले संविधान मान्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्नुपर्छ । यो सदनभित्र । यो सदनले राजतन्त्र चिन्दैन । उनी रत्नपार्कमा भाषण गर्न सक्छन् । जुम्लामा आमसभा गर्न सक्छन् । हामीलाई राजसंस्था चाहियो भनेर आफ्नो मुद्दा राख्न सक्छन् । सदन आफ्नो मुद्दा राख्ने ठाउँ होइन । आफ्नो मुद्दाको पैरवी गर्ने ठाउँ होइन ।’

प्रधानमन्त्रीको पशुपति दर्शनप्रति कटाक्ष
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिले हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई अन्तरहृदयबाट नै स्वीकार गरेको भए स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिले हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई स्वीकार गर्नुभयो । त्योभन्दा खुसी के हुन्छ र ? तर, नक्कली बनेर यो देखाउनका लागि मात्रै गरिएको हो भने कसैलाई चित्त बुझाउनका लागि भयो भने दुर्भाग्यको कुरा हो । अब उपयुक्त समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको अग्निपरीक्षा हुन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गठबन्धनलाई सरकारमा बस्ने नैतिकता नभएको जिकिर गरेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफ्नो अयोग्यतालाई बुझेर जवाफ दिन नसके गठबन्धनलाई सरकारमा रहने कुनै अधिकार नभएको जिकिर गर्नुभएको हो ।

बजेटबारे अर्थमन्त्रीले आज जवाफ दिने
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छ । आइतबार बजेटमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएसँगै आज (सोमबार) बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जवाफ दिने सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजेलाई तोकिएको छ । अर्थमन्त्री डा.महतले गत जेठ १५ गते २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो ।

यसअघि आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । बजेटमाथि कतिपय सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले भने बजेटलले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकट समाधान गर्न नसक्ने भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन् ।

संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट फिर्ता लिनुपर्छ : बर्तौला
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्ताैलाले संसद्मा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सत्तारूढ दलहरू स्वयम् नै सन्तुष्ट नरहेकाले यो बजेट फिर्ता गरी सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘हामी प्रतिपक्षका आँखाबाट मात्रै होइन, सरकार पक्ष स्वमय् पनि यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैन । त्यसकारण यो बजेट फिर्ता गरियोस् । हाम्रा सुझावहरुलाई समेटेर बजेट ल्याइयोस् ।’

बजेट ‘नेम चेन्ज’मा उद्यत भयो : पौडेल
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट चालु आयोजनाहरूको कार्यक्रम र नाम परिवर्तनमा लागेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । विभिन्न आयोजनाहरू पूरा गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तथा स्रोत सुनिश्चित गर्नतिर बजेट अग्रसर हुनुपर्नेमा नाम परिवर्तनमा लागेको उहाँको भनाइ छ । यसअघिको सरकारले ल्याएका आयोजनाहरूलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘विगतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूको सहरीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रमलगायत कैयौँ कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई या त हटाइएको छ या तिनको क्षमता कटौती गरिएको छ । यसरी बजेट गेम चेन्जमा होइन, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको नेम चेन्ज गर्ने कुराहरूमा उद्यत भएर लागेको छ । बजेटमा कुनैपनि नयाँपन छैन । जे छ विगतकै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता छ । थप केही छ भने नाराको भीड छ । तर, ती नारालाई कार्यान्वयन गर्ने विनियोजन छैन ।’

के आधारमा कर छुट दिइयो, संसद्आउनुपर्छ : थापा
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दिइएका कर वृद्धि तथा छुटको औचित्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न पाइने भए पनि तिनको औचित्य हुनुपर्ने जिकिर गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘करको दरमा कसैलाई छुट दिँदा छुटको भार कति पर्‍यो, के आधारमा छुट दिएँ भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा संसद्मा आउनुपर्छ । बजेटबाट आलु, प्याजमा भ्याट लगाउँदा किसानले मूल्य पाउने वा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने लक्ष्य होला, तर भोलि किसानले बजार पनि नपाउने र उपभोक्ताको भान्सा पनि महँगिने अवस्था आयो भने थप प्रत्युत्पादक हुन्छ । यो आर्थिक वर्षमा जसरी राजस्व उठिरहेको छ, जुन संशोधन गरेपछिको पनि भेट्दैन, अब रातारात हाम्रो आर्थिक व्यवहारमा के परिवर्तन हुनेछ ?’

सांसदले उठाएका विषय कसरी समावेश गर्नुहुन्छ : पौडेल
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले राखेका विषय कसरी समावेश गर्ने योजना छ ? भनेर अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । अर्थतन्त्रको समस्या बुझ्न कोसिस गरे पनि त्यसको निराकरणका लागि बजेट पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै सांसद पौडेलले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा संसद्मा छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा उठेका विषयहरूलाई बजेटमा समावेश गरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो । माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु- हामीले छलफलमा उठाएका यी विषयहरूलाई तपाईंले बजेटमा कसरी समावेश गर्नुहुन्छ ? यो संसद्लाई स्पष्ट गराइदिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

अर्बौंका मन्त्री र पाँच करोडका सांसद भए : शाही
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने बजेट नल्याएर अर्थमन्त्री महतले चलाखी गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद शाहीले मन्त्री र ठूला नेताकेन्द्रित योजना आएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘यो बजेट पनि संघीयताको मूलमर्ममा केन्द्रित नभएर ल्याइयो । मन्त्री भएकै ठाउँमा बजेट ल्याउने हो भने ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ । सांसद सबैलाई सायद यो बठ्याँइ होला अर्थमन्त्रीको, यो बजेटलाई पास होस्, सर्वसम्मति होस् भन्ने हिसद्दाबले पाँच करोड छुट्याइएको छ । अहिले मन्त्रीहरू अर्बका भएका छन् । यो संसद् भवनभित्र बसेका सबै माननीयहरू पाँच करोडका बनाउनुभएको छ ।’